काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता गर्न आदेश आएको छ। कास्की जिल्ला अदालतले यस्तो आदेश दिएपछि अब रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै चल्नेछ । तर, यसबाट लाभ भने जीबी राईले पनि लिने भएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध देशका विभिन्न जिल्लाका सहकारी ठगीको आरोप लाग्यो। गितेन्द्रबाबु राई अर्थात जीबीसंग ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनमा गरेको सहकार्यले रविलाई थुनामा समेत पठायो। राजनीतिक कोर्ष परिवर्तन भएसंगै रविलाई यस्ता मुद्दाबाट राहत मिल्न थालेको छ।
तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारीले रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा चलेका सम्पत्ति शुद्धिकरण, संगठित अपराध जस्ता मुद्दामा सहकारी ठगीमात्रै कायम गर्नुपर्ने गरि संशोधन गर्न बाटो खुला गर्ने पहल गरिन्। त्यसपछि जिल्ला अदालतहरुले गरेको सुनुवाईको क्रममा यस्ता आदेशभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतलाई देखाइयो। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा आएको बदलावसंगै धेरै कुरा बदलिन थालेका हुन्।
हुनतः सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले एक कार्यक्रममा सरकारसंग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनको आलोचना भइसकेको छ। सरकारसमग सहकार्य गर्ने कुरा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाहिर हुने भन्दै उनको आलोचना चलिरहेको बेला कास्की जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेविरुद्धका दुई अपराध आरोप संशोधन गर्ने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई स्वीकार गरेको हो।
शुक्रबार न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले फैसला गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर झिक्ने निर्णयलाई सदर गरेको हो। योसंगै अब रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै चल्नेछ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बेलबासेले आदेशमा भनेका छन्, ‘निवेदकको माग व्यहोरा मनासिब रहेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित उक्त मुल थप र पूरक अभियोग पत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी संशोधन गरिदिएको छ।’
आदेशमा टेकिएका कारणहरु के–के छन् ?
–रविविरुद्ध अभियोजन गर्दा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लगाइएको थिएन्। पीडितको जाहेरीमा पनि दुई कसुरको आरोप देखिदैन्।
–सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको कसुर नझिकेमा पीडित र पीडकबीच मिलापत्रबाट बचत फिर्ता गराउने प्रक्रिया कठिन बन्छ र फिर्ता पाउने नसक्ने स्थिति बन्छ।
– सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको कसुर झिक्दा न्यायको मुल मर्म पराजित हुने देखिन्न ।
–अभियोजनकर्ताको मनशायमा कुनै दुराशय नदेखिई जाहेरवाला र अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरु दुबै पक्षको हक अधिकारप्रति संवेदनशील बनेको देखिन्छ।
यसरी अदालतले आधार कारण देखाउदै दुई गम्भीर कसुर फिर्ता गर्ने आदेश गरेको छ भने रविले कास्की जिल्लाको हकमा अब सहकारी ठगी मुद्दामा मिलापत्रको आधारमा समेत आफुविरुद्धको कसुरमा उन्मुक्ति प्राप्त गर्न पाउनेछन्। योसंगै अब रवि लामिछानेसहित कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीका सबै प्रतिवादीमाथि लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर फिर्ता हुने भएको छ।
जीबी राई र छविलाल जोशीलाई पनि राहत
रवि लामिछानेको हकमा मात्रै संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि चौतर्फी आलोचना र विरोध खेपेकी तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारीले दोश्रो पटक जीबी राई, छविलाल जोशीसहितको हकमा समेत यस्तो निर्णय गरेकी थिइन। त्यसपछि कास्की अदालतले गरेको फैसलाको आधारमा पनि अब जीबी राई र छविलाल जोशीको हकमा समेत सहकारी ठगीको मात्रै मुद्दा चल्नेछ।
