काठमाडौं । नागरिकको कर र पसिनालाई अवमुल्यन गर्दै अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने उच्चपदस्थ तथा सरकारी कर्मचारी कानुनी फन्दामा आउनुपर्ने माग नौलो होइन । पटकपटक सरकारी स्तरबाटै उच्चस्तरीय छानमिन समिती गठन भएका छन् । 

भैरवप्रसाद लम्साल आयोगदेखि कार्की आयोगसम्म आइपुग्दा केवल राजनीतिक नारा मात्रै बने । अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि आयोग गठन गरेको छ । राजेन्द्रकुमार भण्डारी नेतृत्वको ५ सदस्यीय सम्पत्ति छानमिन आयोग, २०८३ ले काम गरिरहेको छ । पटक पटक यस्ता आयोग बनेपनि कार्यान्वयनमा भने सफलता हात पार्न सकेका छैनन् । 

चप्पल पड्काउँदै राजधानी छिरेका नेताहरु रातारात करोडपति कसरी बने ? नागरिकको सेवामा समर्पित सरकारी कर्मचारीको विलासी जिवन कसरी सम्भव भयो ? यी यस्तै,  प्रश्नको जवाफ दिने भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति छानमिन आयोग, २०८३ गठन गर्याे । गठित आयोगको संयोजकमा राजेन्द्रकुमार भण्डारी र सदस्यहरुमा पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी र प्रकाश तिमिल्सिना छन् । 

आयोगले प्रारम्भिक कार्यको थालनी सुरु गरेको छ । आजका मितिसम्म उक्त आयोगले दुई पटक सुचना जारी गरेको छ । पहिलो सुचनामा सम्पत्ति बिवरण दाखिला गर्ने सम्बन्ध र दोस्रो सुचनामा उजुरी गर्ने सम्बन्ध भनिएको छ । जहाँ ०६२÷०६३ देखि ०८२÷०८३ चैत मसान्तसम्म उच्चपदस्थ वडा अध्यक्ष देखि राष्ट्रपति र सरकारी कर्मचारी सहित मातहतका निकायलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकका लागि आह्वान गरिएको छ । साथै, आयोगले क्षेत्राआधिकारमा भित्र पर्ने ब्यक्तिहरुको हकमा कुनै गैरकानुनी सम्पती आर्जन गरेको थाहा पाएको खण्डमा आयोगलाई जानकारी दिन भनेको छ ।  

आयोगले जुनसुकै सार्वजनिक जम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीले अस्वाभाविक किसिमले गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य वा आफन्त वा नाता सम्बन्ध नै नपर्ने अन्य व्यक्तिका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा राखेको भन्ने कुराको कुनै सूचना, जानकारी वा प्रमाण भएमा उपलब्ध गराउन भनेको छ ।  

आयोगका संयोजक भण्डारी ताकेता गरिएका निकायमा आवद्ध नेता तथा कर्मचारीले ३० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा आवश्यक प्रक्तिया अघि बढाउने बताउछन् । 

यता, आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचनामा नेपाली सेनालाई नसमेटिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अन्य निकायमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई प्राथमिकताका साथ उर्दी जारी गर्दा नेपाली सेनामा कार्यरत अधिकारी बारे आयोग किन मौन भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर आयोगका संयोजक भण्डारी उजुरी पर्ने वा आशंका उठ्ने वित्तिकै सेनाका अधिकारीसँ पनि एक्सन लिने बताउँछन् । 

पटकपटक बनेका आयोग असफल !

सम्पत्ति छानबिनका लागि अहिले मात्रै होइन्, यसअघि पनि पटकपटक समिति बनेका छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारीता भने सुन्य प्राय देखिन्छ । 

–जस्तो की २०४७ मा मल्लिक आयोग बन्यो ।  ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाका अधिकारीहरूले गरेको दमन र अकुत सम्पत्ति आर्जनमाथि छानबिन गर्न तत्कालिन न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा यो आयोग गठन गरिएको थियो ।
–२०५८ मा भैरवप्रसाद लम्साल आयोग बन्यो । उक्त आयोगले २०२८ सालदेखि २०५८ सालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका करिब ३० हजार उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

–०६३ मा रायमाझी आयोग बन्यो । ०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनका दमनकारीहरू र तत्कालीन शाही सरकारका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति तथा अख्तियार दुरुपयोगमाथि छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा यो उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो ।

–०७४ मा कार्की आयोग बन्यो । सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका अनियमितता र सम्पत्ति हिनामिनाका विषयहरूलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्न पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । समयसमयमा बनेका यस्ता आयोग औपचारिकतामा मात्रै सिमित भएका छन् । 

आयोग गठनप्रति सर्वाेच्चको कारण देखाउ आदेश !

नेपालमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय हुँदाहुँदै अर्काे आयोग गठन गरिएको भन्दै सर्वाैच्च अदालतमा रिट दायर भयो । सर्वाैच्च अदालतले आयोग गठनबारे सरकार र आयोगका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलास उक्त आदेश दिएको हो । यसले भण्डारी आयोगको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठेको छ । 

भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र सुशासन कायम राख्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले १०० शासकीय सुधारको बुँदा नम्बर–४३ मा अधिकार प्राप्त सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसैको कार्यन्वयन स्वरुप बनेको ५ सदस्यीय छानबिन आयोगले कामलाई तिब्रता दिएको छ । यसमा आयोग र सरकार कत्तिको सफल हुन्छन् अथवा आयोगको बैधानिकतामाथि सर्वोच्चको कस्तो फैसला आउँछ त्यो भने प्रतिक्षा गर्नुपर्नेछ ।