काठमाडौं । संसदमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दिएको जवाफबाट राजनीतिक तरङ्ग पैदा भएको छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जस्ता क्षेत्रमा भारतले सीमा मिचेको र चीनले पनि यस्तो विषयमा अनदेखा गरेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्तिले कुटनीतिक ज्ञानमाथिको प्रश्न समेत बन्न पुगेको छ ।
नेपाल भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा छ । वालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएको केहिदिनै दुई देशबीच सीमा विवादमा आफ्ना दाबी पेश गर्नेक्रम चल्यो। जसकारण पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भ्रमणका निम्ति हुने भनिएका केहि भ्रमण रोकिन पुगे ।
भारतीय पक्षले कडा रुपमा भ्रमणको विषयलाई मोड्ने प्रयास पनि गरेको देखिन्छ। यहिबीचमा संसदमा आकस्मिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जस्ता मिचिएका भूभागबारे एमालेबाट सोधिएको प्रश्नको जवाफमा भारत चीनबीच मात्रै नभई बेलायतसंग पनि कुरा गरिरहेको जिकिर गरे।
यसरी प्रश्नोत्तरमा सीमा विवादको विषयको प्रश्न पुनः आयो। यो प्रश्न श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले गरेका थिए। यो प्रश्नको जवाफमा भने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अस्वभाविक जवाफ दिन पुगे। जुन विषय तथ्य, प्रमाण र कुटनीतिक प्रावधानविपरित पेश हुन पुगे।
यसरी उनले दिएको जवाफले भने सरकारको कुटनीतिक ज्ञानमाथि नै प्रश्न गरिएको छ। यसले राष्ट्रियस्तरमै बहस सिर्जना गरिदिएको छ। उसोतः प्रतिनिधिसभामै सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई नेपालले सीमा मिचेको प्रमाण दिन, संसदबाट गैरजिम्मेवार जवाफ रेकर्डबाट हटाउन जस्ता गम्भीर माग गर्दै आक्रोश पोखे ।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिमा सीमाविद्हरुले समेत आपत्ति जनाइरहेका छन्। नेपालले भारतको भूमी मिचेको भन्दै उनले दिएको अभिव्यक्ति किन र कसरी आयो भन्ने विषयमा नै बहस शुरु भएको छ ।
रविको भ्रमणअघि वालेन्द्रको वक्तव्य
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। तीन दिने भ्रमणका लागि भारत जान लागेका रविले भारतीय जनता पार्टीका शीर्ष नेतादेखि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहितका अधिकारीसंग भेट्ने बताइन्छ। यस्तोमा दुई देशबीच चलेको सीमा विवादको क्रममा वक्तव्य विवादकाबीच संसदको रोस्टमबाटै वालेन्द्रले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्दै दिएको अभिव्यक्ति कतै भारतसंग सन्तुलन मिलाउनका लागि कच्चा ढंगले दिइएको अभिव्यक्ति त होइन? प्रश्नहरु देखिन्छन्।
यतिमात्रै नभई वालेन्द्रले विदेश भ्रमणदेखि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीलाई नभेट्ने भन्दै निर्माण गरेको प्रोटोकल र त्यपसछि सिर्जित परिस्थिति त होइन ? वालेन्द्रको भ्रमण अन्योलताकाबीच रविले भारत भ्रमण गर्न लागेको बेला शक्ति सन्तुलनको प्रयास गर्न खोजिएको त होइन? यस्ता शंकाकाबीच प्रधानमन्त्रीको तहबाट आएको यस्तो अभिव्यक्ति भने सार्वभौमिकताविरुद्ध रहेको देखिन्छ। जुन कुरा संसदले सच्याउला ? रास्वपाले आधिकारिक धारणा नै सार्वजनिक गर्ला ? प्रश्न पेचिलो बन्न पुगेको छ।
