काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसद् छलेर एकैपटक ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ । जसमध्ये राष्ट्रपति पौडेलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन् ।

बाँकी अध्यादेशको बारेमा संविधानविदसँग परामर्शमा राष्ट्रपति पोडेल छलफलमा जुटेका छन् । संसदमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकार किन अध्यादेशको बाटोमा लाग्यो भन्दै विरोध भइरहँदा रास्वपा नेताहरु भने सफा नियतले अध्यादेश ल्याउन लागेको दाबी गर्छन् ।

अघिल्ला सरकारहरुले विभिन्न स्वार्थसहित अध्यादेश ल्याउने गरेका थिए । यही कारणपनि अध्यादेशप्रति नेपाली समाज नकरात्मक हुँदै आएको छ । यसपटक रास्वपा सरकारले पनि घोषित संसद बैठक समेत खारेज गर्दै ६ वटा अध्यादेश सिफारिसका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ, जसमध्ये सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारीसमेत भइसकेको छ । 

सरकारले अध्यादेशमार्फत्  संवैधानिक निकाय, सहकारी, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक पदाधिकारी र विकास निर्माणमा देखिएका झण्झटिला कानुनी अड्चन हटाउने लक्ष्य राखेको छ । विरोधका बावजुद सरकारले सुशासन र तीव्र विकासलाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । 

अध्यादेश र सरकारको दाबी 

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउँछ । बैठक तथा सिफारिस कार्यविधिमा सुधार गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप घट्ने र योग्य व्यक्तिको छिटो नियुक्ति सम्भव हुन्छ ।

सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशले बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडा नियमन गर्छ र इजाजतपत्र अनिवार्य बनाउँछ । समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि चक्रिय राहत कोष स्थापना गर्दा हजारौं सर्वसाधारणलाई राहत मिल्नेछ ।

विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेशले राजनीतिक नियुक्ति र मनोनयन पुनरावलोकन गर्दै नयाँ पद नियुक्ति व्यवस्था लागू गर्छ । यसले शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थालाई राजनीतिकरणमुक्त बनाई गुणस्तर सुधार्न मद्दत गर्छ ।

केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा जस्ता २० वटा कानुन संशोधन हुन्छन् । यसले सेवा प्रवाहमा रहेका कानुनी अवरोध हटाई नागरिकलाई छिटो सुविधा उपलब्ध गराउँछ ।

सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेशले राजनीतिक रूपमा नियुक्त पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था गर्छ । यसबाट प्रशासनलाई निष्पक्ष र कार्यक्षम बनाउन सहयोग पुग्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेशले निर्माण र खरिद प्रक्रिया सरल, छिटो र समयसापेक्ष बनाउँछ । ठेक्का प्रक्रियामा ढिलासुस्ती घट्दा विकास आयोजना तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सक्छन् ।

वास्तवमै सरकार यी अध्यादेशमार्फत यही बाटो र रफ्तारमा अघि बढ्यो भने यसले पक्कै पनि सर्जिकल स्ट्राइकको काम गर्न सक्छ भने नेपालको नीतिगत क्रान्तिमा पनि बालेन सरकारको ठूलो योगदान पुग्न सक्छ । तर, विपक्षी दल र कानुनविद्हरूले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमेत संविधानविद्सँग परामर्श गरेर मात्रै निर्णय लिने तयारीमा छन् ।