काठमडौं । गरिमा विकास बैंकले काठमाडौंको बालुवाटारस्थित घर–जग्गा खरिदमा बजार मूल्यभन्दा करिब ३५ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको तथ्य भेटिएको छ । जग्गा र भवनको मूल्यांकनमा अस्वाभाविक अन्तर देखिएपछि बैंक सञ्चालक तथा व्यवस्थापनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । 

काठमाडौंको बालुवाटार, देशको सबैभन्दा संवेदनशील र प्रतिष्ठित क्षेत्रमध्ये एक । यही क्षेत्रमा रहेको एउटा घर–जग्गाको कारोबार अहिले गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ । प्रश्न एउटा सम्पत्ति किनबेचको मात्रै होइन ।

प्रश्न हो जनताले पसिना बगाएर बैंकमा जम्मा गरेको पैसा कसको हितका लागि खर्च भयो भन्ने हो । आज हामी एउटा यस्तो तथ्यको पर्दाफास गर्दैछौँ । यसले देशको वित्तीय क्षेत्रमै तरंग ल्याउन सक्छ । 

काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं. ४, बालुवाटारमा रहेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार अनुसार कित्ता नम्बर ४९ मा रहेको २ रोपनी ५ आना १ पैसा अर्थात् ३७.२६ आना क्षेत्रफलको जग्गा र त्यसमा बनेको ४७ हजार ६ सय २१ वर्गफिटको भवन गरिमा विकास बैंकले खरिद गरेको छ । 

कागजमा हेर्दा यो सामान्य घरजग्गा किनेबेचको कारोबार देखिन्छ । तर अंकहरू खोतल्दै जाँदा यो सामान्य किनबेचमा सिमित देखिन्न । बरु एउटा रहस्यमय आर्थिक हिनामिनाको तथ्य यसले सार्वजिनिक गर्छ । यो जग्गाको धनी राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ हुन् । उनी शिखर इन्स्योरेन्सका पूर्वअध्यक्ष हुन् । 

जग्गाको मूल्य कि सुनको भाउ ?

स्थानीय घरजग्गा व्यवसायीहरूका अनुसार बालुवाटारको यो क्षेत्रको चलनचल्तीको मूल्य प्रतिआना ८० देखि ९० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ । तर आश्चर्य यहींबाट सुरु हुन्छ ।

गरिमा विकास बैंकले यही जग्गाको मूल्य प्रतिआना १ करोड ५६ लाख १४ हजार ९२२ रुपैयाँ कायम गरेर खरिद गरेको देखिन्छ । अर्थात् बजारको अधिकतम मूल्य ९० लाख रुपैयाँ मान्दा पनि प्रतिआना ६६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम हालिएको छ । 

९० लाख प्रतिअनाले हिसाव गर्दा ३७.२६ आना जग्गाको वास्तविक मूल्य करिब ३३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पर्न आउँछ । तर बैंकले तिरेको रकम हो ५८ करोड १८ लाख १२ हजार रुपैयाँ । अर्थात् जग्गामै २४ करोड ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अतिरिक्त खर्च गरिएको देखिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ यो जग्गामा किन यति धेरै मूल्य हालियो । जबकी अहिले घरजग्गा बजारमा मन्दि छ । किनबेच चलनचल्तीको मूल्यभन्दा कममा बिक्रि भइरहेको छ ।

त्यसैले यो जग्गामा किन यति धेरै रकम हालियो ? जग्गाको त्यस्तो के विशेषता थियो र बजार मूल्यलाई नै लाज लाग्ने गरी खरिदबिक्रि भयो ? पक्कै यो जग्गामा सुनको खानी भेटिएको थिएन होला वा कुनै गोप्य धन फेला पर्नेवाला थिएन होला ? नत्र एउटै क्षेत्रमा अरूले ९० लाखमा किन्ने जग्गा बैंकले डेढ करोडभन्दा बढी हालेर किन किन्यो ?

बैंकले किनेको कम्प्लेक्स कि पाँचतारे होटल ?

अब घरतर्फ लागौँ । यो जग्गामा रहेको आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर भवनको क्षेत्रफल ४७ हजार ६ सय २१ वर्गफिट रहेको छ । बैंकले यो भवनको मूल्य ३९ करोड ३१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेर खरिद गरेको छ । 

हिसाब गर्दा प्रति वर्गफिट लागत ८ हजार २ सय ५६ रुपैयाँ पर्न आउँछ । निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार काठमाडौंमा सामान्य गुणस्तरको घर ३,२०० देखि ३,६०० रुपैयाँ प्रतिवर्गफिटमा निर्माण हुन्छ । 

अत्यन्त लक्जरियस सामग्री प्रयोग गरे पनि ४,००० देखि ६,००० रुपैयाँ प्रतिवर्गफिटसम्म खर्च पुग्ने बताइन्छ । तर यहाँ त निर्माण सम्पन्न भइसकेको, समयसँगै मूल्य घट्दै जाने भवनलाई नै नयाँ लक्जरी संरचनाभन्दा महँगो मूल्य दिइएको छ । 

अझ यो घरको बनावट उच्चस्तरको देखिन्न । आल्मुनियम र आरसीसी स्ट्रक्चर यो भवन हेर्नुहोस् सामान्य नै देखिन्छ । निर्माण कम्पनीहरुले तोकेको निर्माण मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने यो ५ हजार रुपैयाँ प्रति स्क्वायर फिट पनि पर्दैछ । तर यही भवन ८ हजार रुपैयाँ प्रति स्क्वायर फिट हालिएको छ । 

यदि यही भवनलाई प्रतिवर्गफिट ६ हजार रुपैयाँ मानेर मूल्यांकन गर्ने हो भने यसको मूल्य २८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । तर बैंकले तिरेको रकम ३९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ । अर्थात् घरमा मात्रै १० करोड ७४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त मूल्य हालिएको देखिन्छ । 

अन्ततः गयो कहाँ ३५ करोडभन्दा बढी रकम ?

