काठमाडौं । नेकपा एमालेमा यतिबेला पार्टी पुनर्गठनको अभियान चलिरहेको छ । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पार्टी पुर्गठन अभियानकै क्रममा सुझाव संकलनका लागि सुर्खेत पुगेका बेला पक्राउ परेका हुन् । 

उपप्रधानसहित अर्थमन्त्रीसमेत भइसकेका पौडेल एमालेका शक्तिशाली नेता मानिन्छन् । ८ पटक मन्त्री भइसकेका पौडेल यतिबेला सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तानिएका हुन् । बिचौलियाको प्रभावमा परेर पौडेलले आर्थिक लाभ लिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ । 

कुनै बेला सिंहदरबारको अर्थमन्त्रालयको कुर्सीमा बसेर देशको बजेट र आर्थिक नीति निर्माण गर्ने व्यक्ति हुन, विष्णु पौडेल । उनै एमाले नेता पौडेल यतिबेला सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका क्रममा ललितपुरको पुल्चोकस्थित न्यायिक हिरासतमा छन् । चार दशकभन्दा लामो राजनीतिक यात्रामा उनी उपप्रधान र अर्थमसहित आठ पटक मन्त्री भइसकेका छन् । 

पौडेल यतिबेला पार्टी शुद्धीकरण गर्ने अभियानमा लागिरहँदा आफै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा तानिएका हन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले सोमबार सुर्खेतबाट जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाउँदै नियन्त्रणमा लिएर सडकमार्ग हुँदै मंगलबार काठमाडौं ल्याइएको थियो ।

विशेष अदालतले ७ दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएपछि पौडेललाई प्रहरी प्रभाग ललितपुरको प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । 

विचौलियासँगको मिलेमतोमा आर्थिक लाभ 

पौडेलमाथि सेयर कारोबार, शंकास्पद सम्पत्तिको स्रोत, व्यवसायिक समूहसँगको निकट सम्बन्ध र नीतिगत निर्णय मार्फत आर्थिक लाभ लिएको आशंका छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धानमा पौडेलको गैरकानुनी सम्पत्ति र कारोबारको पर्याप्त प्रमाण संकलन भएपछि मात्रै पक्राउ गरेको बताएको छ । 

अर्थमन्त्री भएका वेला पौडेलले बिचौलिया दिपक भट्टलगायतलाई सहयोग गरी आर्थिक लाभ लिएको प्रमाणहरू संकलन गरेको विभागको भनाई छ। यसरी आर्जन गरेको सम्पत्ति विभिन्न कम्पनीमा अन्य व्यक्तिको नाममा राखेको समेत अनुसन्धानमा खुलेको छ । 

श्रीराम टोबाकोमा भट्टलाई ३० करोडको शेयर निःशुल्क

श्रीराम टोबाको कम्पनीमा पौडेलको पैसामा  दिपक भट्टले ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निःशुल्क लिएको खुलेको छ । सो सेयर तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको देखिए पनि त्यो भन्दा धेरै गुणा लाभांश लिइसकेको देखिएको छ । 

उक्त सेयर भट्टको नाममा छ । विभागले श्रीराम टोबाको कम्पनीका सञ्चालकसँग बयान गरेर यसको पुष्टि गरेको छ । नीतिगत रूपमा कम्पनीलाई फाइदा हुने निर्णय गरेर पोडेलले सो सेयर हात पारेका  देखिन्छ । जसमा भट्टले मध्यस्थताको भूमिका खेलेका थिए । 

हिमालय रि–इस्न्स्योरेन्सदेखि ७ लघुबीमालाई लाइसेन्स 

पौडेलले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र सातवटा लघुबिमालाई लाइसेन्स दिन सघाएको पनि अनुसन्धानले देखाएको छ । पौडेलले सुपारी आयातमा सहजीकरण गरेबापत पनि लाभ लिएर अनुसन्धानमा गर्दा देखिएको छ । बिचौलियाको प्रभावमा परेर पौड्लले ३० करोडभन्दा धेरै लाभ लिएको विभागको निष्कर्ष छ । 

