काठमाडौं । नेपालको शासकीय स्वरुपमाथिका प्रश्नहरु पेचिला बन्दै गएका छन्। संविधान संशोधनको बहस अघि बढेको बेला शासकीय स्वरुप फेर्नुपर्ने बहससंगै संघीयतामाथि समेत बहस सिर्जना भएको छ। शासकीय स्वरुपको कोपभाजनमा संघीयता पनि मिसिने खतरा बढ्दै गएको छ ।
आलंकारिक राष्ट्रपति प्रणालीमा चलिरहेको नेपालले कार्यकारी प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने वा राष्ट्रपतिलाई नै कार्यकारी बनाउने भन्ने बहस सतहमा देखिन्छन्। धेरैले शासकीय स्वरुप फेर्नैपर्ने र यसले मात्रै नेपालको विकास समृद्धि हुने जिकिर गर्ने गर्छन्। यसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि शासकीय स्वरुप फेर्नुपर्ने जिकिर गर्छन्।
पौडेलले शासकीय स्वरुप फेर्ने दाबी गरेपनि कस्तो भन्ने विषय खुलाएको देखिन्न। यता, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषयमा जान नसकिने जिकिर गर्छिन्।
यसरी नै नेपाली कांग्रेस पनि शासकीय स्वरुपमाथि प्रश्न उठाउने कुरालाई सकारात्मक सन्देशको रुपमा लिन नसकिने जिकिर गरिरहेको छ। सात प्रदेश र तीन तहको स्थानीय सरकारसहितको वर्तमान शासकीय ढाँचा नेपाली जनताको सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको र यसलाई कुनैपनि लहर, आवेग वा उत्तेजनाका भरमा अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने कांग्रेसको बुझाई देखिन्छ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संघीयताको खारेजीमा जोड दिएको छ। यी एजेण्डा महाधिवेशनबाट पारित नै भइसकेका छन्। जसमा संघीयता खारेजीको विषयलाई उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेसंग मात्रै जोड्ने प्रयास पनि भएको देखिन्छ। जसमा रास्वपा सरकारले संघीयता खारेज गर्न खोजेको भन्दै आक्रोशहरु देखिएका छन्।
संसददेखि सडकसम्मै यी प्रश्नहरु पेचिला बन्न पुगेका छन्। रास्वपाले संविधान संशोधन गर्ने गरि बहस चलाइरहेको बेला शासकीय स्वरुपमाथिका बहस थप पेचिला बनिरहेका छन्।
जसमा नेपालको राजनीतिमा दुई किसिमका बहसहरु देखिन्छन्। जसमा एउटा पक्ष अहिलेकै प्रणाली ठिक छ भन्नेमा छ भने अर्को पक्ष निर्वाचनलाई पूर्वसमानुपातिक बनाउनुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख कार्यकारीमा जानुपर्नेमा देखिन्छ। यो विषय ने विवादमा देखिएपनि अबको बहस यसतर्फ अघि बढ्ने देखिन्छ।
