काठमाडौं । राहदानी छपाइ र प्रणाली व्यवस्थापनको ठेक्का प्रक्रियामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको कानूनी धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयको टोलीको विशेष अग्रसरतामा देखिएको संकट अख्तियार हुँदै अदालत प्रवेश गरिसकेको छ । तर, अदालत प्रवेश गरेको यो विषयको समाधान भने सहज हुने देखिन्न । प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै अनदेखा गर्दै सक्रियता देखाइरहेको बेला जर्मन सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरुको चर्को असन्तुष्टीले पनि संवेदनशीलता थप बढेको छ । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उनका सल्लाहकारहरूको दबाबमा एक साताभित्रै अनुसन्धान सकाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको राहदानी छपाई र प्रणाली सम्बन्धी मुद्दामा अख्तियारले कर्मचारी, ठेकेदार कम्पनी र कम्पनीका एजेन्टविरुद्ध कायम गरेको बिगोको कानुनी धरातलमाथि प्रश्न उठेको छ। 

असार २ गते विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको अख्तियारले फास्ट ट्रयाकमा अनुसन्धान सक्काउँदै असार ८ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा जति रकम बराबर ठेक्का सम्झौता भएको हो। त्यही रकमलाई बिगो दाबी गरेको छ ।

अख्तियारले अभियोग पत्र दायर गरेको दुई कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौताका आधारमा सरकारी कर्मचारीहरू विरुद्ध १० अर्ब १३ करोड बिगो माग गरेको छ।ठेक्का पाएको भेरिडोस र मुल्हबाउरको हकमा उसले ठेक्का सम्झौता गरेको ८ अर्ब २२ करोड र १ अर्ब ९० करोड बिगो माग दाबी गरेको छ। 

यी दुई कम्पनीमध्ये भेरिडोसले अग्रिम रूपमा लिएको १८ करोड रकम भने असुल उपर गर्न मागदाबी गरिएको छ। त्यस बाहेक अन्य रकम खर्च भएको खुल्दैन। ठेक्का लागे पनि अहिलेसम्म राहदानी छपाइको काम भएको छैन। तर अभियोग रकम भने जति रकममा ठेक्का लागेको हो त्यति रकम बराबर बिगो कायम भएको छ।उनीहरु अग्रिम भुक्तानी बाहेक थप रकम कसरी सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी पुर्याए भन्ने पनि खुल्दैन।राहदानी छापिएको छैन।राहदानीको प्रणाली बनेर कम्पनीलाई भुक्तानी भएको छैन।तर पनि ठेक्का लागेको कुल रकमलाई नै बिगो मानिएको छ।

अख्तियारले सरकारी कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कसुर गरेको दाबी गरेको छ।नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको हक हितविपरीत हुने गरी बदनियतसाथ कुनै सम्झौता गरेमा वा पालना नगरेमा वा गराएमा तीन महिनादेखि तीन वर्ष कैद, १० हजारदेखि ५० हजार जरिवाना उल्लेख छ। बिगो खुलेको हकमा बिगो बराबर जरिवाना भनेको छ।अख्तियारले अभियोग पत्रमा टेकेका भ्रष्टाचार निवारण ऐनका प्रावधान अनुसार बदनियतपूर्ण खरिद प्रक्रियाबाट सम्झौता भएको र भ्रष्टाचारको प्रयास गरेकोसम्म देखिन्छ।तर उसले सिधै सबैलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा ठेक्का सम्झौता भएको कुल रकमै बिगो दाबी गरेको देखिन्छ।

ठेक्का पाउने कम्पनी र त्यसका नेपाली प्रतिनिधिको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ उल्लेख छ।जुन मतियार सम्बन्धी प्रावधान हो।त्यसमा मतियारलाई आधा सजाय हुने उल्लेख छ।त्यसमा कसुर गर्ने राष्ट्र सेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुर गरे बापत नगदी जिन्सी वा अन्य कुनै सुविधा वा लाभ उपलब्ध गराइ दिने वा आफूले लिने मतियारलाई कसुर गर्ने व्यक्ति सरह नै सजाय हुने उल्लेख छ।

अर्को टेकेको दफा ८ हो।यसमा गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्याउने बदनियतले काम गर्नेलाई हुने सजाय उल्लेख छ।यसमा क देखि घ लगायतका उपदफाहरू उल्लेख छन्। यो खरिद प्रक्रियाको मुल्यांकन र तयारीबारेका प्रावधानहरू उल्लेख छन्।यसमा अधिकतम सजाय २ वर्ष कैद र बिगो अनुसार जरिवानाको प्रावधान छ।

अर्को दफा १९ टेकेको छ।यसमा गलत प्रतिवेदन दिनेलाई सजायको प्रावधान छ।यसमा पनि तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवानाको माग छ।यसमा बिगो खुलेमा बिगो अनुसार जरिवाना हुने उल्लेख छ।

बदनियतपूर्ण खरिद प्रक्रिया र गलत प्रतिवेदनका आधारमा भ्रष्टाचारको प्रयास सम्म भएको तर्क गर्न सकिने ठाउँ भए पनि,कामै नभई कुल रकमलाई नै बिगो दाबी गर्नुले अनुसन्धान फितलो रहेको देखिन्छ।अभियोग पत्रमा तत्कालीन महानिर्देशक अर्यालसहित ९ जना कर्मचारी र दुई विदेशी कम्पनीका नेपाली एजेन्टहरू सिद्धार्थ थापा र मणिन्द्र राज मल्लसहितलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

