काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संघीय संसदको दुवै सदनमा भएको छलफलका क्रममा विपक्षीहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले बजेटमा योजनाहरु स्पष्ट रुपमा नआएकोदेखि बजेट कर्मकाण्डी भएको बतारहँदा सत्तारुढ दलकै सांसदहरु पनि बजेटप्रति खुशी हुन सकेका छैनन् । 

गत जेठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिएको बजेटलाई अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले आर्थिक समृद्धिको ढोका खोलेको रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । अझ बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि बजेटमा छेडखानी भएको भन्दै संसदमा निकै रस्साकस्सी भयो । अझै पनि विपक्षी दलहरुले अर्थमन्त्री वाग्लेको आलोचना गर्न छाडेका छैनन् । 

उनीहरुले संसदीय छानबिनदेखि अर्थमन्त्रीकै राजीनामा मागिरहेका छन् । विपक्षी दलका सांसदहरुले बजेटमाथिको छलफललाई विगतमा जस्तै कर्मकाण्डी भनिरहेका बेला कतिपय सत्तारुढ दलकै सांसद बजेट प्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छ्रैनन् । रास्वपा सांसद अमरेश कुमार सिंहले बजेट फुकेको बेलुन जस्तो भनी संसदको रोष्टममै उभिएर टिप्पणी गरेका थिए ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा माग लिँदै सत्तारुढ दल रास्वपा सांसद भरत पराजुलीले बजेटले मुलुकका विद्यमान गम्भीर समस्या र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले वायु प्रदूषणको भयावह अवस्था र जीर्ण सडक पूर्वाधारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

यस्तै, रास्वपाकै अर्का सांसद हरिप्रसाद भुसालले पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि ब्यक्त गरे । उनले मुलुकको सुरक्षा संयन्त्रभित्र व्याप्त भ्रष्टाचार र बजेट विनियोजनमा देखिएको असन्तुलनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

भुसालले सडकमा सुरक्षाकर्मीहरूबाटै भइरहेको अवैध असुली र जिल्लाका विकास योजनामा बजेटको न्युनताका विषयमा उनले सरकारको आलोचना गरे । २ अर्ब लागत अनुमान गरिएको सडकका लागि ५ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको उनको भनाई छ । 

संघीय संसदमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग नलिएको भन्दै विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजेर पटक पटक सदन अवरुद्ध गरेका थिए । बजेटको मन्त्रालयगत छलफलमा पनि मन्त्रीहरु उस्तै देखिए । मन्त्रालयगत छलफलमा मन्त्रीहरु नै अनुपस्थित रहेपछि मंगलबारको बैठक केहीबेर स्थगित नै गर्नु परेको थियो । 

संसदीय समितिप्रति पनि मन्त्रीको बेप्रवाह ! 

पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साललाई जानकारी गराएर बैठक मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठक डाकिएको थियो । उनकै सल्लाहमा बैठक बसेपछि मन्त्री लम्साल उपस्थित नै भएनन् । 

सडक सुरक्षा, यातायात व्यवस्थापनमा सरकार गम्भिर नभएको समितिको बुझाई छ । मन्त्री लम्सालले आइतबार काममा ढिलाई गर्ने निर्माण व्यवसायीको ‘खुट्टा भाँचिदिने’ अभिब्यक्ति दिएका थिए । 

विकास निर्माणदेखि सेवा प्रवाहका ठेकेदारदेखि ब्युरोक्र्याट्सको समस्या विकराल छ । ती समस्याहरु समाधान गर्नु त छ नै । त्यो सँगसँगै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु पनि जिम्मेवार ढंगले बहस छलफलमा भाग लिएर समस्याको समाधान निकाल्न आवश्यक देखिन्छ ।