काठमडौं । ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ । सोही क्रममा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई बयानका लागि म्याद तामेल गरिएको छ भने प्रकरणमा उच्च सरकारी अधिकारी, व्यवसायी र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूमाथि समेत छानबिन जारी छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गतवर्ष ई–पासपार्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा अनुसन्धालाई तीव्रता दिएको छ । सोही क्रममा अनुसन्धान अधिकृतको टोलीले बुधवार बुढानिलकण्ठस्थित देउवा निवासमा भग्नावेशमा पुगेर तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई बयानका लागि हाजिर हुनु भन्दै म्याद तामेल गरेको छ । 

बयानका लागि आउनु पर्ने व्यक्ति नआएमा उसको स्थायी ठेगानामा कानूनी प्रक्रिया अनुसार म्याद तामेल गर्ने व्यवस्थाअनुसार अनुसन्धान टोली बुढानिलकण्ठ पुगेको हो । बुढानिलकण्ठ नगरपालिका २ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार देउवा निवास परिसर पुगेको अनुसन्धान टोलीले परिवारका सदस्य कोही नभेटेपछि देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवालाई फोन गरेर म्याद तामेल भएको जानकारी गराएको छ । 

पासपोर्ट काण्ड के हो ? 

२०८१ मंसिरमा राहदानी विभागले पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद गर्न डेढ महिनाको समयसीमा तोकेर टेण्डर आह्वान गरेको थियो । त्यतिबेलै केही निश्चित कम्पनीहरुलाई मात्रै सहज हुनेगरी टेण्डरमा शर्तहर राखिएको भन्दै उतिबेलै यो विषय विवादमा परेको थियो । राहदानी आपूर्तिको काम गर्दै आएको कम्पनी आइडिमियालाई मिल्नेगरी शर्तहरु राखिएको भन्दै अन्य कम्पनीहरुले विरोध गरेका थिए भने उनीहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सहित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत उजुरी गरेका थिए । 

यसको टेण्डर प्रक्रिया अघि बढ्नासाथ तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, उनका छोरा जयवीर, एमाले निकट मानिएका व्यवसायी मनिन्द्रराज मल्ल, राष्ट्रपतिका तत्कालिन राजनीतिक सल्लाहकार तथा हालका राष्ट्रियसभा सदस्य सुनिल थापा, उनका छोरा सिद्धार्थ थापा सहित परराष्ट्र मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी लगायतको मिलेमतोमा अनियमितता गरी राहदानी विभागले दुई प्याकेजमा ६ अर्ब ११ करोड र १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा पासपोर्टको ठेक्का म्यूलबैर र भेरिडोजलाई दिएको थियो । 

त्यतिबेला यो रेटभन्दा २८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कममा प्रस्ताव गरेको अर्को कम्पनी आइडिमियाको दाबी थियो । त्यतिबेला अख्तियारमा परेको उजुरीमा तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री राणा लगायतको हस्तक्षेपमा बढि मूल्यमा दुई जर्मनी कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र भेरिडोजलाई ठेक्का दिइएको थियो । 

यी दुई कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिमध्ये मनेन्द्र मल्ल एमाले र सिद्धार्थ थापा कांग्रेस निकट भएकाले आरजुको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएपनि यति ठूलो हिनामिना राजनीतिक संरक्षणबिना कर्मचारी तहबाटमात्रै सम्भव देखिदैन । त्यसैले पनि यो प्रकरणमा आरजुलाई समेत बयानमा बोलाउन लागिएको हो  । एमाले र कांग्रेस गठबन्धनको सरकारकै पालामा यो ठेक्का दिइएका कारण पनि यो प्रकरणमा दुवै दलको संलग्नताको आशंका गरिदै आएको हो ।  

अख्तियारले के के गर्दैछ ? 

यो काण्डमा संलग्न रहेको अभियोगमा अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याललाई पक्राउ गरेको छ भने केही उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरु समेतलाई अख्तियारले निगरानीमा राखेको छ । अख्तियारले महानिर्देशक अर्यालबाहेक निर्देशक सुनिल कुमार केसी, नमस्ते ग्लोबल कम प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिन्द्रराज मल्ल र राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई समेत पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

सहसचिव मुकेश रेग्मी, निर्देशकहरु सोमेश थापा, ध्रुव तिवारी, कम्प्यूटर इन्जिनियर सुवास ढकाल लगायतसँग समेत बयान लिइरहेको छ भने पक्राउ गरिनु पर्ने कतिपय फरार रहेका छन् । 

भेरिडोसका नेपाली प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा भने नाटकीय रुपमा फरार भएका छन् । सोधपुछका लागि अख्तियारमा बोलाइएका सिद्धार्थ पक्राउ गर्नु पर्ने समयमा गायब भएका हुन् । कांग्रेस नेता सुनिल थापा र पूर्वप्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापाका नाति सिद्धार्थलाई पक्राउ गर्न अख्तियारले पत्राचार गरेको छ । पारिवारिक कारण देखाउँदै फरार भएका थापा स्थलमार्ग हुँदै देशबाहिर पुगेको आशंका गरिएको छ । 

देउवा पुत्र पनि शंकाको घेरामा !

इ पासपोर्ट काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुत्र पनि शंकाको घेरामा छन् । पासपोर्ट छपाई सम्बन्धि आह्वान भएदेखि नै जयवीर यो प्रकरणमा संलग्न देखिएका छन् । बत्तिसपुतलीस्थित होटल द्वारिकाजमा भएका विभिन्न बैठक र छलफलको सुत्राधार जयवीरलाई मानिएको छ । जयवीर र हाल फरार रहेका सिद्धार्थ थापाबीच निकट सम्बन्ध देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्रीको सक्रियता 

गत वर्ष नै उजुरी परेपनि यो काण्डका अख्तियारले खासै चासो देखाएको थिएन । तर प्रधानमन्त्री बालेन्दै शाहले नै यसमा विशेष चासो देखाएपछि अख्तियार तात्तिएको हो । अख्तियारले एक हप्ताभित्रै अनुसन्धान टुंग्याउने गरी काम भइरहेको बताइन्छ । अर्को सातासम्म यो मुद्दाको टुंगो लाग्ने बुझिएको छ ।