काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीको सांगठनिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। बुर्लाकोटीले ल्याएको प्रतिवेदनले रास्वपाको संगठनको अवस्था, उपस्थिति र जिल्लामा भइरहेको संगठन विस्तारबारे धेरै कुरा खोलेको देखिन्छ । 

रास्वपा महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले ल्याएको सांगठनिक प्रतिवेदनले अभुतपूर्ण सफलता प्राप्त गरेको कुरालाई स्वीाकर गरेको छ। संगठन वडा तहसम्म लगिएको भन्दै महामन्त्री बुर्लाकोटीले केहि कमजोरी, अब गर्नुपर्ने काम र धेरै कुरालाई इंगित गर्दै पार्टी निर्माणमा संगठनको विस्तारमा जोड दिएका छन्। यद्यपी महिलाको उपस्थिति भने उल्लेख्य हुन नसकेको उनले स्वीकार गरेका छन्।

जातिय आधारमा रास्वपाको सांगठनिक उपस्थिति

रास्वपाले आफ्नो पार्टीका संगठनमा रहेका सदस्यहरुको जातिय आधारमा समेत उपस्थितिलाई महत्व दिएको देखिन्छ। जसअनुसार सदस्यको आंकडा यस्तो छ ।

१. खस आर्य ४१ प्रतिशत

२. मधेशी १८ प्रतिशत

३. आदिवासी जनजातिको १७.३ प्रतिशत 

४. दलित ९.७ प्रतिशत

५. मुस्लिम २.५ प्रतिशत

६. थारु २ प्रतिशत

उमेरगत उपस्थिति

रास्वपाले पार्टी सदस्यको उमेर समूह समेत छुट्याएको देखिन्छ। जसअनुसार आंकडा यस्तो छ ।

१. १८ वर्षमूनी– ६.७ प्रतिशत

२. १८ देखि ४५– ६४.१ प्रतिशत

३. ४६ देखि ६५ वर्ष– १८.९ प्रतिशत

४. ६५ वर्षमाथि २.६ प्रतिशत

थाहा नभएको७.७ प्रतिशत

उसोतः रास्वपाले १८ वर्षमूनिकालाई समेत दलको सदस्यता दिएर राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा १४ को उपदफा २ क विपरित गरेको देखिन्छ । 

यो दफाले कुनैपनि दलको सदस्यता लिन अठार वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी हेर्दा रास्वपाले १८ वर्षमूनिका युवालाई सदस्यता दिएर राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनको उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ ।

प्रदेशगत अवस्था

रास्वपाको मधेस प्रदेशमा पार्टी सदस्यहरुको संख्या उल्लेख्य बढेको भनिएको छ भने कर्णालीमा भने कमजोर उपस्थिति देखिएको जिकिर गरिएको छ । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समेत उपस्थिति जनाउन नसकिएको भन्दै प्रतिवेदनले कर्णालीमा थप मेहनत गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यस्तै, देशभरका ७५३ पालिका मध्ये ६०९ पालिका (८१ प्रतिशत) मा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै ६,७४३ वडा मध्ये ४,३६३ वडा (६५ प्रतिशत) मा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । तर वडा तहमा केवल ६५ प्रतिशत अधिवेशन सम्पन्न भएकाले यसलाई पूर्ण मान्न नसकिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

नमूना जिल्ला र सम्भावना

नुवाकोट, दोलखा लगायत संगठनात्मक रूपमा जटिल मानिएका जिल्लाहरूले शतप्रतिशत अधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ मापदण्ड स्थापित गरेको बुर्लाकोटीले उल्लेख गरेका छन्। भने,  डोल्पा र हुम्ला, रुकुम पूर्व, मनाङ र मुस्ताङ, धनुषा, सप्तरी, बारा र सर्लाहीमा अधिवेशन नै हुन बाँकी रहेको देखिन्छ भने अधिवेशन प्रक्रिया सुरु भई स्थगन भएका जिल्लाहरूमा सिन्धुपाल्चोक, सिराहा, महोत्तरी, रौतहट रहेका छन् ।