काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हाई–प्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालत लैजाने अन्तिम तयारी गरेको छ । अबको ४ दिनभित्र इ–पासपोर्ट प्रकरणमा ६४ लाख थान राहदानी छपाइको करिब साढे ७ अर्बको ठेक्का घोटाला आोपमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । 

र,  यसको केन्द्रमा तानिएकी छिन, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा। कर्मचारीको बयान र प्रमाणका आधारमा अख्तियारले आरजुको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा ३ दिने म्याद तामेल गरेर बयानका लागि बोलाएको छ, तर आरजु विदेशमै छिन्। आखिर कसरी मोडियो अनुसन्धानको सुई आरजु तिर? बयानमा नआए के होला ? 

अबको ४ दिनभित्र कुनै नाटकीय फेरबदल नआए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट प्रकरणमा बुधवारसम्म विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा लैजाने छ।उ क्त मुद्दामा नेता र कर्मचारी मात्रै होइन, पासपोर्ट छपाइको ठेक्का लिएका विदेशी कम्पनी र तिनका प्रतिनिधि पनि तानिने भएका छन्। 

६४ लाख विद्युतीय राहदानी इ–पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी करिब सात अर्ब ६५ करोडको ठेक्कामा भएको भागबन्डालाई उच्च प्राथमिकता सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाएको छ ।चार सहसचिव सम्मिलित अनुसन्धान टोलीले यसमा संलग्नहरूको बयान र प्रमाण संकलन तीव्र बनाएको छ । 

अहिले सम्म २५ जना सग बयान भईसकेको छ । जसमध्ये चारजना हिरासतमै छन् । सोमबार राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशन सुनील केसी तथा बुधबार तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र ठेकेदार कम्पनीका मुलबाउर आइडी सर्भिस एजेन्ट मनिन्द्रराज मल्ल पक्राउ परेका छन्। अर्को जर्मन कम्पनी भेरिडासका एजेन्ट सिद्धार्थ थापा भने फरार छन्। 

परराष्ट्रका कतिपय कर्मचारी विदेशमा भएकाले उनीहरूको भर्चुअल माध्यमबाटै बयान भईरहेको छ । जसअन्तर्गत उपसचिव शत्रुधन पोखरेलको भर्चुअल माध्यमबाट बयान भएको छ।

राहदानीको मूल्यांकन समितिमा रहेका कतिपय कर्मचारी विदेशस्थित नियोगमा रहेकाले उनीहरूलाई समेत बयानका लागि पत्राचार भएको छ। 

आयोगले बयानका लागि मुलबाउर आइडी सर्भिसका सञ्चालकद्वय गेरहार्ड म्युरर र पाभ्ले राहिस तथा भेरिडसका सञ्चालकद्वय फाबोइराला बेलेरसिरिम तथा फ्लोरियन पाक्लिलिनलाई पनि बयानमा बोलाएको छ। सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी भौतिक वा भर्चुअल रुपमा बयानमा उपस्थित हुन आयोगले भनेको छ। 

उनीहरू चारै जना जर्मन नागरिक हुन्। बयानमा उपस्थित नभएमा कानुनअनुसार कारबाही अघि बढ्ने आयोगले चेतावनी  दिएको छ।

ठेक्का विभाजन र कम्पनी छनोटमा प्रश्न

राहदानी छपाइको ठेक्का सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत टुक्र्याएर जर्मन कम्पनीहरू मुलबाउर आइडी सर्भिस र भेरिडासलाई दिइएको थियो ।एक अर्ब ५५ करोडको ठेक्का मुलबाउर आइडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडासले पाएका थिए । 

ठेक्का प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै गत वर्ष नै विभिन्न निकायमा उजुरी परे पनि सत्ताको दबाबमा छानबिन दबाइएको थियो ।राहदानी विभागले ६४ लाख थान इ–पासपोर्ट छपाइका २०८१ मंसिर १३ गते दुई प्याकेजमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

