काठमाडौं । सरकारले पुनः सिफारिस गरेपछि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका छन् । यसअघि फिर्ता पठाएको अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले जस्ताको तस्तै पठाएपछि संवैधानिक बाध्यतामा उनले स्वीकृति दिएका हुन् ।
अध्यादेशले गणपूरक संख्या घटाउँदै कम उपस्थितिमै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर विपक्षी दलहरुले भने यसले लोकतान्त्रिक मूल्य कमजोर हुने भन्दै विरोध गरेका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पहिलो पटक वैशाख १४ गते पठाएको यो अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारको लागि भन्दै फिर्ता पठाएका थिए । तर सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि सोही अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले मंगलबार जारी गरेका हुन् ।
सरकारले सिफारिस गरेका ८ अध्यादेशमध्ये राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । तर सरकारले जस्ताको तस्तै पुनः सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति गम्भीर संकटमा परे ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार विकल्प नभएपछि उनी बाध्य भएर अध्यादेश जारी गर्न पुगे । यसले कार्यपालिका र राष्ट्रपतिबीच सम्भावित द्वन्द्व टरेको छ भने सरकारलाई संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
राष्ट्रपति कसरी तयार भए ?
अध्यादेशमा बहुमतीय प्रणाली कमजोर हुने भन्दै राष्ट्रपति पौडेल चिन्तित बनेपछि प्रधानमन्त्री शाहले कानूनी र प्रक्रियागत आधारमा स्पस्टिकरण दिएका थिए । उनले गणपूरण्क संख्या र बहुमतीय प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था भएको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित तर्क पेश गरेका थिए । निर्णय प्रक्रियामा अवरोध नआउने गरी अध्यादेश ल्याएको पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई स्पष्ट पारेका थिए । यीनै आधारमा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी गर्न बाध्य भएका हुन् ।
अध्यादेशको मुख्य प्रावधान के छ ?
संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । तर मंगलवार जारी भएको अध्यादेश अनुसार बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा ४ जना उपस्थिति भए पुग्छ । नयाँ अध्यादेशले गणपूरक संख्या घटाएर अध्यक्षसहित ४ जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सकिने र अध्यक्षसहित ३ जनाको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
हाल परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन र सभामुख डोलप्रसाद अर्याल एकै दलबाट छन् भने रास्वपाकै समर्थनमा उपसभामुख श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबिकुमारी छन् । उनले सत्ता पक्षमै समर्थन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अब यो सँगै प्रतिपक्षी नेता वा अन्य सदस्य अनुपस्थित हुँदा पनि सत्तापक्षले सिफारिस अघि बढाउन सक्ने बाटो खोलेको छ । मत विभाजन भएमा अध्यक्षको निर्णायक भूमिका रहने प्रावधान पनि छ ।
सरकारलाई कसरी सहज ?
यो अध्यादेशले सरकारलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, राजदूत, संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा सदस्यलगायत महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति गर्न निकै सहज बनाउँछ । अहिले विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरू छन् ।
प्रतिपक्ष सहभागी नभएमा वा सहमति नजुटेमा पनि प्रक्रिया अड्किने समस्या समाप्त हुन्छ । सरकारले यसलाई प्रक्रिया सरल, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने कदम भनेको छ । अब सरकारले यी पदहरूमा छिटो नियुक्ति दिन सक्नेछ भने कार्यकारी अधिकारलाई थप बलियो बनाउँछ ।
विपक्षीको विरोध किन ?
विपक्षी दलहरूले यसलाई संवैधानिक मर्ममाथिको प्रहार र लोकतान्त्रिक मूल्यको चीरहरण भनेका छन् । उनीहरूका अनुसार संवैधानिक परिषद् राष्ट्रिय सहमतिको थलो भएकाले कार्यपालिकाको एकल नियन्त्रणमा ल्याउने विषय होइन ।
तीन जनाले निर्णय गर्दा निष्पक्षता गुम्ने र संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्तता कमजोर हुने विपक्षी दलहरुको प्रतिक्रिया छ । विपक्षी दलले यो अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए । यसअघि पनि यस्तै प्रयास हुँदा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएका थिए । तर यसपटक शक्तिशाली सरकारसँग नजुध्ने जुक्ति लगाउँदै राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गरिदिए ।
राजनीतिक प्रभाव
राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी नगरे महाभियोगको जोखिम र कार्यपालिका–राष्ट्रपतिबीच खुला द्वन्द्व हुन सक्थ्यो । प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत भएको सरकारले अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने अवस्था थियो ।
यसले तत्कालको भिडन्त टारेको छ तर दीर्घकालीन रूपमा संवैधानिक विवाद बढ्न सक्छ । सरकारले अब यो अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्दै पारदर्शी र योग्यता आधारित नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने चुनौती छ । अन्यथा राजनीतिक आलोचना र जनअसन्तुष्टि बढ्न सक्छ । अध्यादेशलाई संसदमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत वैधानिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।
