काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धानको घेरामा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु राणा देउवाले नेपाल फर्किएर अनुसन्धानमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरूले दुई महिनाभित्र स्वदेश फर्कने र पूर्ण सहयोग गर्ने बताएका हुन् । 

सम्पत्ति सुद्धिकरणको मुद्धामा अनुसन्धानमा तानिएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु राणा स्वदेश फर्किने भएका छन् । अनुन्धानमा सघाउन आफूहरु नेपाल फर्किने भन्दै उनीहरुले त्यसका लागि उचित वातावरण मिलाउन सरकारलाई समेत आग्रह गरेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा गम्भीर भौतिक आक्रमण व्यहोरेका उनीहरु उपचारका लागि भन्दै गत फागुन १३ गते दोस्रो पटक सिंगापुर उडेका थिए । 

त्यसयता स्वदेश नफर्किएका उनीहरु कहाँ छन् ? भन्ने पत्तो अझै छैन । विदेशमै रहेका बेला सम्पत्ति सुद्धिकरणको मुद्धामा देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पूर्जीसमेत जारी भएको थियो । यसपछि प्रहरीले देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलको समेत साहारा लिने प्रयास ग¥यो । यद्यपि इन्टरपोलले पटक पटक देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न विधि नपुगेको जवाफ फर्कायो । यहीबीचमा सर्वोच्चले भने देउवाविरुद्धको पक्राउ पूर्जी खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाले अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिएकोविरुद्ध दायर रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्र्वोच्चले गत जेठ ११ गते देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न आदेश दिएको थियो । यसपछि देउवा दम्पतीले सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागलाई पत्र लेख्दै आफूहरु अस्वस्थताका कारण विदेशमा रहेको र नेपाल आएर अनुसन्धानमा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । 

देउवा दम्पतीको प्रष्टिकरण र दावी कस्ता ? 

१, देउवा दम्पतीले भाद्र २४ गते बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नो निवासमा भएको सांघातिक आक्रमण, लुटपाट र आगजनीबाट नेपाली सेनाले उद्धार गरेकै कारण मात्र आफूरुको ज्यान जोगिएको दावी गरेका छन् । 

२, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्धाको सवालमा उनीहरुले विभागकै टोलीले २०८२ असोज ६ गते गरेको स्थलगत निरीक्षण र खानतलासी मुचुल्काबाट घरमा कुनै पनि अवैध नगद वा बहुमूल्य वस्तु नजलेको भनी आरोप गलत प्रमाणित गरिसकेको भन्दै आफूहरु अनुसन्धानको घेरामा वा विवादमा तानिरहनुपर्ने कुनै आधार नहरको जिकिर गरेका छन् । 

३, देउवा दम्पतीले सम्पत्ति विवरण र कानुनी दायित्तका रुपमा सार्वजनिक पदमा रहँदा कानुन बमोजिम आफ्नो सम्पत्तिको विवरण नियमित रूपमा दाखिल गर्दै आएको र अख्तियारले समेत कुनै छानबिन नगरको अवस्था रहेको दावी पनि गरेका छन् । 

४, सर्वोच्च अदालतको मिति २०८३ जेठ ११ को आदेशमा यीनै विषयलाई समेटेर अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा कुनै धरपकड गर्नु नपर्ने आवश्यकता नरहेको जिकिर । 

५, कसुर पुष्टि गर्ने कुनै ठोस प्रमाण नभए तापनि इन्टरपोलले केवल नेपाल बाहिर रहेको बहानामा नेपाल ल्याउने प्रयोजनका लागि ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गर्ने जिकिर विपक्षीले गरिदिएकोमा असन्तुष्टीसमेत व्यक्त गरेका छन् । 

६, दुई महिनाभित्र उपस्थित हुने प्रतिबद्धतासहित हाल स्वास्थ्य उपचारका लागि नेपाल बाहिर रहेको र अनुसन्धानबाट भाग्ने कुनै नियत नरहेकाले आगामी साउन २८ गतेभित्र नेपाल फर्की अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउँदै पक्राउ पुर्जी जारी नगर्न अनुरोध देउवा दम्पतीले अनुरोध गरको छन् ।

सरकार के गर्ला ? 

निर्वाचनपछि बनेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा नै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसहित उच्च पदमा पुगेका नेता कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । यही प्रयोजनका लागि कतिपय नेता तथा पूर्वकर्मचारीहरुलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिहरको छ । यस्तोमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवा र पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई भने प्रहरीले के गर्ला ? भन्ने विषय आम चासको रुपमा रहेको छ । मुख्यतः सरकारले जेनजी आन्दोलनमा देउवा निवासमा जलेको नोटहरुलाई नै अवैध सम्पत्ति आर्जनको प्रमुख प्रमाणको रुपमा लिएको छ । तर देउवा दम्पतीले भने सो आगजनीमा ठूलो मात्रामा रकम नजलेको जिकिर गर्दै आएका छन् ।