काठमाडौं । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले वर्षौँदेखि आयोग गठन र अर्बौँ खर्च हुँदा पनि वास्तविक सुकुम्बासीले लालपुर्जा नपाएको गुनासो गरे । यो समस्याको शीघ्र समाधान, भूमि वितरण र बसाइँसराइ नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सांसदहरुको सुझाव छ ।
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद केपी खनालले २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन जारी भएयता विभिन्न आयोग गठन भएपनि वास्तविक भूमिहीन नागरिकले अझै लालपुर्जा गुनासो गरे ।
आयोगहरूको नाममा राज्यकोषबाट अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भएपनि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ । सरकारी जग्गा वा जंगल नमासिकन अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई शिघ्र लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहीर अलि भाटले कमैया पुनस्र्थापनामा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विगतमा सरकारले कमैयामाथि अन्याय गरेर राखेको आरोप पनि उनले लगाए । मुलुकका विभिन्न पाँच जिल्लामा रहेका कमैयालाई भूमि वितरण गरिए पनि ती जग्गा बेचबिखन गर्न नपाइने व्यवस्था लालपुर्जामै उल्लेख गरेको भन्दै उनले आपत्ति समेत जनाएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्तोष सुब्बाले सुकुम्बासी व्यवस्थापनसँगै बसाईंसराइको समस्या गम्भीर राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा रहेको बताए । बेरोजगारी र गरिबीका कारण पहाडबाट तीव्र बसाइँसराइ भइरहेको उल्लेख यसलाई रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको सुझाव दिएका छन् ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले सुकुम्बासी तथा व्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर बन्न जरुरी रहेको धारणा राखेका छन् ।
