काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको युवापुस्ताको आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यसको कसरी कार्यान्वयन होला भन्ने सबैको चासोको विषय छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सरकारले पनि अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । 

यद्यपी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि निश्पक्ष प्रतिवेदन कार्यान्वययन गर्नुपर्ने बताएको छ । 

भदौ २३ र २४ को युवा पुस्ताको आन्दोलनको बलमा भएको निर्वाचनपछि अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाईको सरकार छ ।

युवापुस्ताको आन्दोलन भएको झण्डै ९ महिनापछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सबैको चासो छ । आयोगले तत्कालिन सरकारप्रमुखदेखि तत्कालिन गृह तथा सञ्चारमन्त्रीलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको छ भने तीन वटा सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई नै विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । 

योसँगै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिदेखि दर्जन बढी सांसदहरुलाई अनुसन्धानको राडारमा राखेर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । आयोगको प्रतिवेदनबारे सरकारले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । यद्यपी प्रमुख प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्र्सले भने आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । 

प्रतिवेदनमा तत्कालिन ओली सरकारका मन्त्रीदेखि रास्वपा नेताहरु समेत मुछिएको अवस्थामा कांग्रेसले कानून भन्दा माथि कोही नहुने बताएको हो । 

बहुमतको बलमा सरकार गैरजिम्मेवार 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले बहुमतका बलमा सरकार गैरजिम्मेवार हुँदै गएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ । बिहीबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह जनताप्रति उत्तरदायी नभएको निष्कर्ष निकालेको हो । 

प्रधानमन्त्री शाह संसदमा नआएको र गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सम्बोधन नगर्ने विषयमा कांग्रेसले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

गणतन्त्र दिवसको समारोहमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने विषयलाई ‘गैरजिम्मेवार’ भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक थापाले टिप्पणी गरेकी छिन् । 

गणतन्त्र दिवसको दिन हरेक प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हुने विगतदेखिकै परम्परा भएको तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आउनासाथ सम्बोधन नै नगर्ने कुरा जनताप्रतिको उत्तरदायी र गैरजिम्मेवारी हुने थापाको भनाई छ । साथै कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले दलभित्रका रिक्त पदहरूलाई पूर्णता दिने र विषयगत समितिहरूमा सांसदहरूको भुमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन संयोजकहरू तोक्ने निर्णय समेत गरेको छ ।