काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका पाँच अध्यादेशले राजनीतिक तरङ्ग नै पैदा गरेको छ। विपक्षी दलहरुले अध्यादेश ल्याउने सरकारको नियतमाथिमात्रै नभई लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथिको प्रहार समेत भनेका छन्। सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा विपक्षी दलहरुले के भने ?
सरकारले विभिन्न ५ अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरिसकेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययन गरिरहेकोबाहेक जवाफ दिएको छैन भने कतिपय पुराना अध्यादेशका कारण कानून नै निष्क्रिय रहेकाले सरकारका नियमित काममा असहजता सिर्जना भएका प्रश्नसमेत उठेका छन् । तर, सरकारले संघीय संसदका दुबै सदनको अधिवेशन डाकेर स्थगित गर्दै अध्यादेश जारी गरेपछि विपक्षी दलहरुलाई थप आलोचना गर्ने बाटो देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने र फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ।
कांग्रेससहितका विपक्षी दलको बैठकमा हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति भने सहभागी भएन्। श्रम संस्कृति पार्टीले अध्यादेशदेखि विभिन्न विषयमा विरोध गरिरहेको छ। यता, विपक्षी दलको बैठकपछि नेताहरुले सरकारको शैलीमाथि चर्को आलोचना र विरोध गरेका छन्।
सरकारले द्रुत गतिमा काम गर्नका निम्ति अध्यादेश ल्याउनुपरेको जिकिर गरेपनि यसको रक्षा रास्वपाले गरिरहेको छ। सरकारकातर्फबाट यसको रक्षा र सार्वजनिक बचाउको सट्टा पार्टी नै अध्यादेशको बचाउमा उत्रिएपनि विपक्षीले गरिरहेको मोर्चाबन्दीले कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने चासो देखिन्छ। यद्यपी राष्ट्रपतिको कार्यालयले अध्यादेश जारी गरिनसकेकाले पनि के हुन्छ भन्ने चासो बढ्दो देखिन्छ ।
