काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा सरकार बनेको विहीबार एक सय दिन पूरा भएको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन बसको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारको हनिमुन पिरियडका रुपमा लिइने एक दिन कस्तो रह्यो ?

गत भदौ २३ र २४ को युवा पुस्ताको आन्दोलनबाट गठित अन्तरिम सरकारले गराएको आम निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाईको सिट हासिल गरेको रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको छ । 

रास्वपा बरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहले सरकारको नेतृत्व गरेको एक सय दिनमा प्रकाशनिक सुधार गर्ने छनकहरु दिए पनि सरकारको आलोचना पनि उत्तिकै भएका छन् । 

संसदीय ब्यवस्था अनुसार संसदमा पाएको सिट र ठूलो दलको हैसियतमा नै बालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाएका हुन् । तर प्रधानमन्त्री शाहले भने संसदलाई भने पूरा समय दुत्कारिदिए । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले बाचन गर्दै गर्दै बीचमै उठेर हिँडेपछि संसदमा विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको निकै आलोचना गरे । तर प्रधानमन्त्री शाह भने नीति कार्यक्रम मात्र होइन, आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा पनि संसदलाई महत्व दिएनन् । विपक्षी दलहरुले निरन्तर प्रधानमन्त्रीको खोजी गरिरहे । 

विपक्षी दलहरुको विरोधका कारण संसदको काम कारबाही नै प्रभावित भइरहँदा पनि कुनै प्रवाह नगरेका प्रधानमन्त्री शाह एक्कासी संसदमा उपस्थित भएर विना तयारीको सांसदहरुसँग सवालजवाफ गर्न खोज्दा चिप्लिए । 

उनले सीमा विवादको विषयमा बोल्दै गर्दा ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको थुप्रै भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिब्यक्ति दिएपछि झनै आलोचना भयो । तर यसको पनि प्रधानमन्त्री शाहले कुनै प्रष्टिकरण दिन चाहेनन् । 

सदनमा विपक्षीहरुले निरन्तर प्रश्न गरिरहे, प्रधानमन्त्री शाहले वेवास्ता गरि नै रहे । सत्तारुढ दल रास्वपाको चितवन महाधिवेशनमा पुगेर उनले आफ्नो सरकारलाई एक्सप्रेस बाटोमा हिडेको गाडीको संज्ञा दिँदै गन्तब्यमा पुगेपछि मात्रै ब्रेक लाग्ने बताएका थिए । 

सरकारको एक सय बुँदे कार्यसूची र प्रगति

निर्वाचनअघि नै रास्वपाले एक सय बुँदे बाचापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । आफ्नो सरकार बनेपछि सोही वाचापत्र अनुसार नै सरकार अघि बढ्ने भन्दै जनतासँग भोट मागेको थियो । रास्वपाले झण्डै दुई तिहाईको अप्रत्याशित नतिजा पनि हासिल गर्यो । 

निर्वाचनपछि बालेन्द्र साह नेतृत्वका सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि रास्वपाको वाचापत्रमा टेकेर शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

सोही कार्यसूची अनुसार सरकारले सुशासन र डेलिभरीमा दिने काममा सुधारका संकेतहरु दिएको छ । डिजिटल रुपान्तरण, झन्झटमुक्त नागरिक सेवा, समृद्धिको प्रस्थान विन्दु, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्यायमा प्राथमिकता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका विषयमा सरकारले सकारात्मक सुधारहरुका पहलकद्मी गरेको देखिन्छ । 

सरकारी कार्यालयहरु मध्ये औचित्यहिनजस्तो बनेको हुलाक सेवा विभागले उल्लेखनीय कामहरु गरेको छ । नागरिकका सेवा प्रवाहमा हुलाक सेवाले गरेको प्रारम्भिक कार्यहरु प्रशंसा योग्य छन् । नागरिकका राहदानी लगायतका सेवालाई घरघर सम्म पुर्याउने कार्यको थालनी गरेको छ । यस्तै, सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाईमा पनि उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ । 

सुकुम्बासीदेखि नेताहरुको धरपकड 

सरकारले प्रशासनिक सुधारका सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरे पनि सुकुम्बासी तथा गरिव विपन्न परिवारको धरकपड गरेको भन्दै आलोचना ब्याप्त छ । ब्यवस्थापन विना नै काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने काम गर्यो । सुकुम्बासीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने कार्य गरे पनि उनीहरुको अझै सम्म ब्यवस्थापन भएको छैन । अहिले पुनः होल्डिङ सेन्टरबाट पनि निकाल्ने सूचना जारी भएपछि सरकारको आलोचना तीब्र भएको छ । 

यस्तै पुराना राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पनि सरकारले धरपकड तीब्र पारेको छ । साह प्रधानमन्त्री भए लगत्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का लगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई पक्राउ गरियो । तर पर्याप्त प्रमाण नपुगेको आधारमा उनीहरू सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भए । 
 
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिए पनि प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सर्वोच्चले पक्राउ नगर्न आदेश दियो ।

पछिल्लो समय असार ८ गते पूर्व अर्थमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई पक्राउ गरि सम्पत्ति शुद्धीकरणकै मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पौडेललाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको हो । अनुसन्धान लागि उनलाई न्यायिक हिरासतमा राखिएको छ । 

दृष्टिविहीनहरुको आन्दोलन

सुकुम्बासीहरुको विचल्ली भइरहँदा सडक पेटीमा बसेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका दृष्टिविहिनहरुलाई पनि सरकारले धरपकड गरेपछि उनीहरु झण्डै दुई हप्तादेखि सडकमा बसेर न्याय खोजिरहेका छन् । सरकारको एक दिन पूरा भइरहँदा दृष्टिविहीनहरुले न्यायको खोजी गर्दै धर्नामा बसेको ११ दिन भइसकेको छ । तर उनीहरुको पीडा न त सरकारले सुनेको छ भने न त सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले नै । 

निजी सञ्चार माध्याममा सरकारी विज्ञापन प्रतिवन्ध

सरकारले निजी सञ्चार माध्यामहरुलाई सरकारी विज्ञापनमा पूर्ण रुपमा रोक लगायो । सरकारी सूचना÷विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाउने सरकारको निर्णयले आमसञ्चार माध्याममा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

त्यसको विरुद्ध निजी छापा माध्यामहरुले आन्दोलनका विभिन्न चरणहरु पार गरे भने पत्रकारहरुका छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ समेत आन्दोलिन बन्न पुगेको छ । 

यता, प्रधानमन्त्री साहल संसदलाई दुत्कारेकै कारण हरेक महिनाको पहिलो हप्ता संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम बन्द भएको छ । सरकारले संसदको यो अभ्यासलाई चुनौती दिएको छ । सरकारको कतिपय कार्यशैलीका कारण सत्तारुढ दल रास्वपा नेतृत्वलाई नाजवाफ बनाइदिएको छ । 

सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित त बनाएको छ तर उद्योगी ब्यवसायीहरुमाथिको धरपकडका कारण निजी क्षेत्र पनि त्राहीमाम बनेको छ ।