बोलपत्र प्रक्रिया सकेर विभागले करिब एक वर्षअघि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, ठेक्का पाएका कम्पनीले समयमा पासपोर्टसमेत छाप्न नसकेपछि अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै चासो राखेको थियो । सोही आधारमा अख्तियारले छानबिन तीव्र पारेको हो । अनुसन्धान तत्कालीन सरकारसम्मै पुग्न सक्ने आयोगका अधिकारी संकेत  गरिरहेका छन।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाकै दबाबमा विद्युतीय राहदानी छपाइमा अनियमितता भएको निष्कर्षनजिक पुगेको छ ।

ठेक्का दिन मूल्यांकन समिति गठनलगायत मन्त्रालयबाट भएका निर्णय र राहदानी विभागका केही कर्मचारीको बयानका आधारमा आरजुको संलग्नता रहेको निचोड सहित आयोगले आरजुलाई बयानका लागि बोलाएको छ।

अनुसन्धान कसरी आरजु राणातर्फ मोडियो ?

अख्तियारको अनुसन्धान सुरुमा विभागीय अधिकारी र प्राविधिक समितिमाथि केन्द्रित थियो। तर कर्मचारीहरूको बयानपछि अनुसन्धानको दिशा मन्त्रालयतर्फ मोडिएको हो। राहदानी विभागका केही कर्मचारीले मन्त्रालयबाटै उक्त टेन्डरमा दबाब आएको भनेर बयान दिएका छन् । सोही बयानपछि अख्तियारको अनुसन्धान आरजुतिर सोझिएको छ ।बोलपत्रको मूल्यांकनका लागि मन्त्रीस्तरबाट २०८२ फागुन ९ गते समिति बनाइएको थियो ।

विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको अध्यक्षता १० सदस्यीय बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन भएकोमा त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत राखिएको थियो ।त्यस्तै, सोही मितिमा सूचना प्रविधि निर्देशक सुनील केसीको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायका प्राविधिक कर्मचारी रहने गरी प्राविधिक उपसमिति गठन भएको थियो । 

यसमा प्रत्यक्ष रूपमा आरजुको हस्तक्षेप रहेको आरोप लगाइएको छ । यसमध्ये प्राविधिक उपसमितिका केही सदस्यले जर्मन कम्पनीको बोलपत्र स्वीकार गर्ने विषयमा असहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन्। तर, पछि महानिर्देशक नेतृत्वको समितिले नै अधिकार खिचेर दुई जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो ।

यसमा मन्त्रालयको निरन्तर दबाब थियो भनेर कर्मचारीले बयानमा बताएका छन । ठेक्का पाउने जर्मन कम्पनी भेरिडासका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा आरजुनिकट हुन् । सोही आधारमा सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर ठेक्का दिइएको आरोप लागेको छ ।

बोलपत्रमा ब्लेड सर्भर तोकिएमा ¥याक सर्भरको प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई योग्य मानेर प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गरिएको छ ।जबकि ब्लेड र ¥याक सर्भरमा मूल्य मात्र होइन, क्षमतामा पनि ठुलो फरक पर्दछ ।त्यस्तै, तीनवटा प्रिन्टर चाहिने भनिएकोमा जर्मन कम्पनीको दुईवटा मात्र प्रिन्टरको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको थियो ।त्यस्तै, जर्मन कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको दिनको विदेशी विनियमदर आधार बनाएर ठेक्का दिइएको थियो ।

जबकि आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको दिनको विनियमदरका आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रचलन छ।त्यस्तै,एउटै कामको ठेक्का टुक्र्याएर दुई कम्पनीलाई दिइएको थियो ।एउटा ठेक्का एमालेनिकट मल्ल तथा अर्को कांग्रेसनिकट थापाले पाएका थिए । 

ठेक्काको प्राविधिक मूल्यांकनकै क्रममा कतिपयले भ्रष्टाचारमा पर्न सक्ने भन्दै हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् ।तर विभागका महानिर्देशक अर्यालले जबर्जस्ती बोलपत्र स्वीकृत गराएका थिए । प्रत्यक्ष रूपमा टेन्डरको कुनै निर्णयमा मन्त्रीको संलग्नता नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा यसको केन्द्रमा आरजु भएकोे प्रारम्भिक अनुसन्धाले देखाएको छ ।  त्यसपछि 
आरजु विदेशमा रहेको सूचना आयोगले पाएपछि बिहीबार नै बुढानीलकण्ठस्थित उनको निवासमा म्याद तामेल गराइसकेको छ ।

