काठमाडौं । डेढ महिनाअघि चौतर्फी प्रश्न र विवादको घेरामा परेपछि नैतिकताको दुहाई दिँदै गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएका सुधन गुरुङको सोही कुर्चीमै पुनरागमन भएको छ । सरकारद्वारा गठित उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतरमण भण्डारी संयोजकत्वको तीन सदस्यीय छानबिन समितिले उनको सम्पत्ति, सेयर र आर्थिक कारोबारमा क्लिन चिट दिएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । तर जुन प्रतिवेदनको आधारमा सुधनले सफाइ पाए, त्यो प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

जेनजी आन्दोलनपछि अस्वाभाविक ढंगले उदाएका सुधन गुरुङले उत्तिकै अस्वाभाविक ढंगबाट बालेन नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री हत्याउन सफल भएका थिए । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका प्रियपात्र हालका सभामुख डीपी अर्याललाई पन्छाएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उनलाई गृह मन्त्रालय सुम्पिएका थिए । 

सरकारको सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालय राजनीतिक पृष्ठभूमिसमेत नभएका अल्लारे युवकलाई दिइएको भन्दै रास्वपा कार्यकर्तामा समेत असन्तुष्टी चुलिएको थियो । तर गृहमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्टै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न लगाएर गुरुङले आफूमाथिको आलोचना मत्थर पारिदिए । माहौल उनको पक्षमा उल्टियो । त्यसपछि भटाभट पक्राउ अभियान चलिरह्यो । गुरुङले एक्सन ओरियन्टेड गृहमन्त्रीको उपमा पाए । 

विवादस्पद ब्यवसायीसँगको सम्बन्धले बर्हिगमन

अन्धाधुन्द पक्राउको शृङ्खलाले अन्ततः सुधन आफैँ बिवादमा परे । व्यवसायी दीपक भट्टलाई प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समात्यो । उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान हुँदै गर्दा एउटा कागजात सार्वजनिक भयो, जसलाई देखाएर गृहमन्त्री गुरुङ स्वयम् भट्टका व्यवसायिक साझेदार रहेको आरोप लाग्यो । 

गुरुङले बलियो खण्डन गर्न सकेनन्। साथै, उनको सम्पत्ति विवरणले थप विवाद र बहस सिर्जना ग¥यो । गुरुङले पेश गरेको विवरणमै अकुत धनदौलत देखिएपछि यसको स्रोतमाथि प्रश्नहरू उठे। चौतर्फी दबाब बढेपछि गुरुङ पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । 

गृहमन्त्री बनेको २७ दिनमै उनले सो पदबाट हात धुनुप¥यो । यद्यपि, गुरुङ निराश थिएनन् । सफाइ पाएपछि पुनः गृहमै फर्काउने आश्वासकै कारण प्रधानमन्त्रीले गृह आफैसँग राखेका थिए । त्यो समय गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शाहले एक पटक पनि गृह मन्त्रालय टेकेनन्। बरु गृहमा सुधन गुरुङको सचिवालयलाई निरन्तरता दिइराखे। सुदनको पद गुमे पनि उनका स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीको पद गएन । 

उनलाई प्रधानमन्त्री शाहले ‘गृहमन्त्रीको स्वकीय सचिव पदमा पुनः नियुक्ति दिए । सुधनकै चाहना अनुसार सरकारले छानबिन समिति बनायो । पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा बनेको समितिले गुरुङलाई ‘क्लिन चिट’ दियो । यही प्रतिवेदनको जगमा प्रधानमन्त्री शाहले गुरुङलाई पुनःगृह मन्त्रालयमै पुनरागमन गराएका छन् । 

छानबिन समितिले भन्यो– स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति भेटिएन 

भण्डारी नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनबाट क्लिन चिट पाएर सुधनलाई गृहमन्त्री बनाइसक्दा पनि प्रतिवेदन भने अझै सार्वजनिक भएको छैन । यद्यपी ठमेल क्षेत्रमा दशकौं व्यवसाय गरेको व्यक्ति भएकाले पर्याप्त सम्पत्ति हुनु स्वाभाविक भएको निष्कर्ष छानबिन समितिको प्रारम्भिक मूल्यांकनले देखाएको छ । 

गोरखाका दुर्गम क्षेत्रमा रहेको पुख्र्यौली जग्गालाई पनि अस्वाभाविक मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको बुझाइ छ।त्यसबाहेक लघु बीमाको शेयर खरिदका लागि ऋण लिएको देखिएको, बैंक कारोबार र लगानीका कागजातहरू उपलब्ध रहेको तथा अधिकांश सम्पत्तिको आधार भेटिएको दाबी छ । 

केही ठाउँमा समितिले गुरुङको सम्पत्ति विवरणमा कैफियतहरू देखाएको छ। तर, यसको पनि दोष गुरुङलाई नदिएर राज्य प्रणालीलाई दिइएको छ । नेपालमा मालपोत मूल्यांकन प्रणाली तथा सम्पत्ति अभिलेखीकरणको कमजोरी रहेको समितिको निश्कर्ष छ । 

छानबिन समितिले चोख्यायो, तर सुधनमाथि प्रश्नहरु बाँकी नै 

गृहमा पुनरागन भएका सुधनले पाएको सफाइ कुनै अदालतको न्यायिक परीक्षणबाट होइन । न यो अख्तियारको अनुसन्धानबाट नै हो । न त यो विगतमा जनार्दन शर्माको पालामा जस्तो संसदीय छानबिन नै हो। यो त सरकार आफैंले गठन गरेको समितिले,सरकारकै पूर्वमन्त्रीलाई दिएको ’क्लिन चिट हो । अर्थात्, आफैंले आफैंमाथि गरेको छानबिन अनि निश्कर्ष ।

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा सुधन शंकाकै घेरामा 

उनको अस्वभाविक सम्पत्तिबारे क्लिन चिट पाए पनि उनीमाथि गत भदौको जेनजी आन्दोलनबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले भने शंकाकै घेरामा राखेको छ । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा सुधनको कमजोरी मानवअधिकार आयोगले औंल्याएको छ । उनीविरुद्ध थप अनुसन्धान गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ । तर गृहमन्त्री बनाएर सुरक्षा संयन्त्रकै साँचो सुम्पिएपछि अब अनुसन्धान कसरी होला ? भन्ने आम चासोको विषय छ । 

गृहमन्त्री सुधनमाथि नैतिक प्रश्न

गृह मन्त्रालय केवल एउटा सरकारी कार्यालय वा शक्ति प्रदर्शनको केन्द्र होइन । यो त राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको सबैभन्दा संवेदनशील निकाय पनि हो । देशको प्रशासन र सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र गृह मन्त्रालयबाटै निर्देशित हुन्छ। त्यसैले गृहमन्त्रीको छवि सफा हुनु भनेको सिंगो राज्यप्रतिको भरोसा कायम रहनु हो। 

समितिको क्लिनचिटले सुधन गुरुङको कानुनी बाटो र मनोबल त बढाएको होला, तर उनीमाथि उठेका प्रश्नको निरुपण अझै भएको छैन।