काठमाडौं । कानून दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालतले आयोजना गरेको कार्यक्रमले संवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायिक निष्पक्षता र शक्ति सन्तुलनको विषयमा कडा बहस गरेको छ। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा मिचिएको रोलक्रमले देखाइरहेको विवादकाबीच कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।

विस २००९ बैशाख २६ गते प्रधानन्यायालय ऐन लागू भएको थियो। यहि दिनलाई सम्झाना गर्दै सर्वोच्च अदालतले हरेक वर्ष कानून दिवस मनाउने गर्छ। कोरोनाको समयमाबाहेक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै यस्तो कार्यक्रम मनाउने गरिन्छ। तर, यो वर्षको कानून दिवस भने केहि फरक देखिएको छ। 

संवैधानिक परिषद्ले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको असहमतिकाबीच सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मा सिफारिस भए। शर्माको सिफारिसपछि वरिष्ठता मात्रै मिचिएन्, प्रधानन्यायाधीश बनेर न्यायिक इतिहासमा नयाँ मानक स्थापना गर्न तम्सिएकी सपना प्रधान मल्ल कायममुकायमबाटै पछि हट्नुपर्ने स्थिति बन्यो। अझं, सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पेशी तोक्दा सिर्जना भएको एकखाले संकटले तनाव नै सिर्जना गरेको बताइन्छ। 

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएपछि पेशी व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्न अघि सरेका मनोज शर्मालाई वरिष्ठ न्यायाधीशहरुले कायममयकायम भएको अवस्था स्मरण गराउदै सिफारिस मात्रै भएको र संसदीय सुनुवाई नभएकाले नियुक्ति भएजसरी अग्रसरता लिन उचित नहुने भनेपछि स्तिति केहि समय भनाभनमा समेत पुगेको बताइन्छ। 

यसरी अशान्त बन्न पुगेको न्यायालयले कानून दिवस भने मनाएको छ। जसमा सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई इंगित गर्दै तुष पोखिन्। सर्वोच्चमा देखिएको शक्ति केन्द्रको दौडधुपले राम्रो नगर्ने भन्दै उनले अरुलाई खाने बाघले आफूलाई पनि खाने भनिदिइन्।

सपना यतिमात्रैमा रोकिइनन् । उनले न्यायपालिका सरकारको स्पिडअनुसार स्पिरिड मिलाउन सक्षम रहेको समेत जिकिर गरिन्।

यस्तै, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणको प्रमुख अंग रहेको भन्दै न्यायपालिकाप्रतिको भरोषा बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रपति पौडेलसहित सभामुख डीपी अर्याल, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल लगायत शीर्षस्थको उपस्थिति रहेको थियो। फैसला कार्यान्वयन र कार्यचाप व्यवस्थापन न्यायपालिकाको मुख्य चुनौती रहेको मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलको दाबी छ।

कानून दिवस मनाएको सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको सन्नाटा र सन्त्रास भने देखिएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले महाअभियोग वा डर र प्रभावमा नपरेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइन्।

पछिल्लो समय न्यायपालिकामाथिका विभिन्न प्रश्नहरु पेचिला बन्दै गएका छन्। न्याय सम्पादनमा देखिएका चुनौती, फैसलामा बहकाव देखिने र पक्षधरताका प्रश्नमा हुने आशंका गरिएका न्याय निरुपण र विचौलियाका प्रश्नले घेर्ने स्थिति छ। यस्तोमा न्यायपालिकाको इतिहारमै नभएको वरियता मिच्दा देखिएको समस्या कसरी सहजतातर्फ जाला? यी प्रश्नहरु सर्वसाधारणले नै सोध्न थालेका छन्।