काठमाडौं । नेपाली काँग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलहरुले लिपुलेक लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिनका लागि पर्याप्त कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले भारत–चीन दुई छिमेकी मुलुकले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने कार्य आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरेका छन् । 

नेपाली भूभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायतमा भारतीय पक्षबाट भएको अतिक्रमणमा प्रायः सबै पक्षले विरोध गर्दै आएका छन् । सरकार, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डताको यो मुद्दामा एकमत देखिन्छन् । 

विगतदेखि नै पेचिलो बन्दै आएको लिपुलेक मुद्दा अहिले पुनः सतहमा आएको छ । भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेपछि गत भदौमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा स्पष्ट कुरा राखेका थिए । 

त्यसबेला काठमाडौँ महानगरका मेयर रहेका बालेन्द्र शाहले पनि उक्त भूमिबारे अडान कायम राख्न ओलीलाई सुझाव दिएका थिए । अहिले बालेन्द्र स्वयं प्रधानमन्त्री रहेका बेला भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको सन्दर्भमा यसबारे सरकारको अडान र धारणा खोजिनु स्वाभाविक हो । 

केही दिनअघि संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको ब्यानरमा भेला भएका विद्यार्थीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र नेपाली भूमिको संरक्षण गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त भूमि नेपालकै रहेको दाबीसहित प्रेसनोट जारी समेत गरेको छ । लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा सरकारले आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल बताउँछन् । 

सत्तारुढ रास्वपाले पनि उक्त भूमिबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर दुई छिमेकी मुलुकहरूले गरेको व्यापारिक सम्झौता नेपालका लागि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि संस्थागत निर्णयबाटै लिपुलेकबारे आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेको छ । सोमवार काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले लिपुलेकबारे  भारत र चीनको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारले पठाएको कुटनीतिक नोटलाई सकारात्मक रुपमा लिएको थियो । काँग्रेसका सहमहामन्त्री उदय शम्शेर राणाका अनुसार लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र काालापानी नेपाली भूमि भएको विषयमा पार्टी विगतदेखि नै संस्थागत अडानमा स्पष्ट रहेको छ । 

बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा सहभागी काँग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले लिपुलेक लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिनका लागि सरकारले पर्याप्त कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । काँग्रेस सांसद सन्दीप राना, एमाले सांसद भुमिका लिम्बू सुब्बा, नेकपाका सांसद प्रमेशकुमार हमाल लगायतले भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने कार्य आपत्तिजनक भएको भन्दै उक्त क्षेत्र नेपालको अधिनमा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिएका हुन् ।

प्रतिपक्षी श्रम शक्ति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले पनि लिपुलेक नेपालको हो भन्ने तथ्य अस्वीकार गर्ने भारत सरकारको वक्तव्यप्रति थप आपत्ति जनाएका थिए । भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयले सो भूमि नेपालको हो भन्ने दाबी अनुचित र प्रमाणमा आधारित नभएको टिप्पणी गरेपछि हर्कले सुघौली सन्धिको स्मरण गराए । 

हर्क लगायत विपक्षी नेताहरूले सत्तारुढ रास्वपा तथा सरकारका पछिल्ला कदमको विरोध गर्दै आए पनि लिपुलेक मामिलामा भने सरकारको अडानको प्रशंसा गरेका छन् । अन्य कुरामा जतिसुकै मतभिन्नता भए पनि राष्ट्र, राष्ट्रियता, सीमा विवाद र देशको स्वाभिमानका विषयमा भने सत्ता–प्रतिपक्षको एकैस्वर देखिनु राम्रो पक्ष हो । यसले छिमेकीलाई दबाबमा राख्न सजिलो हुन्छ भने आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ ।