काठमाडौं । सरकार निर्माणको सय दिन पुग्दैछ। चैत्र १३ गते नेपालको ४७ औं प्रधानमन्त्री वनेका वालेन्द्र शाहले सय दिनको कार्यसूची पनि सार्वजनिक गरेका थिए। तर, ती काम कति भए र कति हुन सकेनन भनेर सरकारले नै औपचारिक रुपमा भनिसकेको छैन्। यस्तोमा विपक्षी दलहरुले भने सरकारको सय दिन निराशाजनक रहेको दाबी गरिरहेका छन्। 

सरकार निर्माणको शनिवार सय दिन पुरा हुँदेछ। सय दिन नपुग्दासम्म सरकारले काममात्रै गर्ने, सार्वजनिक रुपमा भाषणबाजी नगर्ने जस्ता कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्ताको बचाउ गरिरह्यो। सरकारले केहि क्षेत्रमा प्रभावकारी हस्तक्षेप पनि ग¥यो। तर, नागरिक अपेक्षा उच्च हुनु र विपक्षीले बारम्बार संसददेखि सडकमा सरकारविरुद्ध कडा आवाज उठाउनुले सरकारमाथिका प्रश्न बढ्न थालेका छन्। सरकारले गर्नुपर्ने कामको सूची पनि बढ्न थालेको छ। तर, सरकारले सय दिन पुरा भएको दिन कसरी आफूलाई पेश गर्छ, त्यो अन्योलतामा देखिदा विपक्षीले भने सरकारविरुद्ध रणनीतिक रुपमा प्रहार गर्न थालिसकेका छन्।

सरकारका सय दिन उत्साहपूर्ण नरहेको प्रतिपक्षीको आरोप छ। सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापनदेखि धेरै कुरामा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउदै सय दिनले नै सरकारको गति र कार्यशैली प्रष्ट हुने भन्न थालेका छन्।

वालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेदेखि नै उनले सार्वजनिक रुपमा सम्बोधन समेत गरेका छैनन्। यतिमात्रै नभई सार्वजनिक संस्थाहरुमा समेत उनले सौहार्दता देखाएका छैनन भने संवैधानिक अंगमाथिको हस्तक्षेपलाई समेत वैधता दिन खोजेको जिकिर गरिरहेका छन्। यस्तोमा विपक्षीले पनि सरकारमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्। यता, सरकार हिटलर शैलीमा हिड्न खोजेको आरोप समेत लागिरहेको छ। सडकबाट जिविकोपार्जन गरिरहेका दृष्टीबिहीनहरु पनि सरकारको विपक्षमा सडकमा छन्। उनीहरुले सरकारी शैलीका कारण बाँच्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको दाबी गरिरहेका छन्।

उसोतः सडकमा सुस्तावासी पनि आएका छन्। उनीहरुले नागरिकता दिन, तटबन्ध गर्न र आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षाका निम्ति काम गर्न सरकारलाई भनिरहेका छन्। उनीहरु पनि सरकारको नजरमा विपक्षी बन्न पुगेका छन्। जुन कुरालाई विपक्षी दलहरुले सडकदेखि सदनमा पनि आवाजको रुपमा अघि बढाइरहेका छन्। यता, सरकारले सय दिनभित्र गर्ने कामको सूची सार्वजनिक गरेपनि के कति काम सम्पन्न भए भन्ने विषयमा जानकारी तयार पारिरहेको दाबी गर्दा विपक्षीका प्रश्नले स्थान पाउने अवस्था बनिरहेको छ।  विपक्षीहरुले सरकारमाथि आरोपको वर्षा नै लगाउन थाोलेको बेला सरकारले के गर्छ? यो विषय चासोमा छ।