काठमाडौं । यहि बैशाख २८ गतेदेखि संघीय संसदको बजेट अधिवेशन शुरु हुँदैछ । सरकारले विभिन्न ८ अध्यादेश ल्याएर यसअघिका सरकारले गरेका नियुक्तिहरु खारेज गरेपछि संसद अधिवेशन शुरु गर्न लागिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आगामी संसद अधिवेशनमा सरकारको सशक्त प्रतिवाद गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । 
 
पाँच दिनभित्रै संघीय संसदको बजेट अधिवेशन शुरु हुँदैछ । दोस्रो संसद अधिवेशन शुरु हुँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको पछिल्लो गतिविधिविरुद्ध खरो रुपमा उत्रिने तयारी गरेको छ । 

संसद बैठक रोकेर अध्यादेशहरु जारी गरेको भन्दै विपक्षी दलहरुले सरकारको आलोचना गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारको गलत कामको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दल बैठकले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमाथि संसद् बैठकमा विमति राख्ने निर्णय गरेको छ । खासगरि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा कांग्रेसले संसदमा विमति राख्ने भएको हो । 

सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकको रुपमा संसदमा आउने भएकाले त्यसमा रहेका संविधान, कानून विपरितका प्रावधान सच्याउने गरी संसदमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुन आफ्ना सांसदहरुलाई कांग्रेस सभापति थापाले निर्देशन दिएका छन् । सरकार संविधानको सीमा बाहिर जान लागेको उल्लेख गर्दै काँग्रेसले सरकारलाई गलत बाटोमा जान नदिने गरी आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्ने थापाले स्पष्ट गरेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीस नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले विहीबार मात्रै संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेका छन् । प्रधानमन्त्री साहले आफ्नो मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि अनेक जालझेल गरिरहेको कांग्रेस सभापति गगन थापाले आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री साहले संवैधानिक परिषदमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गराएको थापाको आरोप छ । 

कांग्रेसको निश्कर्षः सुकुम्बासीमाथि ज्यादती

सरकारले भूमिहिन सुकुम्बासीहरुमाथि ज्यादति गरेको पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्र्सको निश्कर्ष छ । संविधानले नै भूमिहीन दलित र सुकुमवासाीको हकमा वैकल्पिक व्यवस्थापनको कुरा स्पष्ट गरेको अवस्थामा सरकारले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी सरकारले उनीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थापाको भनाई छ ।  

आफूहरुले भूमि सम्बन्धी विधेयकमा ९५ प्रतिशत काम टुङ्ग्याएको तर अहिलेको सरकारले भूमि आयोग नै खारेज गरेर समिति बनाउने काम मात्र गरेको कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालय भवनदेखि बौद्ध गुम्बाहरुसमेत भत्काउने काम गर्नुका साथै भूमिहिन दलित सुकुम्बासी तथा अपाङ्ग र सुत्केरीमाथि समेत दुब्र्यवहारपूर्ण ब्यवहार गरेको भन्दै कांग्रेस सदनमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा रहेको छ ।