काठमाडौं । पासपोर्ट खरिदमा अर्बौँको अनियमितता आरोपमा अख्तियारले कदम चालेको छ । राजनीतिक भागबन्डा, प्रविधि चलखेल र विनिमय दरको गलत व्याख्याले यो प्रकरणमा राज्यलाई क्षति भएको आरोपसहित महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिलकुमार केसी ८ अर्बभन्दा बढीको टेन्डर प्रकरणमा अनुसन्धानमा परेका छन् । 

ई–पासपोर्ट टेण्डर अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई पक्राउ गरेको छ । 

विशेष अदालतले दुवै जनालाई चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गरी करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार छानबिन सुरु भएको छ । 

के हो ई–पासपोर्ट अनियमितता ?

राहदानी विभागले २०८१ मंसिरमा पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद गर्न डेढ महिनाको समयसीमा तोकेर टेण्डर आह्वान गरेको थियो । 

केही निश्चित कम्पनी, विशेषगरी आइडिमियालाई फाइदा पुग्ने गरी शर्त राखिएको भन्दै बोलपत्र विवादित बनेको थियो ।

प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको आरोपमा विभिन्न कम्पनी र सरोकारवालाले अख्तियार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा राज्य व्यवस्था समितिमा उजुरी दिएका थिए । अनुसन्धान अघि नबढ्दै विभागले ६ अर्ब ११ करोड र १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँका दुई प्याकेज ठेक्का दिएको थियो । यो ठेक्का कांग्रेस–एमाले निकटलाई पारिएको थियो । 

६ अर्ब ११ करोडको ठेक्का कांग्रेसलाई

राहदानी छपाइको मूल ठेक्का भने भेरिडासले पाएको थियो । जसको नेपालका प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका सल्लाहकार रहेका सुनील थापाका छोरा सिद्धार्थको परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा लगायत कांग्रेस नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध छ । उनले ६ अर्ब ११करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएका थिए  । 

६ अर्ब ११ करोडमा ठेक्का दिइए पनि युरोमा भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले त्यसको लागत आठ अर्बभन्दा धेरै पर्ने अवस्था छ ।
एक अर्ब ५५ करोडको ठेक्का एमाले निकट ठेकेदारलाई !

प्याकेज १ को ठेक्का जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसले पाएको थियो । यो कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रकुमार मल्ल हुन्, जो एमाले निकट मानिन्छन् । उनले राहदानी प्रणालीका लागि १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएका थिए । विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा ब्लेड सर्भर माग गरेपनि दुई जर्मन कम्पनीले ¥याक सर्भर प्रस्ताव गरे । जुन पुरानो प्रविधि हो र ब्लेड सर्भरभन्दा करिब तीन गुणा महँगो हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २५(३) प्रयोग गर्दै साना फरकलाई तात्विक नमानिएको भन्दै ¥याक सर्भरलाई योग्य ठहर गरियो । 

१२ सदस्यीय उपसमितिमा दबाबका बीच ६ सदस्यले प्राविधिक रूपमा अस्वीकार गरे । सर्भर स्पेसिफिकेसनमा भएकोभन्दा फरक परेको तथा आइएसओ प्रमाणपत्रसमेत नभएपछि उपसमितिका ६ सदस्य प्राविधिक रूपमा योग्य मान्न तयार भएनन् । पछि महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले मूल्यांकन समिति नेतृत्व गर्दै सुनीलकुमार केसी, विपिन प्रसाईं र नवीन चौलागाईं रहेको प्राविधिक समिति बनाए । 

समितिले ¥याक सर्भर मात्र ५० हजार ८२ डलर सस्तो देखायो । सोही आधारमा जर्मन कम्पनीको प्रस्ताव सारभूत रूपमा फरक नपर्ने भन्दै स्वीकृत गरियो । यसले प्रक्रियाले खरिद प्रक्रियामा चलखेल र प्राविधिक मापदण्डमा विवाद भएको देखिएको हो । 

सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत गरियो, कम्तीमा २९ करोड नोक्सान

यो ठेक्कामा विदेशी मुद्राको मूल्यांकन सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत गरिएको आरोप छ । सामान्यतः आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको मितिको विनिमय दर प्रयोग हुन्छ तर यहाँ प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको मिति २०८१ फागुन ९ लाई आधार बनाइयो । जबकि आर्थिक प्रस्ताव २०८२ जेठ १४ मा खोलिएको थियो । त्यस दिन युरो महँगो भएकाले जर्मन कम्पनीलाई अनुकूल भयो । 

फागुन ९ मा युरो १४६.६० र डलर १३९.६० थियो । तर जेठ १४ मा डलर १३७.०५ र युरो १५५.७४ पुग्यो । यदि जेठकै दर प्रयोग भएको भए फ्रान्सेली आइडिमियाको प्रस्ताव २८ करोड ९५ लाख ३१ हजार ५४५ रुपैयाँ सस्तो पथ्र्यो । उपसमितिमा विवाद र असहमति भए पनि अन्ततः यही आधारमा ठेक्का स्वीकृत भयो । यसलाई योजनाबद्ध व्याख्या भन्दै अख्तियारले महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई फन्दामा पारेको हो । 

यो आरोप पुष्टि हुने चरणमा पुग्यो भने राज्य लुट्न सेटिङमै के कस्तो हतकण्डा अपनाइथ्यो भन्ने पुष्टि हुनेछ भने यो सरकारलाई सत्यतथ्य विवरण बाहिर ल्याउँदै सुशासन कायम गर्ने र अघिल्लो सरकारमा रहेका हर्ताकर्ताहरुले मच्चाएको लुटको पर्दाफास गर्ने यो उपयुक्त अवसर समेत हुने छ । 

शंकाको सूई 

यो प्रकरणमा महानिर्देशक नै पक्राउ परेपछि यसको तरंग र अनुसन्धानको दायरा उच्च राजनीतिक तहदेखि सरकार र व्यवसायिक घरानासम्म फैलिएको छ । आरोपपत्रमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा, उनका परिवारका सदस्यहरुका साथै धेरै राजनीतिक व्यक्तित्व र व्यवसायीहरुको समेत नाम जोडिएको दाबी गरिएको छ । 

राष्ट्रपतिका तत्कालिन सल्लाहकार तथा राष्ट्रियसभा सदस्य सुनिलकुमार थापा समेत यसमा जोडिएका छन् भने उनका छोरा प्रिन्टिङ कम्पनी भेरिडियसका सञ्चालक सिद्धार्थ थापा पनि पक्राउ परेका छन् । यो प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव अमृतबहादुर राईको भूमिकामा समेत प्रश्न उठेको छ । 

टेण्डर प्रक्रिया स्वीकृति, प्राविधिक मूल्यांकन र ठेक्का प्रक्रियामा उनको प्रशासनिक निर्णयले भूमिका खेलेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । महानिर्देशक अर्याल पक्राउ पर्नु अघि सोमवार प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अख्तियारका पदाधिकारीहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा भेटेका थिए ।