काठमाडौं । सरकारले ६ राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र समेट्दै राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौँदा सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि नीति, बजेट र कार्यक्रममा यो प्रतिबद्धता लागु गरिने सरकारले जनाएको छ । शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा आधारित यस दस्तावेजले आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा–स्वास्थ्य र जलवायुजस्ता क्षेत्र समेटेको छ । 

नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथम अवधारणासहित राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखिएको यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए नेपाल मध्यम आय भएको सफल राष्ट्र बन्न सक्छ । सरकारले निर्वाचनमा सहभागी ६ वटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतालाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।

शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ लाई आधार मान्दै तयार पारिएको यो दस्तावेजलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि नीति, बजेट र कार्यक्रममा समावेश गरिने भएको छ । यो प्रतिबद्धताले दलगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिएको छ भने नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथमको अवधारणा प्रस्तुग गरेको छ । १८ वटा मुख्य विषयगत क्षेत्रहरुमध्ये प्रतिबद्धातामा रहेका प्रमुख १० प्रतिबद्धता यस प्रकार छन् । 

१. ६ वटा दलको घोषणापत्र पूर्ण रूपमा समेटेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने 

२. ५ वर्षमा ७ प्रतिशत औसत वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर र कुल ग्राहस्थ उत्पादन १०० अर्ब डलर पु¥याउने 

३. कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाई किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा र अनुदानमार्फत सम्मानजनक पेशा बनाउने 

४. पर्यटनलाई इको–टुरिज्म र धार्मिक केन्द्र बनाई ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर पु¥याउने 

५. १० वर्षमा ३०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता हासिल गर्ने 

६. एकीकृत मल्टिमोडल यातायात प्रणाली र राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने

७.  ५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी सृजना, डिजिटल र हरित उद्योगलाई प्राथमिकता दिने 

८. निःशुल्क, गुणस्तरीय र समावेशी सेवा विस्तार गर्ने 

९. हरित अर्थतन्त्र, चुरे संरक्षण र जलवायु न्यायको पैरवी गर्ने

१०. नेपाललाई बफर स्टेट होइन भाइब्रेन्ट ब्रिज बनाउने, गैरआवासीय नेपालीलाई एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली भनी विशेष प्राकृतिक लगानीकर्ता मान्यता दिई वार्षिक १ खर्बको डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने ।

सरकारको यो प्रतिबद्धता साच्चिै कार्यान्वयनमा गएको खण्डमा नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आयको राष्ट्र बनाउने बाटो खोल्न सक्छ । त्यसैले अब कार्यान्वयनको इमानदारी र निरन्तरताले मात्र सरकारको यो महत्वाकाँक्षी प्रतिबद्धता सफलताको चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।