जग्गामा २४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बढी ।

घरमा १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ बढी ।

गरिमा विकास बैंकका सीइओ उपाध्यायका अनुसार यो जग्गा र घर बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बनाउका लािग गत वर्षको जेठमा लिइएहो । 

घर र जग्गा दुवै जोड्दा करिब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बजार मूल्यभन्दा बढि तिरिएको देखिन्छ । यो दृश्यमा देखिएको घर र जगाको किनबेचमा यति ठूलो अन्तर कुनै सामान्य त्रुटि हुन सक्दैन । 

यो त्यस्तो रकम हो जसले एउटा बैंकको आर्थिक कारोबारलाई नै उथलपुथल बनाउन सक्छ । त्यसैले पनि यो विषय जति गम्भिर बनेको छ त्यो भन्दा रहस्यमय यो कसको सहमतिमा यस्तो निर्णय गरियो भन्ने हो । 

यो खरिद प्रक्रियामा बैंकका सञ्चालक, व्यवस्थापन तह र निर्णयकर्ताहरूको भूमिका स्वतः प्रश्नको केन्द्रमा आउँछ । तर गरिमा बैंकका सीईओ माधवप्रसाद उपाध्याय यस्तो तर्क दिन्छन् । 

बजार मूल्यभन्दा करोडौँ बढी किन हालियो ?

अब प्रश्न उठ्छ गरिमा विकास बैंकका उच्च अधिकारीहरूले जनताले खाइनखाई जम्मा गरेको रकमलाई बालुवामा पानी खन्याएझैँ किन खर्च गरे ? यसको जवाफ खोज्न अर्को तथ्यतर्फ हेरौँ । 

बैंकका सञ्चालकहरू अनिल रेग्मी, ईश्वरीप्रसाद ढकाल, महादेवप्रसाद उपाध्याय लगायतको संलग्नता, सहमति वा प्रत्यक्ष निगरानीमै हामीले माथि उल्लेख गरेको घर–जग्गा बजार मूल्यभन्दा अस्वाभाविक रूपमा धेरै रकम तिरेर खरिद गरिएको देखिन्छ । यस्तो निर्णय किन गरियो ? यसकार कारणहरु यी हुन सक्छन् । 

१. सञ्चालक र व्यवस्थापनबीच मिलेमतो भएको हुन सक्छ ।

२. जग्गाधनी र बैंकका निर्णयकर्ता, सञ्चालक, सीईओ वा उच्च अधिकारीबीच सेटिङ भएको हुन सक्छ ।

३. बढी मूल्य तिरेर बाँकी रकम कमिसन वा किकब्याकका रूपमा फिर्ता लिइएको हुन सक्छ ।

४. जग्गा बैंकका सञ्चालक, आफन्त वा निकट व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुन सक्छ ।
५. बैंकको रकम प्रयोग गरेर निजी व्यक्ति वा समूहलाई लाभ पु¥याइएको हुन सक्छ ।

६. मूल्यांकन प्रक्रियालाई प्रभावित पारेर कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाइएको हुन सक्छ ।

७. कालो धनलाई वैध देखाउने प्रयास भएको हुन सक्छ ।

तर यस्ता कारोबारले बैंकिङ सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । जनताको बचत सुरक्षित राख्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तिहरू नै विवादित निर्णयमा जोडिएको देखिनु चिन्ताजनक विषय हो । 

यदि सबै प्रक्रिया पारदर्शी र नियमसम्मत थिए भने वास्तविक मूल्यांकन, निर्णय प्रक्रिया र भुक्तानी विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ । नत्र यसले संस्थागत भ्रष्टाचार, अख्तियारको दुरुपयोग र आर्थिक अनियमितताको आशंका अझ बलियो बनाउँछ । यस विषयमा सम्बन्धित नियामक निकायबाट निष्पक्ष छानबिन हुनु आवश्यक देखिन्छ । 

एउटा सामान्य मानिसले समेत सहजै बुझ्न सक्ने यस्तो प्रकृतिको कारोबारले गम्भीर शंका जन्माएको छ । जग्गा वा घर खरिद गर्दा कसैले पनि प्रचलित बजार मूल्यभन्दा अनावश्यक रूपमा बढी रकम तिर्दैन । 

अझ ठूलो परिमाणमा खरिद–बिक्री हुँदा मूल्य घट्ने सम्भावना बढी हुन्छ । बैंकजस्तो संस्थाले त झन् प्रत्येक रुपैयाँमा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । तर गरिमा विकास बैंकका लागि घर–जग्गा खरिद गर्दा बैंकलाई नै जोखिममा पार्ने निर्णय भएको देखिन्छ । 

जनताको बचतको दुरुपयोग भएको आशंका बलियो बनेको छ । यस्तो हदसम्मको बदमासी र गैरजिम्मेवारीले केवल एउटा बैंकलाई मात्र होइन समग्र वित्तीय क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । बैंकप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने यस्ता घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनु पर्छ ।