काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबाट माफी र अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानविन समिति र राजीनामा माग्दै गरिएको अवरोधपछि जेठ २७ गतेसम्म बैठक नै स्थगित भएको छ। प्रतिपक्षी दलहरुले संसदमा सरकारबाट जवाफदेहीता, राष्ट्रियताप्रति इमान्दारिता खोज्दै अवरोध गरिरहेका छन्।
प्रतिपक्षी दलहरुको सामूहिक अवरोधपछि संसद बैठक जेठ २७ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारबाट जवाफदेहीता खोजेको जिकिर गरिरहेका छन्। प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन भने अर्थमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लागेकाले पदबाट राजिनामा दिएर अनुसन्धानका निम्ति सघाउनुपर्ने भनिरहेका छन्।
यस्तो विषयमा सभामुखले निर्देशन नै जारी गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। सभामुख डीपी अर्यालले मर्यादा कायम राख्न निर्देशन समेत दिए। प्रतिपक्षी दलहरुले एकस्वरले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदमा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने जिकिर गरिरहेका बेला सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने आवश्यक परे प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुने भन्दै संसदको अवरोधलाई आवश्यकता नठानेको संकेत गरेका छन्।
संसदभित्र सांसदहरुले अवरोध जारी राखेपनि सभामुखले राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल गर्दै र आवश्यकताका आधारमा छलफल गर्दै जाने प्रस्ताव गरिरहे।
संसदमा प्रतिपक्षीले गरिरहेको निरन्तरको अवरोधकाबीच संसद बन्धक प्राय बन्न पुगेको छ। संसदमा देखिएको दृश्यपछि सांसदहरुले संसदको अवरोधबारे अनेक विषयमा बहस गरिरहेका छन्।
प्रतिपक्षी दलले सीमा विवादबारे राखिरहेका प्रस्तावमा सरकारबाट जवाफदेहीता नदेखाउदासम्म स्थिति सामान्य बन्न सक्ने स्थिति देखिन्न। यसमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि जोडिन पुगेपछि विषय थप पेचिलो बन्न पुगेको छ। वाग्लेले बजेटका दरमा आफूखुशी गरेको हेरफेरले समेत प्रश्न उठाएको छ।
संसदमा पर्याप्त बहुमत रहेको पार्टीका मन्त्रीले संसदको अवमूल्यन गर्ने विषयमा सभामुखले समेत ध्यान दिनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ । करका दर हेरफेरदेखि वीवाईडी सवारीमा समेत मन्त्री वाग्लेमाथि गम्भिर आरोप लाग्न थालेपछि उनले के गर्लान ? यस्ता विषय पनि चासोमा देखिन्छन् ।
