काठमाडौं । इन्धन र निर्माण सामग्रीको चर्को मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका ३१ हजारभन्दा बढी आयोजना रुग्ण बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । करिब २० दिनअघिको तथ्यांक अनुसार मन्त्रालयको बजेट सीमाभन्दा ३७ अर्ब घाटामा गएको पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बताएका छन् । यता मूल्य समायोजन नगरे निर्माण क्षेत्र धराशयी हुने चेतावनी निर्माण व्यवसायीले दिएका छन् ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा हाल देखिएको मूल्यवृद्धि नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्री लम्सालले यो मूल्यवृद्धिको संकटले निर्माण क्षेत्र र राज्यको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको बताए ।
मन्त्री लम्सालका अनुसार करिव २० दिन अगाडिसम्मको तथ्यांक हेर्दा पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट सीमाभन्दा करिव ३७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गइसकेको छ । विशेषगरी डिजेलको मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्रलाई नराम्ररी थला पारेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा देशका ३१ हजारभन्दा बढी आयोजनाहरू ‘रुग्ण’ हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । निर्माण क्षेत्र धराशयी हुन लागेकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।
अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ ले निर्माण सामग्रीको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ भएमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । अहिले देशभर ३१ हजार १४२ वटा आयोजनाहरू असार मसान्तमा म्याद सकिने अवस्थामा छन् । मूल्य समायोजन नहुँदा व्यवसायीले काम गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा यी आयोजना स्वतः रुग्ण बन्दैछन् ।
बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई केवल कानूनी आँखाले मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण व्यवसायीको क्षमताभन्दा बाहिर परिस्थिति गइसकेको र धेरै कानुन–कानून मात्रै नभनी यसलाई व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्न मन्त्रालयले पहल गर्नु पर्ने सांसद राइ बताउछन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद मञ्जु भुसालले भने व्यवसायीहरूलाई बहानाबाजी नगर्न सचेत गराएकी छन् । ३१ हजार आयोजना अलपत्र पर्नु देशका लागि चुनौती हुने भन्दै सरकारले समस्या समाधानमा प्रतिवद्ध जनाएकाले अब व्यवसायीहरू पनि बहानाबाजी नगरी काममा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आयोजनाहरू छिटो सक्नका लागि सबै पक्षबाट पहल हुनुपर्नेमा जोड सांसद भुषालले जोड दिइन् । बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले आयोजनाहरु रोकिएकाबारे प्रश्न उठाउँदै सरकार निर्माण व्यवसायी जिम्मेबार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
