काठमाडौं । नेपाल सन् १९७१ देखि रहेको अल्पविकसित सूचीबाट २०२६ नोभेम्बरमा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । तर यस परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा चुनौती थप्ने संकेत देखिएको छ ।
विशेषगरी निर्यात क्षेत्रमा असर पुग्ने भएकाले तयारी पोशाक, गलैँचा लगायतका उत्पादन महँगिने व्यापार घट्ने अनुमान छ । उद्योगीहरूले रोजगारी गुम्ने चेतावनी दिएका छन् भने विज्ञहरूले सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्य र नयाँ रणनीतिको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
नेपाल सन् १९७१ देखि ‘अल्पविकसित’ मुलुक (एलडिसी)को सूचीमा रहेकोमा अब छिट्टै नै ‘विकासशील’ मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णयअनुसार २०२६ कै नोभेम्बरबाट औपचारिक रूपमा विकासशील मुलुक बन्ने तय भएको छ ।
यस स्तरोन्नतिले नेपालको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पार्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावहरू पर्ने छन् । सबैभन्दा बढी प्रभाव वैदेशिक व्यापारमा पर्नेछ ।
नेपालले अल्पविकसित मुलुकका रूपमा पाइरहेका कतिपय व्यापारिक सुविधाहरू कटौती हुनेछन् । युरोपेली संघको ‘एभ्रिथिङ बट आम्र्स’ जस्ता सुविधाहरू, अन्तर्गत नेपाली उत्पादन विशेष गरी गार्मेन्ट, गलैँचा, तयारी पोसाकले पाउँदै आएको शून्य भन्सार सुविधा हट्नेछ । यसले गर्दा निर्यात ४ देखि ५ प्रतिशतले घट्न सक्ने अनुमान छ ।
नेपाली वस्तुमा विदेशी भन्सार बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली सामान महँगो हुन गई निर्यात घट्ने चिन्ता व्यवसायीहरुमा देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले एलडिसीबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालको तयारी पोशाक उद्योगले गम्भीर चुनौती सामना गर्नुपर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले नेपालको औद्योगिक अवस्था र स्तरोन्नतिपछिको तयारीका विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उत्पादनमूलक क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको भन्दै उनले नेपालको उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारीको हिस्सा ७ प्रतिशत मात्र हुनुले औपचारिक रोजगारी सिर्जना निकै कमजोर रहेको संकेत गरे । भारत र युरोपेली युनियन (ईयू) बीच हुन लागेको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) ले पनि नेपाललाई ठूलो असर पार्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले नेपाल एलडिसीबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालको तयारी पोशाक क्षेत्रले ठूलो संकट व्यहोर्नुपर्ने र करिब १ लाख ३२ हजार जनाको रोजगारी गुम्न सक्ने चेतावनी दिए ।
उनले एक तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै आगामी ५ वर्षभित्र विशेषगरी कम आय भएका र शिक्षाको पहुँच कम भएका श्रमिकहरूले यो अवसर गुमाउने दाबी गरेका हुन् ।
तयारी पोशाक क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकारसँग वर्षौँदेखि ‘ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज’ र ‘टेक्सटाइल तथा तयारी पोशाक काउन्सिल’ गठनको माग गरिएपनि त्यो अझै पूरा हुन नसकेको उनको गुनासो छ । देशमा रहेका झन्डै १ हजार २८५ रुग्ण गार्मेन्ट उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्नसके तत्कालै ५० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउने समेत उनको दाबी छ ।
यसबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले नेपालको स्तरोन्नतिपछि सिर्जना हुने चुनौतीलाई सामना गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच बलियो सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
निर्यात व्यापारलाई टिकाइराख्न द्विपक्षीय वार्ता र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटिए) मा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । पराजुलीले संसदीय समितिहरू गठन हुनेबित्तिकै निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिने प्रतिवद्धता समेत जनाए । साथै नेपाली उत्पादनको ब्राण्डिङ र मार्केटिङका लागि छरिएर गरिने प्रयासभन्दा एकीकृत प्रयास प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ ।
नेपाल अल्पविकसित वा गरिब मुलुक रहँदा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाबाट निकै सहुलियत ब्याजदरमा (साधारणतया १% भन्दा कम) ऋण पाउँदै आएको छ । विकासशील भएपछि सहुलियत ब्याजमा ऋण नपाउने र ऋणका सर्तहरू कडा हुन सक्नेछन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न कोषहरूबाट पाइने प्रत्यक्ष अनुदान र प्राविधिक सहयोगहरू पनि बिस्तारै बन्द हुनेछन् । अल्पविकसित मुलुकका रूपमा नेपालले कतिपय औषधिहरूको ‘पेटेन्ट’ शुल्क नतिरी उत्पादन गर्न पाउँथ्यो । तर अब स्तरोन्नतिपछि अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी नियमहरू कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने हुँदा केही औषधिहरू महँगो हुन सक्ने छन् ।
यसरी हेर्दा स्तरोन्नतिपछि नेपाललाई विविध नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने हुँदा त्यसको सामनाका लागि सरकारले नयाँ नीति र रणनीति अपनाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