अन्य अभियुक्तहरूमा तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वन प्रसाद शर्मा पोखरेल,तत्कालीन निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारी,तत्कालीन लेखा अधिकृत  तुलसी प्रसाद आचार्य,कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँ, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा,तत्कालीन उपसचिव–कानुन राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव–लेखा भेष प्रसाद भुर्तेल र तत्कालीन उपसचिव–कानुन पुस्करराज नेपाल छन्।उनीहरूमाथि १० अर्ब १३ करोड बिगोको मागदावी गरिएको छ भने कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना साथै,खर्च भइसकेको देखिएको १८ करोड ४४ लाख असुल उपर गर्न माग गरिएको छ।

अख्तियारले ठेक्का पाउने दुई उक्त कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि मणिन्द्र राज मल्लमाथि एक अर्ब ९० करोड बिगो कायम गरेर मुख्य कसुरदार सरह कैद र जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ।यसमा उनी संलग्न जर्मन कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।अर्को जर्मन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाको नाममा ठेक्का परेको रकम ८ अर्ब २२ करोड बराबरको बिगो माग गरेर मुख्य कसुरदार सरह कैद र जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ।ठेक्कापछि खर्च भएको १८ करोड ४४ लाख असुल उपर गर्न माग गरिएको छ। 

उनी संलग्न जर्मन कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।तर,यसअघि बयानका लागि भन्दै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको बुढानीलकण्ठस्थित घरको पर्खालमा म्याद टाँसेको अख्तियारले,उनी कसरी यो मुद्दाबाट जोगिइन् र को–कोसँग बयान लिइयो भन्ने विस्तृत विवरणसमेत खुलाएको छैन । त्यसपछि अर्का परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतको पनि बयान लिइएको सार्वजनिक भए पनि अख्तियारले यो प्रकरणबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

जर्मन नेपालसंग रुष्ट 

यो प्रकरणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक साखमै गम्भीर धक्का पु¥याएको छ। जर्मन सरकारको स्वामित्व रहेको विश्वप्रसिद्ध पहिचान प्रविधि कम्पनी भेरिडोस लाई अख्तियारले आफ्नो कुरा राख्ने न्युनतम मौका समेत दिएन। असार २ गते पत्रिकामा ३ दिने सूचना निकाल्ने र जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत पत्र पठाएपछि, कम्पनीले जुन १९ वा २२ मा भर्चुअल माध्यमबाट जोडिने लिखित प्रस्ताव गरेको थियो। तर, अख्तियारले त्यसको जवाफ त दिएन नै, बयान नै नलिई सिधै मुद्दा चलायो। राहदानी प्रणालीबारे छलफल गर्न पुगेका जर्मन राजदूत भोल्ज र इन्जिनियरहरूको टोलीलाई साढे दुई घण्टा कुराएर प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव सुवास शर्माले भेट्दैनौ, फर्केर जाउ भनिदिए। 

प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार विवेक मिश्रले तिमीहरूको मेसिनले काम गर्दैन भन्दै आरोप लगाएपछि असार २ गते जर्मन इन्जिनियरहरूले विभागमै सल्लाहकार असिम शाहको लाइभ बायोमेट्रिक्स र फोटो खिचेर तत्कालै डमी राहदानी छापेर मेसिन दुरुस्त रहेको प्रमाण देखाइदिए। 

प्राविधिक रूपमा नाजवाफ बनेको प्रधानमन्त्रीको टोलीले कूटनीतिक शिष्टाचार समेत भुलेको जर्मन पक्षको बुझाइ छ। सय भन्दा बढी देशमा पहिचान प्रणाली स्थापना गरिसकेको जर्मन सरकारी कम्पनीमाथि लागेको यो आरोपलाई जर्मनीले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ। 

परराष्ट्र वेखवर

राहदानी विभाग परराष्ट्रमन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ। तर, यो सबै काममा परराष्ट्रमन्त्रालय बेखवर बन्न पुग्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट वालेन्द्र शाहको टोलीका सदस्यहरुले फोन गर्दै राहदानी विभागका कर्मचारीहरुलाई मन्त्री–सचिव अस्थायी हुन भन्दै ठेक्का रद्द गर्न दबाब नै दिइयो। यसरी दबाब बढेपछि विभागको टोली परराष्ट्र पुग्यो। 

त्यसपछि बल्ल परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले समन्वय गरे। उनले समन्वय पनि प्रधानमन्त्री शाहसंग नभई उनको सचिवालयसंग गरेको र पार्टी सभापति रवि लामिछानेसंग समन्वय गरेको बताइन्छ। तत्कालका लागि जर्मनी कम्पनीले नै राहदानी छाप्ने देखिएको छ। तर, कुटनीतिक रुपमा समेत सरकारले ध्यान नदिई एकहोरो दोषारोपण गर्न खोजेको भन्दै जर्मनी भने असन्तुष्ट बन्न पुगेको बताइन्छ। के यसले दुई देशको कुटनीतिक स्थिति सहि दिशामा अघि बढ्ला? प्रश्नहरु थप अनुत्तरित बन्न पुगेका छन् ।