त्यस्तै,बुटवलमा एक गाई फार्मको नाममा ३५ बिघा जग्गा भेटिएको छ । जुन जग्गा एक सामान्य व्यक्तिको नाममा रहेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । जनकपुर चुरोट कम्पनी निजीकरण गरेर नयाँ कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाएबापत पनि पौडेलले लाभ लिएको विभागको निष्कर्ष छ । 

अन्य काम गरे पनि जनकपुर चुरोट कम्पनीको लाइसेन्स अन्य कम्पनीलाई दिने प्रक्रियाको विषयमा भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर पनि कार्यान्वयन भइसकेको थिएन । हालसम्म पौडेल दोषी प्रमाणित भइसकेका छैनन् । उनीमाथि उठेका विषयहरू अनुसन्धानकै चरणमा छन् । 

राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू, विशेषगरी अर्थ ऊर्जा, पूर्वाधार, धितोपत्र बजार र ठूला परियोजनासँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा केही सीमित व्यवसायिक समूहको प्रभाव अर्थात बिचौलिया भट्टको स्वार्थअनुसार मन्त्रालय चलाएको आरोप लागेको थियो । पौडेलको अनुसन्धानले यही विषयलाई पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ । 

पछिल्लो समय विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको एउटा महत्वपूर्ण आधार बेनिफिसियल ओनरसिप बन्न थालेको छ । यसमा व्यक्तिले आफ्नो नाममा नभई अरूको नाममा सम्पत्ति राख्छ,तर त्यसको नियन्त्रण र लाभ भने उसैले लिइरहेको हुन्छ । 

भट्ट पक्राउपछि खुल्यो पौडेलको कनेक्सन

पौडेलको अनुसन्धानमा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको नाम पनि बारम्बार आइरहेको छ । व्यवसायिक साझेदारी मिलाउने, विभिन्न कम्पनीमा नयाँ साझेदार प्रवेश गराउने, सरकार गठन र राजनीतिक सहमतिका क्रममा अनौपचारिक भूमिका निर्वाह गर्ने तथा आर्थिक स्वार्थका विषयमा प्रभाव पार्ने काममा भट्ट सक्रिय रहेकोबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।

केही दिनअघि विशेष अदालतले भट्ट र शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । त्यसपछि अनुसन्धानको दायरा थप फराकिलो बनेको देखिन्छ ।

खासगरी रुपन्देहीलाई निर्वाचन क्षेत्र बनाएर राजनीति गर्दै आएका पौडेलको भैरहवाको ब्यवसायिक कम्पनीहरुमा पनि प्रशस्त लगानी गरेका छन् । 

विचौलियाको प्रभावमा नीतिगत निर्णय ?

नेपालमा अर्थ मन्त्रालयलाई केवल बजेट बनाउने मन्त्रालयका रूपमा मात्र हेरिँदैन । कर नीति,  भन्सार,  विदेशी लगानी, पूँजी बजार,  बैंकिङ प्रणाली, सार्वजनिक खर्च, सरकारी परियोजना र नियामक निकायहरू सबैसँग अर्थको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ । 

पौडेल पाँच पटक त अर्थमन्त्री नै बने । ब्यवसायिक घरानासँगको उठबसदेखि आर्थिक नीति निर्माणको केन्द्रमा पुगेका पौडेलमािथ अहिले प्रश्न उठिरहेको छ– के उनी नीतिगत निर्णयहरू कुनै विशेष समूहलाई लाभ पुग्ने गरी प्रभावित भएका थिए ? 

त्यसबाहेक नेपाल धितोपत्र बोर्ड अर्थात सेबोनमा नियुक्ति पनि भट्टकै चाहनामा पौडेलले गराएको आरोप पनि लागेको छ । विशेषगरी आईपीओ अनुमति, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज लाइसेन्स, कमिसन मागिएको आरोप र स्वार्थ बाझिने निर्णयका कारण बोर्ड आलोचनाको केन्द्रमा रह्यो । तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि समेत विभिन्न आरोपहरू लागिरहेका छन् ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर 

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैरकानूनी ढंगले थुनामा राखिएको भन्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको छ । 

पौडेल पत्नी निवेदक बनेको रिटमा पौडेललाई राजनीतिक प्रतिशोध राखेर बिना कुनै प्रमाण र आधारमा पक्राउ गरिएकाले रिहाइको आदेश माग गरिएको छ ।