काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषयमा संसमा विरोध कायमै छ । आइतवार ८ दिनपछि बसेको संसद बैठकमा पनि यही दृश्य देखियो । विपक्षी दलहरूले चितवनमा रास्वपा महाधिवेशनमा दिएको स्पष्टीकरण पर्याप्त नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री स्वयं प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रमबाटै स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग दोहो¥याएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमा सम्बन्धमा दिएको विवादित अभिव्यक्तिको विरोध संसद्मा अझै रोकिएको छैन । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याइनुपर्ने माग जारी राख्दा आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि यो विषयले प्राथमिकता पायो । प्रधानमन्त्री बालेनले गत जेठ १७ गते संसद्मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
उक्त अभिव्यक्ति लगत्तैदेखि प्रधानमन्त्री बालेनको लगातार विरोध भइरहेको छ । विरोधकै कारण सदन नै अवरुद्ध हुने स्थिति बनेपछि यसअघि जेठ २७ गते परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संसद्मा स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर, उक्त स्पष्टीकरणप्रति विपक्षी दलहरू सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । यसै विषयलाई लिएर आजको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले पुनः प्रश्न उठाएका छन् ।
चितवनको स्पष्टिकरण अमान्य
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो भनाइबारे प्रष्टीकरण दिएका थिए । एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीलाई जवाफ फर्काउँदै प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो राष्ट्रियतामाथि शंका नगर्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।
अर्कोतर्फ संसद्मा सीमा विवाद सुल्झाउन तेस्रो पक्ष (बेलायत) को समेत भूमिका माग गरेपछि भारतले यसमा पनि आपत्ति जनाएको स्थिति छ । यस विषयमा पनि स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री बालेनले आफूले ब्रिटिश सरकारसँग रहेको कालापानी र लिपुलेक सम्बन्धी ऐतिहासिक प्रमाण ल्याउने दाबी मात्र गरेको तर ब्रिटिशलाई नै मध्यस्थकर्ताका रूपमा उभ्याउने कुरा नगरेको जिकिर गरेका थिए ।
तर विपक्षी दलहरूले भने चितवनमा दिएको यही स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्री स्वयंले सदनमै उपस्थित भएर दिनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । अर्कोतर्फ, परराष्ट्रमन्त्रीले भने प्रधानमन्त्रीले संसद्मा भारतको सीमा मिचेको भनी दिएको अभिव्यक्ति क्रस–बोर्डर अकुपेशन (दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण) को विषय मात्र भएको भन्दै बचाउ गर्दै आएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफ आइसकेकाले प्रधानमन्त्री पुनः सदनमा उभिएर स्पष्टीकरण दिने मुडमा देखिएका छैनन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा दिएको विवादित अभिव्यक्तिको विवाद संसद्बाटै निरूपण हुनु आवश्यक देखिन्छ । प्रधानमन्त्री आफैँले आफ्नो देशले अर्को देशको सीमा मिचेको दाबी गर्नु राष्ट्रियता र स्वाधिनताविपरित हुन जान्छ । त्यसकारण यो विषयको प्रष्टिकरण प्रधानमन्त्रीले सदनबाटै दिँदा न्यायोचित हुने देखिन्छ ।