आरजु विगत तीन महिनादेखि श्रीमान् पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवासहित विदेशमा छन्। आयोगलाई आरजुले तत्काल बयानमा उपस्थित हुन नसक्ने भनेर इमेल लेखेकी छिन् । अख्तियारले बयानका लागि पासपोर्ट छपाइको ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका सञ्चालक र भेरिडासका सञ्चालकलाई बयानको हकमा हकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी भौतिक वा भर्चुअल रूपमा बयानमा उपस्थित हुन भनेको छ ।तर आरजुको हकमा भने उपस्थित नभए कानुनअनुसार कारबाही गर्ने आयोगले भनेको छ ।

आयोगमा परेको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी आरजु राणा देउवासमेत भएको राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईंसँग बयान लिनुपर्ने भएकोले यो सूचना बुझेको वा तपाईंको घरदैलोमा टाँस भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र यस आयोगको महाशाखा नं १२, कोठा नं १२, टंगाल, काठमाडौंमा उपस्थित हुन आउनुहोला, नआए कानुनबमोजिम हुनेछ, आरजुको घरमा टाँसिएको सूचनामा भनिएको छ ।आरजुले तत्काल उपस्थित हुन नसक्ने बताएपछि त्यसपछिको प्रक्रिया के हुन्छ भन्नेबारे पनि चासो बढेको छ ।

बयान दिन नआए के हुन्छ ?

अख्तियारले कुनै ब्यक्तिलाई बयान लिने भनेको अनुसन्धानको घेरामा तानिएका संदिग्ध व्यक्तिहरूलाई घटनामा संलग्नताबारे सुनुवाइको मौका दिने प्रयोजनका लागि हो ।कुनै पनि व्यक्तिउपर अभियोग दायर गर्नुअघि पर्याप्त सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने सिद्धान्त, कानुन र अभ्याससमेत छ । त्यसै मुताबिक आयोगमै बोलाएर बयान गराउने गरिन्छ ।यसका अलावा बयानबाट केही क्लु खुल्न सक्ने अवस्थासमेत रहन्छ ।आरोपित उपर बयानका लागि अख्तियारले सम्बन्धित व्यक्ति, परिवार वा संस्थासँग सम्पर्क गर्छ ।

सम्पर्कको प्रयास विफल भए स्थायी ठेगानामा बयानका लागि बोलाइएको विषयवस्तु खुलाएर म्याद तामेल गरिन्छ । पत्रिकामा सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गर्ने गरिएको छ ।तर, सम्पर्क र म्याद तामेल गर्दा पनि बयानमा उपस्थित नभए अख्तियारले पक्राउसमेत गर्न सक्छ ।यति गर्दा पनि सम्भव नभए फरार अभियुक्तका रूपमा अवस्था खुलाएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अभ्यास छ ।कसुर स्थापित हुने पर्याप्त तथ्य प्रमाण फेला परेको,तर जसै गर्दा पनि बयानमा उपस्थित नभएको उक्त व्यक्तिले कसुर स्वीकार गरेको मानेर मुद्दा अभियोजन गर्ने गरिन्छ । 

अख्तियारले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारण खुलाएर फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा दायर गर्ने गर्छ ।यसरी मुद्दा दायर गरेको प्रशस्तै उदाहरण छन् ।अख्तियारमा अनुसन्धानमा सक्रिय अधिकारीहरूका अनुसार बयान भनेको सुनुवाइको मौका मात्र भएकाले सम्बन्धित व्यक्ति नै बयानका लागि कार्यालय आउनुपर्छ ।आयोग हदै लचक हुँदा र अनुसन्धान अधिकृतले औचित्य ठानेको अवस्थामा इमेलमार्फत प्रमाणित गरेर लिखित बयानसम्म लिन सकिन्छ।तर, अक्सर यस्तो अवसर दिइँदैन ।

राहदानी प्रकरणमा कसरी तानिइन आरजु ? बयान दिन नआए के हुन्छ ?