काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिएसँगै पार्टीभित्र नयाँ शक्ति सन्तुलनको बहस चर्किएको छ । कानुनी विवाद टुंगिएपनि देउवा–खड्का र कोइराला पक्षबीच छुट्टै बैठक र रणनीति निर्माणले आन्तरिक ध्रुवीकरण अझै बाँकी नै रहेको  देखिएको छ । 

नेताहरूले अदालतको फैसला स्वीकारे पनि गगन थापाको नेतृत्वप्रति पूर्ण सहमति जुट्न नसक्दा एकता अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । अब काँग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउने जिम्मेवारी नेतृत्वकै काँधमा केन्द्रित भएको छ । 

नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले वैधानिकता दिएसँगै काँग्रेसमा नयाँ एकताको खाँचो देखिएको छ । तर नेताहरु बेग्लाबेग्लै समूह÷गुट भेलामा रमाइरहँदा फुटको सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ । काँग्रेसको शेरबहादुर देउवा–पूर्णबहादुर खड्का पक्षधर नेताहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार्ने बताए पनि गगन थापालाई सभापति स्वीकार्न भने अझै हिच्किचाहट देखिन्छ । 

आइतबार निःवर्तमान सभापति देउवा र निःवर्तमान उपसभापति खड्का पक्षले सर्वोच्चको फैसलापछि नयाँ रणनीति तय गर्न अलग्गै बैठक गरेको छ । गगन थापाको नेतृत्वमा गत पुस अन्तिमतिर भएको विशेष महाधिवेशनविरूद्ध देउवा–खड्का पक्षले सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो, जुन सर्वोच्चले हालै खारेज गरिदिएको छ । त्यसपछि शनिवार र आईतवार देउवा–खड्का समूहका नेताहरू निरन्तर छलफलमा जुटेका छन्। 

शनिबार खड्का निवास गोल्फुटारमा छलफल भएकोमा आइतबार धुम्बाराहीमा छलफल भएको हो । अदालतको पछिल्लो फैसलाले काँग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको छ । देउवा–खड्का पक्षले आफ्नो आगामी रणनीति तय गर्न यो बैठक डाकेको बुझिएको छ । 

उक्त छलफलमा खड्कासहित नेताहरू विमलेन्द्र निधी, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, मीनबहादुर विश्वकर्मा, रामहरि खतिवडा लगायत सहभागी थिए । यद्यपि अदालतको फैसला मानेर अघि बढ्ने उनीहरुले बताइसकेका छन् । तर उक्त छलफलमा डा. शेखर कोइराला पक्षधर नेताहरु भने सहभागी भएनन् । बरु कोइरालाकै निवासमा निवर्तमान उपसभापति धनराज गुरुङ, डा. शशांक कोइराला र निवर्तमान सहमहामन्त्रीद्वय जीवन परियार तथा बद्री पाण्डेसहित १४ केन्द्रीय नेताहरूको सहभागितामा अलग्गै बैठक बसी दुईबुँदे निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ ।

जसमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलालाई स्वीकार गर्ने निर्णय गर्दै अब पार्टीमा एकता कायम राख्ने मुख्य जिम्मेवारी सभापति गगन थापाको काँधमा पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यो समूहले कानुनी फैसलालाई आत्मसात् गर्दै पार्टीको आन्तरिक एकता र भविष्यको कार्यदिशा तय गर्ने भार नेतृत्वलाई सुम्पिएको हो ।

शनिबार देउवा–खड्का पक्षको बैठकमा सहभागी भएपछि डा. प्रकाशशरण महतले पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लग्ने अभिभारा गगन थापाकै काँधमा रहेको बताए ।

उनले विशेष महाधिवेशनमा गगन थापा पक्षधर नेताहरु मात्रै सहभागी भएकाले त्यो नेतृत्व अहिले सर्वमान्य नरहेको बताए । अब पार्टीको १५औँ नियमित महाधिवेशन सहमतिमै सम्पन्न गर्न पूर्ण अधिकारसहितको साझा संयन्त्र निर्माण गर्न उनले प्रस्ताव गरे । 

१५औँ महाधिवेशनबाट चुनिने नेतृत्व नै सर्वमान्य र सर्वपक्षीय नेतृत्व हुने र त्यसले नै काँग्रेसलाई एकतामा बाँध्न सक्ने उनको भनाइ छ । साझा संयन्त्रले सम्पन्न गर्ने अधिवेशनबाट चयन हुने नेतृत्वमा सबै पक्षको स्वामित्व हुने उनले बताए । विशेष महाधिवेशनमा निर्वाचित कार्यसमितिले गर्ने निर्णयहरु एकपक्षीय हुने उनको टिप्पणी छ । काँग्रेसलाई एकताबद्ध राख्ने हो भने एकपक्षीय निर्णय नगरी साझा संयन्त्रमार्फत अघि बढ्नुपर्ने र यो कुरा गगन पक्षमा नै बढी निर्भर हुने उनको भनाइ छ ।

देउवा–खड्का समूहकै नेता मिन विश्वकर्माले पनि अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै पार्टी एकताबद्ध बनाउने मुख्य जिम्मेवारी अब नयाँ सभापति गगन थापाको काँधमा आएको बताएका छन् । 

उनले आधिकारिकताको कानुनी विवाद अन्त्य भएको र अब प्राविधिक असहमति रहे पनि पार्टीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान गर्ने बताए । नेता विमलेन्द्र निधिले उठाएका प्रश्नहरू फैसलाका विरोधाभासपूर्ण विषयमा मात्र केन्द्रित रहेको प्रस्ट्याउँदै उनले अब सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
गत पुसको अन्तिम साता सम्पन्न काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा तत्कालीन महामन्त्री रहेका गगन र विश्वप्रकाशले अनेक अनुरोध गर्दा पनि देउवा पक्षधर नेताहरु सहभागी भएनन् । महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने काँग्रेस विधानकै व्यवस्था प्रयोग गरेर उनीहरुले नयाँ नेतृत्व चयन गरेका थिए ।

उक्त नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोग तत्कालै मान्यता दिएर काँग्रेस प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत गएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसलाई वैधानिकता दिएसँगै देउवा र शेखर समूह मिलेर नै जानुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । यद्यपि कसरी मिल्ने भन्ने कुरामा भने अन्यौल कायमै देखिन्छ ।