काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये शिक्षाका लागि कुल बजेटको १० दशमलव २७ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । यद्यपि शिक्षामा विनियोजित रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढेको देखिए पनि कुल बजेटमा यसको हिस्सा भने घटेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार सार्वजनिक शिक्षाका लागि कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने भए पनि सरकारले यस वर्ष पनि त्यो लक्ष्य भेट्न सकेन ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै वाग्लेले शिक्षा सुधार, पूर्वाधार विकास, छात्रवृत्ति विस्तार तथा उच्च शिक्षामा गुणस्तरीय पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ मा शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्षका लागि शिक्षा बजेट बढाएर २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड पु¥याइएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई कुल २ सय २२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकामा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिए ।
शिक्षा क्षेत्रमा के–के घोषणा गरियो ?
– देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार आवश्यकताको पहिचान तथा म्यापिङका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन ।
– विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइयो ।
– सुदूरपश्चिमको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३\०८४ देखि एमबीबीएससहित चिकित्सा शिक्षाका चार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत सहजीकरण गरिने ।
– स्वदेशी तथा विदेशी प्राध्यापकबीच प्राज्ञिक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने ।
– वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको अवसर प्रदान गरिने ।
– कक्षा ५ देखि ८ सम्मका विद्यार्थी तथा शिक्षक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिने ।
– आवासीय विद्यालय कार्यक्रम चितवनका चेपाङ समुदायबाट सुरु गरिने ।
– त्रिपुरेश्वरस्थित महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट तथा एथ्नो म्युजिकोलोजी सेन्टर स्थापना गरिने ।
बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सके शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई मानव पूँजी विकासको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि कुल बजेटमा शिक्षाको हिस्सा लगातार घट्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा तलब–भत्तामै खर्च हुने भएकाले गुणस्तर सुधार, पूर्वाधार विकास र सिकाइ उपलब्धिमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती रहने देखिन्छ ।
