काठमाडौं । सरकारले ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा गरिने जरिवानालाई ठूलो मात्रामा बढाउने निर्णय लिने गरि कानून निर्माण गर्दैछ। मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको विषयले हलचल नै ल्याएको छ । तर, सरकारले चर्को रुपमा जरिवाना शुल्क बढाउने मस्यौदा अघि बढाउने भएपछि संसदमा सडकमा खाल्डा तत्काल नपुरे सरकारलाई कारबाही गर्ने कानून निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाइएको छ । 

सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई पाँच सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी कानूनको मस्यौदाको ड्राफ्ट गरेको छ। भौतिक विकास मन्त्रालयले अघि बढाएको यो प्रक्रिया ‘सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ कै निरन्तरता हो । जसमा जरिवानाको व्यवस्था यसरी गरिएको छ ।

– लाइसेन्स नलिई गाडी चलाएमा : १५,०००

– सवारी चलाउँदा फोन प्रयोग गरेमा : १०,०००

– ट्राफिक संकेत पालना नगरेमा : ५,०००

– ओभर स्पिडमा दुईपांग्रे चलाएमा : २५,०००

– लेन अनुशासन पालना नगरी सवारी चलाएमा : १०,०००

– मझौला तथा ठूला गाडी ओभर स्पिडमा चलाएमा : ५०,०००

– अवस्था ठिक नभएको सवारी चलाएमा : ५,०००

– कागजात साथमा नराखी चलाएमाः १,०००

– सडकका ट्राफिक संकेत हटाए वा बिगारेमा : ५,०००

– मादक पदार्थ सेवन गरी बाइक चलाएमा : २५,०००

– मादक पदार्थ सेवन गरी ठूला गाडी चलाएमा : ५०,०००

– निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाएमाः ५००

– अपारदर्शी सिसा राखेर सवारी प्रयोग गरेमाः १,००,०००

विधयेकको परिच्छेद ९ को दफा ६१ मा कसुर तथा सजायसम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ। जसमा उपदफा क देखि त्र सम्म के गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। भने दफा ६२ मा दण्ड सजायसम्बन्धि मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ। जसमा कस्तो कसुरमा कस्तो सजाय हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। क देखि त्र सम्म नै सजायको व्यवस्था गरिएको छ। माथिका जरिवानाहरु यहि व्यवस्थामा पर्छन्।

संसदमा उठ्यो प्रश्न

सरकारले सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ को मस्यौदा तयार पारेपछि संसदमा प्रश्न उठाइएको छ। जसमा प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाएको छ। प्रतिनिधिसभामा राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीेले सडकका कारण सवारी दुर्घटना भएमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउन कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले ट्राफिक नियम उलंघन गर्ने नागरिकलाई एक लाखसम्म जरिवाना असुल गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्न लागेको चर्चा भईरहेका बेला नेता शाहीले सडकमा खाल्डो भएर सवारी दुर्घटना भएमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र ठेकेदारलाई ज्यानमाराको अभियोग लगाउने गरी सरकारले कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । 

ट्राफिक नियम उलंघन गर्दा नागरिकले एक लाख जरिवाना तिनुपर्ने व्यवस्था हुने हो भने राज्यले बाटोमा खाल्डोमात्रै भेटियो भने राज्यले एक लाख जरिवाना तिर्ने, ट्राफिक बत्ति बिग्रिएको पाइयो भने अर्को एक लाख तिर्ने, ट्राफिक प्रहरीले रुखो व्यवहार गरेमा ५० हजार, राति सडकमा बत्ति बिग्रिएमा ५० हजार तिर्ने, ट्रायल पास भएको एक हप्ता भित्र लाईसेन्स नदिए ५० हजार तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव राखेका छन्।