काठमाडौं ।  नेपाल विद्यार्थी संघले शैक्षिक क्षेत्रमा भइरहेका अनियमितता, अवैध आर्थिक संकलन र विद्यार्थी संगठनका नाममा गरिने भ्रामक प्रचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

नेविसंघका कार्यवाहक सभापति नबिन पौडेलले निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (हिसान) लाई एक पत्र लेख्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएका भ्रामक सूचनाहरूले विद्यार्थी आन्दोलनको गरिमामा आँच पुऱ्याएको बताएका छन् । संघले यस्ता अवाञ्छित गतिविधिमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्दै दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ।

नेविसंघले आफ्नो ‘मेरो शिक्षा, मेरो प्रश्न’ अभियानमार्फत विभिन्न चारबुँदे मागहरू अघि सारेको छ। जसमा छात्रवृत्ति कोटाको शतप्रतिशत कार्यान्वयन, दोहोरो भर्ना शुल्कको खारेजी र फिर्ता, वार्षिक शुल्क दुई महिनाभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्थाको कार्यान्वयन, र स्टेसनरी तथा पोशाक खरिदमा विद्यालयले गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख छ।

संघले रूपन्देही जिल्लाका निजी शैक्षिक संस्थाहरूबाट असुल गरिएको करिब ७१ लाख रुपैयाँ फिर्ता वा समायोजन गराउनुलाई विद्यार्थी आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि अनियमितता वा अवैध आर्थिक संकलनबारे जानकारी हुँदाहुँदै कानुनी उपचारमा नगर्नु ती कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नु सरह हो ।’

नेविसंघले शैक्षिक संस्थाहरूलाई ७२ घण्टाभित्र आवश्यक सुधारका पहल गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। यदि तोकिएको समयभित्र मागहरू सम्बोधन नभए र सुधार नल्याइए देशभर सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी समेत संघले दिएको छ।

शैक्षिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, अनुशासन र सुशासन कायम गर्न संघले सबै पक्षसँग रचनात्मक सहयोगको अपिल गरेको छ।