काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी वैशाख २८ गते दिउँसो २ बजे संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक आह्वान गरेका छन् । संघीय संसदका दुबै सदनको बैठक बोलाउन सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैशाख २८ गतेका लागि अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्यादेशको विषय सकिएसँगै डाकिएको संसद बैठक कसरी अघि बढ्ला ? अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत सरकारले कसरी काम अघि बढाउला ? यस्ता विषय चर्चामा छन् । 

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी बैशाख २८ गतेका लागि संघीय संसदका दुबै सदनको बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सरकारले संघीय संसदको दुबै सदनको बैठक आह्वान गर्नुअघि पनि संसद बैठक डाकिसकेको थियो । यसअघि बैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बैशाख १७ गतेका लागि बैठक आह्वान गरेका थिए । 

तर, सरकारले फेरि बैशाख ११ गते सिफारिस गर्दै स्थगित गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले विशेष कारणवस भन्दै हाललाई स्थगित गरेको भनेका थिए। जसमा केहिले  अध्यादेश ल्याउने विषयमा प्रश्न समेत गरेका छन्। 

अध्यादेशबारेको कानूनी व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ। जसमा उपधारा १ मा भनिएको छ, ’संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ।’

यसरी जारी भएका अध्यादेश अब ऐनसरह लागू भइसकेका छन्। तर यी अध्यादेश उपधारा १ को क मा संघीय संसदका दुबै सदनले अस्वीकार गरेका स्वतः निष्क्रिय हुने भनिएको छ। यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा सहजै पारित गर्न सक्ने अंकगणित छ भने राष्ट्रियसभाले के गर्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ। 

राष्ट्रियसभाले अध्यादेश अस्वीकृत गरेमा अध्यादेश स्वतः खारेज हुने भएकाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको भविष्य पनि जोखिममा देखिन्छ। तर, अध्यादेश दुबै सदनबाट पारित भएमा भने सरकारले प्रतिस्थापन विधयेक ल्याएर संसद शुरु भएको मितिले ६० दिनमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

अध्यादेशमाथिका प्रश्न

सरकारले ल्याएका अध्यादेशमा पनि केहिले प्रश्न उठाइरहेका छन्। संसद नचलेको बेला ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको तर, सरकारले संसद बोलाएर स्थगित गरेको बेला अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन्। 

यी सबै प्रश्नको निवारण कसरी होला ? योसंगै बैशाख २८ गतेका लागि डाकिएको संसद बैठकमा अध्यादेश, सत्ता र प्रतिपक्षीको अवस्था कस्तो बन्छ भन्ने विषय मुख्य चासोमा छ ।