माठमाडौं । पहिले थुन, अनि मात्र सुन ! के नेपाली सुरक्षा निकाय र राज्य संयन्त्र यही शैलीमा अघि बढ्न खोजेको हो ? केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो अर्थात् सीआईबीलाई नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा विशिष्टीकृत र व्यावसायिक इकाई मानिन्छ । तर, पछिल्ला दिनमा सीआईबी र प्रहरीका अन्य इकाईहरूले गर्ने हाइप्रोफाइल पक्राउ र त्यस लगत्तै अदालतबाट हुने धमाधम रिहाईले प्रहरी अनुसन्धानको व्यावसायिकता र नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । 

राजनीतिक दबाब र हतारोमा समात्ने, तर कानुनी आधार नपुग्दा अदालतबाट अभियुक्त छुटने अवस्थाले प्रहरीको साख गिर्दो अवस्थामा छ । राजनीतिक नेतृत्वको स्टन्ट र प्रहरीको लहडबाजीले कसरी न्याय प्रणालीलाई गिज्याइरहेको छ ?

गएको वैशाख २९ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लियो। ६३ वर्षीय पाण्डेमाथि ठगी र आपराधिक विश्वासघातको गम्भीर आरोप थियो । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा नेपाल सरकारलाई घाटा पु¥याएको र बेइमानी गरेको दाबी सीआईबीको थियो । तर, सीआईबीको यो उत्साह अदालतमा पुगेर ३ दिनमै सेलायो । 

जेठ १ गते सर्वोच्च अदालतले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै उनलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश दियो । अदालतको यो आदेशले प्रष्ट सन्देश दियो– सीआईबीले पक्राउ गर्न हतारो ग¥यो, थुन अनि सुन को शैली ठीक भएन । बैंकिङ क्षेत्रले त सीआईबी आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर राष्ट्र बैंकको निर्देशन र ऐन अनुसार भएको लिलामीमाथि नै हस्तक्षेप गरेको भन्दै चर्को विरोध समेत ग¥यो ।

सीआईबीको यस्तै अपरिपक्व हतारो वैशाख १० गते पनि देखिएको थियो, जब उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परे । धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदन समेतका आधारमा गोल्छा समेतको मिलेमतोमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९४, ९५, ९६ को उपदफा (१) र दफा ९८ बमोजिम कसुरमा अनुसन्धान भएको सीआईबीको भनाई थियो । 

विभिन्न बीमा कम्पनीको फन्ड विभिन्न कम्पनीको सेयरमा चलखेल गर्न प्रयोग हुने गरेको प्रतिवेदन धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको थियो । व्यवसायी दीपक भट्टले व्यक्ति तथा निजी कम्पनीहरूबाट सस्तोमा सेयर खरिद गर्ने र तिनको मूल्य बढाएर विभिन्न बीमा कम्पनीलाई बिक्री गर्ने गरेको बताइएको थियो । 

यो कार्यमा गोल्छाले समेत सहयोगी भूमिका खेलेको आरोपमा पक्राउ गरियो । गोल्छाको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट प¥यो । वैशाख २१ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले गोल्छाको पक्राउ नै कानुनसम्मत नभएको भन्दै सीआईबीको भूमिकामा प्रश्न उठायो । 

सर्वोच्चले धरौटी वा जमानत बुझाउन नसकेको अवस्थामा मात्रै पक्राउ गरेर थुनामा राख्नुपर्ने औंल्याएको थियो । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०४ मा ‘थुना, धरौटी वा निलम्बनमा राखी मुद्दाको तहकिकात गर्न सकिने’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । 

गोल्छा प्रकरणमा उनलाई पक्राउ अनुमति जारी गर्ने, पक्राउ गर्ने, अभियोजनको पाटो हेर्ने सीआईबी, सरकारी वकिल, काठमाडौं जिल्ला अदालतसम्मको भूमिकामा प्रश्न उठ्यो । पहिला पक्राउ अनुमति जारी गर्ने र म्याद थप्ने अदालतले नै पछि गोल्छालाई म्याद थप गरेन । पक्राउको आवश्यकता बिनै सीआईबीले पक्राउ गरेको सर्वोच्चको आदेशले सन्देश दियो ।

राजनीतिक दलका नेता पक्राउमा पनि उस्तै 

चैत १५ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घर तोडफोड हुँदा पैसा जलेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस नेता एवम् पूर्वमन्त्री दीपक खड्का सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परे। सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा तीन महिनासम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने सुविधा प्रहरीलाई छ। तर वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो। हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्न र विदेश जानु परे अनुमति लिएर मात्रै जान दिनु भन्ने आदेश दिएपछि खड्का रिहा भए ।

यी तीन वटै घटनाको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको विशिष्टीकृत इकाई सीआईबीले गरेको हो । अपराध अनुसन्धानमा सीआईबी भन्दा माथिल्लो विशिष्टकृत इकाई प्रहरीमा छैन । देशभर भएका ठूला प्रकृतिका अपराध,आर्थिक अपराध तथा अन्य प्रहरी कार्यालयले सुल्झाउन नसकेका अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा सीआईबीलाई छ। 

जसकारण पनि यो अन्य प्रहरी कार्यालय भन्दा अपराध अनुसन्धानमा निकै पोख्त मानिन्छ । तर सीआईबीले गरेको अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रियामा नै अदालतले बारम्बार प्रश्न उठाएपछि सीआईबीको अनुसन्धानमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।

