काठमाडौं । जेठको पहिलो सातादेखि समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने सरकारको तयारी तीव्र बनेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले ठूला ऋणीबाट कर्जा असुल गरेर साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने बताएकी छन् । हाल ७६ हजार बचतकर्ताको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेकाले सरकारले ठूला ऋणीको खोजी, नाम सार्वजनिक र कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले गत मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा जेठ पहिलो सातादेखि समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने बताइन् । सत्तारुढ रास्वपाको वाचापत्र र सरकारका १०० दिने कार्ययोजनामा प्राथमिकतामा परेको बचत फिर्ताको तयारी तीव्रताका साथ अघि बढाइएको छ ।
सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने आधार नै ऋण असुली भएको बताउँदै मन्त्री रावलले यसका लागि सरकारले कडा कदम चाल्ने स्पष्ट पारेकी छन् । समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर समयमा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूको नामावली मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिने र ऋण नतिर्नेलाई सार्वजनिक सेवा–सुविधामा रोक लगाउने उनको भनाइ थियो । मन्त्री रावलका अनुसार फरार रहेका ठूला ऋणीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याई उनीहरूबाट असुल गरेरै साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराइनेछ ।
मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले पनि सहकारी पीडितलाई सरकारी कोषबाट पैसा दिने नभई ठूला ऋणीबाट असुलेर साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने बताए । शुक्रबार उनले सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमार्फत वचत फिर्ताको प्रक्रियालाई तिब्रता दिन लागेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत विनियोजन गरेको २५ करोड रुपैयाँ सिधै सहकारी पीडितलाई जाँदैन । यो ‘बीउपूँजी’ को रूपमा व्यवस्थापन समितिले परिचालन गर्नेछ भने सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूबाट कडा रूपमा असुलउपर गरेर नै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिनेछ । हाल सहकारी ठगहरुको खोजीकार्य तीव्र पारिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
सचिव भुजेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकटको मुख्य कारण सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको ‘बद्मासी’ भएको बताउनुभएको छ । सहकारीहरू स्व–नियमनमा चल्नुपर्ने स्वायत्त संस्था भएपनि सञ्चालकहरूको गलत नियतका कारण हजारौँ वचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सहकारीको प्रभावकारी नियमनका लागि सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाउने तयारी समेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सबै सहकारी नियमन गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ ऐनमार्फत सहकारी प्राधिकरणलाई स्वायत्त, सुदृढ र अधिकारसम्पन्न बनाइने उनको भनाइ छ ।
यसअघि मंगलबार नै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारीका ठूला ऋणीबाट कर्जा असुल गरी साना बचतकर्ताबाट रकम फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेकोबारे स्पष्ट पारेको थियो । समितिकाअनुसार देशभरका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका करिव ७६ हजार बचतकर्ताको करिव ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको छ । समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यका अनुसार बचत फिर्ता र कर्जा असुली दुवै कार्यलाई एकसाथ अगाडी बढाएइएको छ ।
सबै बचतकर्ताले समानुपातिक रूपमा रकम फिर्ता पाउनेछन् । बचतकर्ताहरुको पहिलो चरणमा बचतको कम्तिमा ५० प्रतिशत फिर्ता गर्नेगरी समितिले कर्जा असुलीको काम गरिरहेको उनको भनाई छ । कर्जा असुलीमा ठूला ऋणीलाई प्राथमिकतामा राखिएको । समितिको ११ दिनको अवधिमा ४० जनाबाट ७३ लाख रुपैयाँ कर्जा असुली गरेको उनको दाबी छ । यस्तै ९ लाख रुपैयाँ वचत मिलान गरिएको छ ।
कसरी हुँदैछ कर्जा असुली ?
कर्जा असुलीबिना बचत फिर्ता सम्भव नभएकोले यसका लागि लागि समितिले सरकार, नेपाल प्रहरी सबैको सहयोग लिने बताएको छ । पहिलो चरणमा कर्जा नतिर्नेहरुको नाम सार्वजानिक गरिने, त्यसपछि पनि सम्पर्कमा नआउनेहरुलाई पक्राउ गरी कर्जा असुली प्रक्रिया थालिने अध्उक्ष आचार्यको भनाइ छ ।
उनका अनुसार हाल समितिसँग सरकारले बजेटमार्फत दिएको २५ करोडसहित करिव ६० करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । सरकारको २५ करोडलाई भने अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र सापटीका रूपमा प्रयोग गर्नेछ । समितिले खर्च र भुक्तानीका लागि छुट्टाछुट्टै खाता सञ्चालन गर्नेछ ।
मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द रिजालका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका ७६ हजार बचतकर्तामध्ये सबैभन्दा बढी साना बचतकर्ताहरु रहेका छन् । ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने ५८ हजार १४१ जना रहेको र फसेको बचत ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले ‘चक्रिय कोष’ मार्फत ती साना बचतकर्ताको रकम नै फिर्ता गर्ने प्राथमिकतामा राखेको छ ।
