काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंको माइतीघर आन्दोलनको स्थायी केन्द्र बन्दै गएको छ । विभिन्न पृष्ठभूमि र समूहका नागरिक आफ्ना माग लिएर माइतीघरमा अक्सर धर्ना, जुलुस र प्रदर्शनमा हुन्छन् । यस्ता धर्ना जुलुसलाई सरकारलाई बेवास्ता गर्दै आएको आरोप छ । समयमै समस्या समाधानका लागि पहल नहुँदा सडकमै पुग्नु पर्ने बाँध्यताका कारण माइतीघर संवादहीन राज्य नागरिक सम्बन्धको प्रतीक बनेको छ । 

राजधानी काठमाडौँको मुटुमा रहेको माइतीघर मण्डल । अब एउटा चोक वा ट्राफिक घेरा मात्र होइन । यो राज्य र नागरिकबीचको संवादहीनताको सार्वजनिक अभिलेख बनेको छ । देशमा सरकार बदलिन्छन् । सत्ता गठबन्धन फेरिन्छन् ।

मन्त्रीहरूको अनुहार परिवर्तन हुन्छ तर माइतीघरमा एउटा दृश्य भने कहिल्यै फेरिँदैन । कसै न कसैको विरोध प्रदर्शन, धर्ना, रिले अनशन वा न्यायको माग गरिरहेको दृश्य यहाँको लागि अनिवार्य जस्तै बनिसकेको छ । माइतीघरमा आन्दोलन वा प्रदर्शनका लागि कुनै दिन किसानहरू जम्मा हुन्छन् । कुनै दिन दिन शिक्षकहरू । 

कहिले सहकारी पीडित, कहिले लघुवित्त पीडित, सुकुम्बासी, कहिले फलानो नेताबाट बलात्कृत भए भन्ने त  कहिले स्वास्थ्यकर्मी । अहिले यही माइतीघरमा दृष्टिबिहीन नागरिकहरू आफ्ना माग लिएर लगातार छैटौं दिन पनि धर्नामा बसेका छन् । 

सडकपेटीमा व्यवसाय गर्न नदिएपछि दृष्टिबिहीनहरु शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर दिएर आफूहरुलाई पनि गाँस, बास र कपासको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारलाई दबाब दिन धर्नामा बसेका हुन् । 

अहिले उनीहरूको प्रश्न आफ्ना मागबारे मात्रै होइन राज्यले नागरिकको आवाज सुन्ने क्षमता गुमाउँदै गएको हो कि भन्नेमा पनि छ । प्रदर्शनमा सहभागीमध्येका अर्का दृष्टिविहिन हुन्् सूर्य लिम्बु । सरकारको ध्यान अहिले अन्य राजनीतिक गतिविधितर्फ केन्द्रित भएकाले आफुहरुको आवाज ओझेलमा परेको हो कि भन्ने अनुमान उनी लगाउँछन् । 

आफ्नो मागसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय, सरकारी निकाय र जिम्मेवार अधिकारीहरूले देखेर थाहा पाएर पनि आफ्नो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेको लिम्बु आरोप लगाउँछन् । दृष्टिबिहीन रास्व्पा रमेश प्रसाईंले काठमाडौँ बाहिर श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले एक हातले बाइक चलाएको देख्ने तर काठमाडौंमा आफूजस्तै दृष्टिबिहीनहरुले गरिरहेको प्रदर्शन नदेखेको भन्दै लिम्बु व्यंग्यात्मक टिप्पणी गर्छन् । 

किन आन्दोलनको सदाबहार केन्द्र माइतीघर ? 

लोकतन्त्रमा विरोध प्रदर्शन अस्वाभाविक मानिदैन । नागरिकले आफ्ना असन्तुष्टि शान्तिपूर्ण रूपमा व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको आधारभूत विशेषता हुन् । तर एउटै स्थान वर्षौंदेखि निरन्तर आन्दोलनको केन्द्र बनिरहनुको सन्देश हो, समस्या समाधानभन्दा समस्या सडकसम्म आइपुग्ने प्रणाली बलियो छ र त्यसलाई हरेक सरकारले साथ दिइरहेका छन् । समस्या समाधानमा सरकारको कत्तिपनि चासो छैन । 

त्यसैले देशका अधिकांश आन्दोलन अन्तिम विकल्पका रूपमा माइतीघर पुग्छन् । त्यसअघि निवेदन, ज्ञापनपत्र, मन्त्रालय धाउने, जनप्रतिनिधिसँग भेटघाट गर्ने सबै प्रयास गरिसकेका नागरिक अन्ततः थाकेर अन्तिम विकल्प खोज्दै माइतीघर आइपुग्छन् । त्यसैले माइतीघर आन्दोलनको सुरुआत होइन राज्यसँगको संवाद असफल भएपछिको अन्तिम आशाको त्यान्द्रो बनिरहेको छ । 

नागरिकको समस्या सम्बोधन नहुनुको कारण ? 

नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरीका कारण आम नागरिकको समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक एजेन्डा र सत्ता व्यवस्थापनमा व्यस्त सरकार नागरिकका दीर्घकालीन मुद्दामा पछि पर्ने गरेको छ । नागरिक आन्दोलनलाई वेवास्ता गर्ने वा आश्वासनमा मात्रै अलमलाउँने गरिएको छ । यसले समयमै संवाद र वार्ता संयन्त्र कमजोर हुँदा नागरिकको आक्रोश माइतीघरमा पुगेर पोखिने गरेको हो । 

प्रतीक्षामा दृष्टिबिहीनहरू

६ दिनदेखि माइतीघरमा धर्ना दिइरहेका दृष्टिबिहीनहरु चाँडै वार्ताको वातावरण सिर्जना गरी सरकारले आफ्ना मागहरू पूरा गर्ने समाचार सुन्न प्रतिक्षारत रहेको बताएका छन् । ६ दिनदेखि सडकमा रहेका उनीहरूले माग सम्बोधन नभएसम्म धर्ना जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । 

शुक्रवार मात्रै पनि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासीको वैकल्पिक पुनःस्थापना नगरी स्थान खाली गर्न सूचना जारी गरिएको भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका थिए । सुकुम्बासी केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिले पुनःस्थापनाबिनाको निष्कासन स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सूचना जारी गर्दै असार १९ गतेसम्म सेन्टर खाली गर्न समय थप गरेको छ ।