सीआईबी मात्र होइन, प्रहरीको अनुसन्धान पनि फितलो देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुले जेठ १ गते उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरूमा सञ्चालनमा रहेका ९५ कन्सल्टेन्सी शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूमा छापा हान्यो । 

अवैध तरिकाले चलाएका तथा विभिन्न बहाना बनाएर ठगी गरेको भन्ने गुनासो आएपछि प्रहरीले छापा हानेको थियो ।सो क्रममा ६९ जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरियो । तर अहिले २५ जनाविरुद्ध मात्रै म्याद थप भएर अनुसन्धान भएको छ ।

यस्तै स्पामा छापा हानेर पक्राउ गरिएकादेखि गुण्डागर्दीको आरोपमा समातिएका, स्वीप अपरेशनको नाममा समातिएका थुप्रै म्याद नै थप नभई छुटे । 

म्याद थप भएर मुद्दा चलेका पनि केही हाजारी धरौटीमा छुटे । स्वीप अपरेशनको नाममा काठमाडौंमा एकैरात करिब ३ सय व्यक्ति समातिएका थिए। तर अधिकांशजसो मुद्दा नै नचली छुटे। यति मात्र होइन,अमेरिकामा बस्दै आएकी युवतीले सामाजिक सञ्जालमार्फत कलाकार बले नामले चिनिने सागर लम्सालले जबर्जस्ती सम्बन्ध राखेको आरोप लगाएकै भरमा विना जाहेरी प्रहरीले लम्साललाई चैत २१ गते पक्राउ गर्यो । तर चैत २७ गते नै अदालतको आदेशमा हाजिरी जमानीमा छुटे । प्रहरी यस्ता बिषयमा पनि प्रमाण संकलन नगरि सिधै थुने काम गर्दा चुक्ने गरेको छ।

हाईप्रोफाइलको हकमा अदालतको आदेश

हाईप्रोफाइल व्यक्तिको हकमा त अदालतले हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश नै दिँदै आएको छ । गत चैत २० गते शंकर ग्रुपमा अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परे । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनलाई हिरासतमा राखेर अनुन्सधान ग¥यो। तर त्यसको दुई दिनमै अर्थात चैत २२ गते उनी छुटे । चैत १५ गते राति एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा पक्राउ परिन्। उनलाई एक बालिकालाई घरमा राखेर बालश्रम शोषण गराएको आरोप लागेको थियो। ६ वर्षदेखि सांसद शर्माको घरमा काम गरेकी बालिकाले आफूमाथि कुटपिट हुने गरेको बताएकी थिइन्। 

त्यसपछि उनको उद्धार भएको थियो। बालिकाको उद्धारका क्रममा महानगरपालिकाको नगर प्रहरी, वडाका प्रतिनिधि र प्रहरीसमेत घटनास्थलमा पुगेर मुचुल्का गराएका थिए। नाबालिकाको अवस्था दयनीय भएको भेटिएपछि महानगरपालिकाको कार्यदलले तत्काल ती बालिकाको उद्धार गरी संरक्षण गृहमा राखेको थियो। तर, त्यतिबेला सांसद शर्माविरुद्ध भने मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला काठमाडौंका मेयर रहेका बालेन्द्र प्रधानमन्त्री बने लगत्तै सांसद शर्मा घरबाटै पक्राउ परिन् । 

चैत १५ गते पक्राउ परेकी उनी चैत २२ गते छुटिन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८२ जेठ १६ गते शर्मामाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदियो । यस्तै, जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको भन्दै चैत १७ गते काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छवि रिजाल पक्राउ परे । लगत्तै उनी म्याद नै थप नभई छुटे । 

दबाबमा पक्राउको श्रृंखलाको सुरुवात भने केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकबाट सुरु भएको थियो । अदालतको आदेशपछि चैत २६ गते ओली लेखक रिहा भए । 

उनीहरुविरुद्धको मुद्दा अझै अदालत पुगेको छैन। यी सबै घटनाक्रमले राजनीतिक दबाब छायाँ प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ । त्यसैले पहिला प्रमाण संकलन अनि मात्र थुन्ने काम हुनुपर्ने जानकारको भनाई छ ।

स्वीप अपरेशनमा नाममा भएका पक्राउ, हाईप्रोफाइलदेखि सर्वसाधारण व्यक्ति पक्राउ पर्नु र अदालतले म्याद समेत नदिनु, केही हाजिरी जमानीमा छुट्नु जस्ता घटनाले अनावश्यक रुपमा धरपकड गरेको आरोप प्रहरीमाथि लागेको छ । प्रहरी भने यो मान्न तयार छैन । कानुन सम्भवत नै प्रहरीले काम गरको तर अदालतले दिने आदेशमा प्रहरीको जिम्मेवारी नहुने प्रहरीको तर्क छ।

पक्राउ परेका सबै दोषी हुन्छन् वा सबै पुर्पक्षमा जान्छन् भन्ने हुँदैन।तर देशकै सर्वोच्च र विशिष्टीकृत अनुसन्धान निकाय सीआईबीले समातेका व्यक्तिहरू कानुनी आधार नै नपुगेर अदालतबाट धमाधम छुट्नुले सीआईबीको विश्वसनीयतामाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।