काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसद छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेपछि चर्काे आलोचना भएको छ । झण्डै दुई तिहाईको सरकारले संसद बैठकको आह्वानपछि बैठक नै स्थगित गरेर ल्याएको अध्यादेशले हलचल नै मच्चाएको छ । अध्यादेशको राजनीतिले ल्याएको हलचलकाबीच रास्वपा संसदीय दलको बैठकले भने प्रतिरक्षा गर्दै सरकारको कामलाई तीब्रता दिने बाधा फुकाउनका निम्ति भन्न थालेको छ ।

राजनीतिमा सत्ताको रंग कतिबेला फेरिन्छन् पत्तो नै हुँदैन् । विपक्षी खेमामा हुँदा त्यही कुरा गलत हुन्छ तर सत्तामा हुँदा त्यहि कुरा ठिक भइदिन्छ । हो यहि नियतीको शिकार बन्न पुगेका छन्, सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र पार्टी सभापति रवि लामिछाने । 

झण्डै दुई तिहाई जनमत सहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपा सरकारले संसद छलेर अध्यादेश सिफारिस गरेपछि यसको वचाउका निम्ति विभिन्न प्रयास गर्नुपरेको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दल फुटाउने कामका लागि अध्यादेश नभएको भन्दै आफ्ना पुराना विरोधलाई टालटुल पार्ने प्रयास गरे । तर, रास्वपाले संवैधानिक परिषद् र सहकारी सम्बन्धीसहितका विभिन्न ५ अध्यादेशबाट शासन प्रणालीलाई छरितो बनाउने दाबी गरेको छ ।

रास्वपाले सरकारको कदमको स्वागत मात्रै गरेको छैन् विपक्षी दललाई चुनौती दिएको छ । बरु कांग्रेस, एमाले र नेकपा जस्तो हठातमा दल फुटाउनेगरी अध्यादेश नल्याएको भन्दै आलोचक र विपक्षी दल दललाई घोचपेचमा उत्रिन पुग्यो । रास्वपा नेताहरुले अहिलेका अध्यादेश संसददीय प्रक्रिया मार्फत् जाँदा महिनौँ लाग्ने र त्यसो हुँदा आम नागरिकको सेवा प्रवाहमा असर पर्ने दाबी गरिरहेको छ । 

विपक्षी दलहरुले भने सरकारको कदम असम्बैधानिक र अलोकप्रिय भनिसकेका छन् । उसो त रास्वपा भित्रकै केहि नेताहरु अध्यादेश बारे आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् । रास्वपा सांसद गणेश कार्कीले सामाजिक संजालमा मार्फत् टिप्पणी गरेका हुन् । तर उनको मक्सद पनि सरकारले ल्याएका अध्यादेश गलत नभएको भन्ने नै हो । 

उसो त सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने गरि संबैधानिक व्यवस्था नै छ । तर संसद बैठक चलेको वा चल्न नसक्ने अवस्थामा यो प्रक्रिया अघि बढाउदा उपयुक्त मानिदैन । तर सरकारले संसद बैठक नै स्थगन गरेर अघि बढ्दा शंका उब्जिएका हुन् ।