रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सभाले दलित समुदायको हक–अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका लागि ‘दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । दलित समुदायमाथि हुने जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्य गर्दै उनीहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उत्थान गर्नु रहेको छ । प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशनअन्तर्गत १४औँ बैठकले उक्त विधेयक सर्वसम्मतीले पारित गरेको हो । दलित विधेयक पास गर्ने सात प्रदेश मध्ये लुम्बिनी प्रदेश पहिलो बनेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशसभाले दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनअन्तर्गत बुधवार बसेको १४औँ बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले ‘दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक’ माथि छलफलसहित पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

विधेयकमा दलित समुदायको अधिकारको कार्यान्वयन तथा सशक्तीकरण गर्ने कार्यमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्न र जातीय विभेद, हिंसा, छुवाछूत तथा भेदभाव उन्मूलनको लागि प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन तथा नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको लागि सिफारिस गर्न एक निर्देशक समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त निर्देशन समितिको अध्यक्षमा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री र दलित समुदायका व्यक्तिहरू मध्येबाट प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेको एक जना व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। समितिको सदस्यहरुमा प्रदेश सचिव (कानुन), मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय,  प्रदेश प्रहरी प्रमुख,  दलित अधिकारको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको कार्यअनुभव हासिल गरेका दलित व्यक्तिहरूमध्येबाट मन्त्रालयले छनोट गरेका कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य नियुक्त गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै, सामाजिक विकास समितिका सचिव नै उक्त निर्देशन समितिको सदस्य सचिव हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले उक्त विधेयक छलफलसहित सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको जानकारी गराए । 

विधेयकमा व्यवस्था भएको निर्देशन समितिले सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक सेवाप्रदायक निकाय, सार्वजनिक समारोह जस्ता क्षेत्रमा जातका आधारमा हुने विभेदको अन्त्यका लागि आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने, संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको दलित अधिकार सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गराउन सबै मन्त्रालय र सार्वजनिक निकायसँग समन्वयको व्यवस्था मिलाउने, जातका आधारमा हुने विभेद, हिंसा, छुवाछूत तथा भेदभाव अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, सबै सार्वजनिक निकायलाई जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको अन्त्यका लागि विशेष जागरण अभियान सञ्चालन गर्न र जातका आधारमा हुने विभेद, हिंसा, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको छ । 

यस्तै, जातीय विभेद, हिंसा, छुवाछूत तथा भेदभाव अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रहेका सबै स्थानीय तहमा एक सहजीकरण समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा सहजीकरण समिति हुने व्यवस्था छ।