काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी विभाजनको संघारमा देखिन्छ । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले चुनावी हारको बारेका आत्मसमीक्षा नगरेकोदेखि विभिन्न आरोप लगाउदै राप्रपाको इतर पक्षले अध्यक्ष पद छाड्न सार्वजनिक अपिल नै गरेको छ । के लिङ्देनले पार्टी विभाजन रोक्न भन्दै अध्यक्ष पद छाड्लान ? वा राप्रपाभित्रको विवाद वक्तव्यबाजीमै सकिएला ? चासो बढेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख चयनको क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो पार्टीका उम्मेदवार अघि सा¥यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले साथ दिने भन्दै राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले अघि सारेकी सरस्वती लामाले जम्मा ५ मत प्राप्त गरिन् । हार्ने निश्वित भएपनि उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिन पुगेको राप्रपाले संसदमै संविधान, कानूनतः काम गर्न भन्दै उम्मेदवारी दिएपनि रवि लामिछानेबाटै धोका भएको आरोप गायो ।

शाहीले एक्लैले उम्मेदवारी दिएको आरोप राप्रपाभित्र लागिरहेको छ । यसमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन आफै पनि रुष्ट रहेको बताइन्छ । तर, लिङ्देनले सार्वनजिक रुपमा यो विषयमा प्रतिक्रिया नदिएपनि सांकेतिक रुपमा प्रहार गरिरहेका छन् । तर, संस्थापन इतर पक्षले भने यसको कडा आलोचना गरिरहेको छ । महामन्त्री धवलशमशेर जबराले संविधान र गणतन्त्र स्वीकार गर्दै उपसभामुख पदमा उम्मेदवारी दिने विषयलाई अस्वीकार गर्ने भनेका छन् । 

सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेका छन्, ’पार्टीको संस्थागत निर्णय बिना नै उपसभामुख पदको उम्मेदवारीको विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू र राष्ट्रवादी साथीहरूले मलाई फोन सम्पर्क गरिरहनुभएको छ। म प्रस्ट पार्न चाहन्छु

— हामी गणतन्त्र विरोधी आन्दोलनमा छौं। गणतन्त्रमा संविधानको निःशर्त पालना, संरक्षण र कार्यान्वयनको प्रधान दायित्व भएका कुनै पनि जिम्मेवारीमा हामी सहभागी हुनुहुँदैन। 

पार्टीको प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई चुनौती दिँदै गरिएका कुनै पनि निर्णयमा मेरो हिजो पनि सहमति थिएन, आज पनि छैन र भोलिका दिनमा पनि हुनेछैन।’ उसोतः उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिने विषयमा राप्रपाबाट राजीनामा दिएका रवीन्द्र मिश्रले पनि यसरी नै भनेका थिए । यसरी राप्रपाभित्रको आन्तरिक विवाद फेरि छताछुल्ल बन्न पुगेको देखिन्छ । 

इतर पक्षको बैठकले के भन्यो ?

महामन्त्री धवलशमशेर जबरासहितका नेताहरुको बैठकले राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा पार्टी थप अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो । उनीहरुले लिङ्देनले पार्टीलाई पहिलो बनाउने दाबी गरेपनि अन्तिम बन्न पुगेको आरोप लगाएका छन भने लिङ्देनको नेतृत्व अस्वीकृत भएको दाबी पनि गरेका छन् । जसमा तीन बुदामा उनीहरुले महाधिवेशनको माग, अध्यक्षको बहिर्गमन जस्ता विषयलाई उठाएका छन् । जसमा तीन बुदा यस्ता छन् । 

१. सन्तुलित र विश्वसनीय वातावरणमा केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी निष्पक्ष व्यक्तिको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्ने ।

२. केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति एक हप्ताभित्र घोषणा गर्ने ।

३. व्यापक सुधारको उद्देश्य लिएर, एकता महाधिवेशनपश्चात राप्रपाको आदर्श, विधान र अनुशासन विपरित भएका काम कारवाहीको न्यायसंगत छानबिन गरी आगामी महाधिवेशनमा निष्कर्ष पेश गर्न एक छानबिन समिति गठन गर्ने ।

ज्ञानबहादुर शाहीमाथि हुनसक्छ कारबाही

इतर पक्षको मागमा ज्ञानबहादुर शाही कारबाहीको दायरामा आउने खतरा बढेको छ । प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णयको जिम्मेवारी दल नेताले लिनुपर्ने हुन्छ भने यो काम शाही आफैले गरेका हुन् । 

शाहीकै नेतृत्वमा उम्मेदवारी दिने काम भएकाले राप्रपाले यसलाई विधान र राजनीतिक उद्देश्यविपरितको भन्ने ठाउँ पनि देखिन्छ । तर, अध्यक्ष लिङ्देनले यसलाई कसरी अघि बढाउछन भन्ने विषय भने हेर्न लायक देखिन्छ ।बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको छानविन समिति गठनले कारबाही सिफारिस गर्ने अवस्था बनेमा राप्रपामा थप भाँडभैलो देखिने सम्भावना छ ।

लिङ्देनलाई नेतृत्व छाड्न दबाब

राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा धवलशमशेर पक्ष महाधिवेशनमा जान तयार देखिन्न । उनीहरुले निष्पक्ष व्यक्तिको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति गठनको माग गरेका छन् । जुन सम्भव होला भन्ने प्रश्न कायमै छ । उसोतः राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्षमा निर्वाचित २०७८ सालमै भएका थिए । यसरी उनको कार्यकाल गएको मंसिरमा ६ महिना थपिएको थियो । 

अब दुई महिनामात्रै कार्यकाल रहेका कारण पनि लिङ्देन बाध्यतामा भने पर्ने स्थिति बन्न पुगेको छ । दुई महिना थपिएको म्याद गुजार्ने वा चुनौती सामना गर्ने भन्ने निर्णय लिङ्देनकै हातमा रहेकाले पनि राप्रपाभित्रको आन्तरिक किचलो छिट्टै विस्फोट हुने खतरा भने बढ्न थालेको छ।