काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएको शनिवार एक सय दिन पूरा भएको छ । सरकार गठन भए लगत्तै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरि काम शुरु गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सरकारको एक दिनमा ठूलो उपलब्ध हासिल गरेको दाबी गरेको छ ।
निर्वाचन अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एक सय बुँदे चुनावी घोषणापत्र जारी गरेको थियो । सोही घोषणापत्रलाई आधार बनाएर नै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि एक सय सूची सर्वाजनिक गरेको थियो । गत २०८२ चैत १३ गते सरकार गठन भई शनिवार एक सय दिन पूरा हुँदा शासकीय सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको सरकारले दाबी गरेको छ । विभिन्न प्रशासनिक, डिजिटल, भूमि व्यवस्थापन र सहकारी सुधारसँग सम्बन्धित ४८ वटा प्रमुख उपलब्धि हासिल गरेको सरकारको दाबी छ । साथै संविधान संशोधनका लागि परामर्श प्रक्रिया सम्पन्न गरी मस्यौदा लेखन कार्य जारी गरिनुलाई पनि सरकारले आफ्नो एक सय दिनको उपलब्धी भनेको छ ।
चुनावी वाचापत्र अनुसार, मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ कायम गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए । साथै अन्य संरचनाहरू खारेजी र समायोजन आदिबाट खर्च कटौती गरी कार्यक्षमता बढाउने जनाउँदै राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन, विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीलगायतका सुधारात्मक कार्यबाट सकारात्मक सन्देश गएको प्रवक्ता पोखरेलको भनाई छ ।
सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सुधार
- सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी ११ हजारभन्दा बढी उजुरी र विवरण संकलन गरिनुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत ११८ अर्बको बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर ।
- नियमविपरीत प्रयोग भएका ६७२ सरकारी सवारी साधन फिर्ता ।
- सार्वजनिक निकायमा योग्यतामा आधारित नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था ।
- ’हेलो सरकार’ संयन्त्रलाई स्तरोन्नति गरी नागरिक गुनासो समाधानमा सक्रियता बढाउनुका साथै विभिन्न सार्वजनिक सेवाहरू डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गरिएको ।
अर्थ, भौतिक पूर्वाधार र विकास
- विभिन्न १५ वटा असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्ने निर्णय र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आन्तरिक राजस्व विभागमा गाभ्ने कार्य भएको ।
- रुग्ण तथा अलपत्र परेका ५७८ आयोजनाहरूको अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा तीव्रता ।
- विद्युतीय बसहरूको सञ्चालन र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा फास्ट ट्रयाक संयन्त्रको प्रयोग सुरु ।
सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रगत उपलब्धि
- भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण सुरु ।
- समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्य अघि बढाइएको ।
- विश्वविद्यालयहरूमा योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति र एकदमै छिटो शैक्षिक नतिजा प्रकाशन ।
- निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल सञ्चालन र एयर एम्बुलेन्स सेवाको प्रबन्ध ।
- कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया खुला ।
- सार्वजनिक खरिद र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी काम कारबाही प्रभावकारी ।
- डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीदेखि अस्पताल सेवा सुधार, निःशुल्क उपचार, जलन उपचार सेवा र आपत्कालीन हेलिकोप्टर उद्धार एवम् निःशुल्क उपचार डिजिटल प्रणालीसँग जोडिनु ।
- आर्थिक रूपमा विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीले सरकारी र निजी अस्पतालमा पाउने निःशुल्क उपचारलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयद्वारा ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा । सोही पोर्टलमार्फत देशभरका अस्पतालमा छुट्याइएका निःशुल्क शय्याको प्रयोग र लाभग्राहीको विवरण रियल–टाइममा निगरानी गर्न सकिने व्यवस्था ।
- स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसम्बन्धी मापदण्ड लागू ।
- डिजिटल सेवा विस्तार, सहकारी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता, भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण तथा स्थानीय तहमा प्रशासनिक व्यवस्थापन ।
- ‘मेरो कित्ता’ एपमार्फत घरबाटै भूमि सेवा । उक्त एपमार्फत जग्गाको नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतारलगायतका सेवा मोबाइलबाटै लिन सकिने व्यवस्था ।
- भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने अभियानअन्तर्गत १०० दिनमा २९ वटा लालपुर्जा वितरण ।
- मालपोत र नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीबाहेक अन्य व्यक्तिको प्रवेशमा रोक लगाउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ।
- सहकारीको एक हजार ७५४ साना बचतकर्तालाई दुई करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता तथा सहकारीका ऋणीबाट चार करोड ३२ लाख ८२ हजार ३१० रुपैयाँ ऋण असुल ।
- रिक्त रहेका वा निमित्तका भरमा सञ्चालन भइरहेका २२३ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको ।
- किताबखानाको पूर्ण डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा तथा निजामती कर्मचारीबाट आफ्नो व्यक्तिगत विवरण अनलाइनबाट अद्यावधिक गर्न सक्ने व्यवस्था पनि लागू ।
- प्रधानमन्त्री निवास रहेको बालुवाटारस्थित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम ।
- बागमती, गण्डकी र मधेश प्रदेशमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार ।
- सिंहदरबार परिसरमा पनि निजामती अस्पतालको सेवा एकाइ स्थापना गरेर सेवा सञ्चालनमा ।
- अध्ययन तथा असाधारण बिदामा गएर सम्पर्कमा नआएका दुई जना र विदेशी आवासीय अनुमति लिएका छ जना निजामती कर्मचारीलाई सेवामा अयोग्य ठहर गरी कारबाही ।
- २०८३ असार १६ गतेसम्म २३ लाख ७५ हजार १८१ वटा स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छपाइ सम्पन्न ।
कानुनी सुधारमा पनि प्रगति
मन्त्रालयले १०० दिनभित्र निजामती सेवा विधेयक, भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, सहकारीसम्बन्धी विधेयक तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको तथा कमैया श्रम (निषेध गर्ने) नियमावली, २०८३ पनि स्वीकृत भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, सरकारले सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुनी प्रक्रियामा अघि बढाइएको जनाएको छ ।
यसैगरी, हुलाक सेवामार्फत २ लाख ६ हजारभन्दा बढी राहदानी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पु¥याइनुका साथै ५ हजार ७२८ जना सेवाग्राहीको घरमै राहदानी वितरण गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
यस्तै, ८ लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स सम्बन्धित कार्यालयसम्म ढुवानी गरिनुका साथै सात जिल्लाका १ हजार ८९ जना सेवाग्राहीलाई घरमै लाइसेन्स वितरण गरिएको विवरण पनि सरकारले एक सय दिनको उपलब्धीका रुपमा सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले विगत लामो समयदेखि माग हुँदै आएको राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गरेको पनि आफ्नो सय दिने उपलब्धीमा उल्लेख गरेको छ । उक्त नीतिमा सदाचारिता प्रवर्धन, आचारसंहिता निर्माण र परिपालना तथा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण लगायत विषयहरु समेटिएका छन् ।
