काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ठाडो निर्देशनमा काठमाडौंको थापाथलीस्थित अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाइएको छ, । आइतबारभित्र बस्ती हटाउने लक्ष्यसहित प्रहरी परिचालन र माइकिङ सुरु गरिएको छ । करिब १४२ घरपरिवार प्रभावित हुने यस अभियानप्रति राजनीतिक दल, अभियन्ता र नागरिक समाजले चर्को विरोध जनाएका छन् । यता सरकार भने व्यवस्थापन र वास्तविक सुकुम्बासी पहिचानसहित समाधानमा अघि बढ्ने दाबी गरिरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ठाडो निर्देशनमा काठमाडौं थापाथलीस्थित अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने काम सुरु गरिएको छ । 

यो क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बालेन शाहले काठमाडौं महानगरको मेयर रहँदा नै पहल गरेका थिए । तर तत्कालीन सरकारहरुको असहयोगका कारण बस्ती हटाउन सकस परेको थियो । तर अब केन्द्र सरकारको नेतृत्वमा आँफै आएपछि प्रधानमन्त्री शाहको ठाडो निर्देशनमा बस्ती खाली गर्न थालिएको हो । 

यसअघि बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुरक्षा प्रमुखहरुलाई सिंहदरबार बोलाएर आईतबारसम्ममा सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएका थिए । यसपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यन्वयनमा लगिएको छ । 

प्रहरीले बिहीबार साँझदेखि नै थापाथली क्षेत्रका सुकुम्बासीलाई घर खाली गर्न माइकिङ गरेको थियो । यो क्षेत्रमा करिब १४२ घर परिवार रहेको तथ्याङकले देखाएको छ । सम्भवतः यो क्षेत्रमा शनिबारदेखि नै डोजर चल्नेछ । 

बालेनको विरोधमा को–को ?  

सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने सरकारको कमदविरुद्ध राजनीतिक दल, जेनजी अभियन्ता र नागरिक समाजले भने आपत्ति जनाएका छन् । 

उनीहरुले मानिसलाई बास र गाँसबाटै बञ्चित गर्नेगरी सरकार अघि बढेको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । 

सरकारको कदमविरुद्ध शुक्रबार थापाथली क्षेत्रमा पुगेर जनेजी अभियन्ताहरुले स्थानीयको पक्षमा नारा लगाएका छन् । खासगरी बालेन शाहको कदम र रास्वपा नेतृत्वमाथि उनीहरुले चर्को विरोध गरेका थिए । 

अभियन्ता र स्थानीयले मात्रै होइन, केही राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुले पनि बानेनको कदम अव्यवहारिक र अपरिपक्व भएको भन्दै सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कदमको विरोध गरेका छन् ।

यस्तैमा नेकपा एमालेले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने बालेनको कदमको सबैभन्दा पहिले विरोध जनाएको थियो । पार्टी सचिव महेश बस्नेतले बालेनले सुरक्षा प्रमुखलाई बोलाएर आइतबार अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएलगत्तै आपत्ति जनाएका थिए । 

उनले फेसबुकमा भनेका थिए, ‘केही समय अघि निर्वाचनको मुखमा उहाँकै दलका सभापति रवि लामिछानेले “सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आयो भने म छाती थाप्छु” भनेर ठूलो भाषण दिदै प्रतिवद्धता जायर गर्नुभएको थियो । आज त्यो प्रतिबद्धता कहाँ गयो ? जनतालाई भ्रममा राख्ने भाषणमा मात्रै सिमित हो त ? सुकुम्बासीलाई लखेट्ने हो कि व्यवस्थित गर्ने हो ?’

यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयको विरोध जनाएका छन् । उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको उक्त कदम तत्काल रोकिनुनर्पे भनेका छन् । हर्कको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनताको घर भत्काउनु, जनतालाई बेघर बनाउनु, लछारपछार गर्नु, गालीगलौज गर्नु, लाठी, बुट, बन्दुक देखाएर तर्साउनु र राज्य आतंक मच्चाउनु संविधानको बर्खिलाप हुन्छ । सरकारले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई नराम्ररी लत्याएको छ ।’
उता जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कदमविरुद्ध विरोध जनाएकी थिइन् । उनले फेसबुकमा रवि लामिछानेलाई नै मेन्सन गर्दै भनेकी थिइन्, ‘रवि लामिछाने ज्यू, भोललि छाती थाप्न आउनुहुन्छ नि यहाँ ? तपाईंको पार्टीलाई भोट दिनु नै गल्ती भएछ भन्दै छन् । 

वर्षौंदेखि सुकुम्बासी बसेका ठाउँलाई भोट बैंक मात्र बनाउँदै आएका दलहरूभन्दा तपाईंहरू फरक हुनुहुन्न रे । आज सुकुम्बासी बस्ती आतंकित छ । सभापति ज्यू, सिधा कुरा सुकुम्बासीसँग कहिले गर्नुहुन्छ ?’

प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्तीमा अब शनिबारदेखि नै डोजर चल्ने निश्चित छ । विगतमा एमाले तथा काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहँदा सुकुम्बासी भनेर दावी गर्ने स्थानीय पछि हट्न अटेर गर्ने गरेको दृष्य देखिन्थ्यो । तर यो पटकको बालेन नेतृत्वको सरकारको निर्देशनमा भने सुकुम्बासीहरुले ठूलो प्रतिरोध गरेको देखिँदैन । 

मुलुकमा सुकुम्बासी समस्य विगत लामो देखिकै हो । तर वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान हुन नसक्दा सरकारलाईसमेत कामकारवाही अघि बढाउन कठिनाइ हुने गरेको छ । तर अबको बालेन नेतृत्वको सरकारले भने वास्तविक सुकुम्बासी र नक्कली सुकुम्बासीको पहिचान गरेर समस्याको उचित निराकरण गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।