काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी महाधिवेशनमा छ । पहिलो महाधिवेशन भएकाले रास्वपाले यसलाई एकताको भाव दिने जिकिर गरिरहेको छ। जसमा एकताबाट आएकाहरुले केन्द्रीय समितिको चुनाव नै फेस नगरी सहज ढंगले मनोनयनको बाटो रोज्दा रास्वपाको राजनीतिमा नयाँ मानक नै स्थापित हुने अवस्था बन्न पुगेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवनमा प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ । सम्मेलनबाट नेतृत्व चयनमात्रै नभई सभापति रवि लामिछानेलाई दिइएको असिमित अधिकारको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने चासो बढ्दो देखिन्छ ।
जसमा रास्वपाको १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ९९ जनामात्रै निर्वाचित हुने विधानले व्यवस्था गरेको छ। यसरी हेर्दा प्रदेश सभापतिहरु ७ जना पनि घटाउँदा ५१ जना केन्द्रीय सदस्य रविले मनोनयन गर्नेछन् ।
यतिमात्रै नभई रविले एक उपसभापति, एम महामन्त्री, २ सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्षसहित सहकोषाध्यक्ष सबै मनोनयन गर्नेछन्। यसले रविको अधिकारलाई प्रष्ट पारेको छ । यतिमात्रै नभई रास्वपाको वरिष्ठ नेता समेत रविले चाहेको खण्डमा वालेन्द्र शाहभन्दा अन्य पनि मनोनित हुनेछन् ।
वालेन्द्र शाह पक्षका नेताहरु मनोनयनकै दाउमा
रास्वपामा वालेन्द्र शाह पनि रवि लामिछानेले मनोयन गरेपछि वरिष्ठ नेता बन्नेछन्। आफू वरिष्ठ नेता बन्ने भएपछि महाधिवेशनमा मतदान नै नगरी वालेन्द्र काठमाडौं फर्किसकेका छन् ।
यस्तै, पार्टी एकताको क्रममा वालेन्द्र पक्षबाट केन्द्रीय सदस्यदेखि पदाधिकारीमा मनोनयन भएकाहरु यो महाधिवेशनमा पनि निर्वाचनमा जान सकेनन्। प्रतिनिधिले मत नहाले पराजित हुने डरका कारण रविको कोर्टमा रहेको मनोनयनको कोटाबाट नेतृत्वमा पुग्ने अठोटसहित धेरै नेताहरु उम्मेदवारी दिनबाट पछि हटेका छन्। जसमा केहि शक्तिशाली भनिएका नेताहरुको नाम यस्तो छ ।
१. सुधन गुरुङ
२. सुनिल लम्साल
३. भुपदेव शाह
४. गणेश पौडेल
यी नेताहरुमध्ये सुधन गृहमन्त्री छन्। लम्साल पूर्वाधारमन्त्री हुन भने गणेश पौडेल पर्यटनमन्त्री छन्। यता, भुपदेव शाह वालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर भएदेखि नै वालेन्द्रको स्वकिय सचिवको रुपमा काम गर्दै आएका थिए ।
पछिल्लो समय एकतापश्वात महामन्त्री पदमा थिए। अहिले लम्साल उपसभापति, शाह महामन्त्री र सुधन र पौडेल सचिवालय सदस्यको रुपमा दावेदारी गर्ने मनस्थितिमा रहेको बताइन्छ। उसोतः वालेन्द्रसहित आएका र केहि नागरिक उन्मुक्तिबाट आएका नेताहरुले पनि केन्द्रीय समितिमा उम्मेदवारी नदिई मनोनयनकै बाटो रोजेको बताइन्छ।
जसमा रहेका छन्, लक्ष्मण थारू, रमेश पौडेल, सन्तोष गिरी, सरिता ज्ञवाली, जेम्स कार्की, लक्ष्मी बर्देवा, अनन्तराज घिमिरे, रामकुमार ढुंगाना, प्रदीप ज्ञवाली, मधुसुधन ढकाल, ओजश्वी थापा, आदित्य आचार्य, प्रदीप पाण्डे र खेमराज साउद लगायत छन् । यसअघि वालेन्द्र पक्षबाट २६ जना नेता केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका थिए।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलबाहेक वालेन्द्र शाह पक्षका नेताहरुले मनोनयनको सहज बाटो किन रोजे? रास्वपाका संस्थापक नेताहरुले निर्वाचनबाट सबैले जित्ने अवस्था नबन्ने कारण समायोजनका लागि भन्ने गरेका छन्। जो नेताहरु मन्त्री बनेर कार्यसम्पादनमा सक्रिय छन, उनीहरु नै केन्द्रीय समितिको चुनावमा जान नचाहनु र पदाधिकारीमा समेत मनोनयनकै बाटो रोज्नुलाई भने रोचक ढंगले हेरिएको छ ।
तर, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले मनोनयन कसरी गर्छन् । पदको व्यवस्थापन कसरी गर्छन भन्ने विषय केन्द्रमा देखिन्छ। तर, रविसंगै राजनीतिक यात्रामा होमिएका शीर्ष नेताहरु नै चुनावमा प्रतिष्पर्धी बनेपछि रविलाई आफ्ना नेताहरुको व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण बन्नेछ । जुन स्थिति वालेन्द्रको हकमा लागू नहुने देखिन्छ ।
उनले आफ्ना पक्षका नेताहरुलाई मनोनयनमार्फत सहजै पार्टीको माथिल्लो तहमा पु¥याउनेछन्। भने यसको लाभहानीको राजनीति पनि कालान्तरमा देखिन सक्ने खतरा बढ्दो हुने तर्क गर्न थालिएको छ ।
