काठमाडौं । सरकार विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको छ । विद्यार्थी नेताहरु सरकारको निर्णय विरुद्ध सडक आन्दोलनमा होमिएका छन् । तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह भने निर्णयबाट पछि हट्ने मुडमै छैनन् । 

बरु विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई सिंहदरबारमै बोलाएर विद्यार्थी संगठनका लागि उपलब्ध कार्यालयहरु खाली गराउन निर्देशन दिएका छन् । यो निर्णयले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि ७ सालदेखि ३६ साल हुँदै ६२÷६३ को आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलका विद्यार्थी आन्दोलनकै उपहास गरिदिएको छ । जसले सरकार र विद्यार्थी संगठनबीच तनावको अवस्था सिर्जना गर्ने देखिएको छ । 

नेपालको राजनीतिक इतिहासको सच्चा पहरेदार हुन् । २००४ सालको ‘जयतु संस्कृतम्’ आन्दोलनबाट शुरु भएको नेपालको विद्यार्थी आन्दोलने मुलुकको ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा उत्तिकै योगदान गरेको छ । तर पछिल्लो समय विद्यार्थी संगठनका विकृतिहरुलाई उजागर गर्दै विद्यार्थी आन्दोलनकै बदनाम गर्ने प्रयत्यन भइरहेको छ । 

खासगरि शिक्षाको ज्योति आर्जन गर्ने मन्दिर विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्था राजनीतिको अखडा बनेको भनेर आलोचना पनि नभएको होइन । विश्वविद्यालयमा हुने गरेका गुण्डागर्दी र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबण्डा ठूलो समस्या हो । यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा बालेन्द्र साह नेतृत्वको रास्वपा सरकार भने राजनीतिक दलहरुलाई नै निषेध गरेर अघि बढ्ने योजनामा छ । 

साह नेतृत्वको सरकार विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय गर्दै कार्यान्वयन गर्न कम्मर कसेर अघि बढेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग साढे ३ घण्टा लामो छलफल गर्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । उपकुलपतिहरुले प्रधानमन्त्रीको निर्णय शिरोधार गर्ने बचन पनि दिएका छन् । यसले विद्यार्थी नेताहरु थप आन्दोलित बन्ने खतरा बढेको छ । तर सरकारले प्रहरी नै लगाएर भएपनि निर्णय कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने प्रण गरेको छ । 

बालेनलाई विद्यार्थी नेताहरुको चेतावनी !

शैक्षिक संस्थामा संगठन निस्तेज पार्न सरकार नीतिगत रुपमै लागि परेपछि विद्यार्थी नेताहरु आन्दोलित छन् । संयुक्त रुपमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी संगठनका नेताहरु सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए ठुलो मुल्य चुकाउने चेतावनी दिइरहेका छन् । 

चैत २७ देखि आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरुले चरणवद्ध आन्दोलन मार्फत् सक्रियता बढाइरहेका छन् भने बैशाख १५ का दिन बालुवाटारसहित देशभर कापी–कलम बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिने तयारी छ । यतिबेला विश्वविद्यालय र कलेजमा सांकेतिक विरोध गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिहरुलाई निर्देशन दिइसकेका हुनाले शैक्षिक संस्था भित्रका व्यानर र कार्यालय हट्ने पक्का छ । 

सरकारले ६० दिन भित्र शैक्षिक संस्था भित्रका व्यानर र कार्यालय हटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार कस्सिएपछि राजनीतिक दलहरु भने प्रतिरोधको तयारीमा छन् । उनीहरुका मातृ पार्टीहरु पनि विद्यार्थी आन्दोलन चर्काउने रणनीतिमै छन् । 

विकल्पमा के छ ?

शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनको प्रभावका कारण शैक्षिक गुणस्तरमा गिरावट आउनुका साथै पठनपाठनमा समेत बाधा पुगेको विश्लेषण रास्वपा नेतृत्वको सरकारको छ । सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल आवद्ध विद्यार्थी संठनहरु खारे गरि ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता संयन्त्र विकास गर्ने तयारी गरेको छ ।  

जसले शैक्षिक हाताभित्रको पठनपाठनको वातावरण बन्ने विश्वास लिइएको छ । तर विद्यार्थी संगठनको हकहितका लागि भन्दै स्थापना गर्न खोजिएका यस्ता संयन्त्रमा विद्यार्थी सहभागिता के कसरी गरिएला त्यो भने सवत्र्र चासोको विषय छ ।