काठमाडौं । अघिल्ला सरकारका पालामा जस्तो सुस्त गतिमा काम गर्ने छुट यो सरकारलाई नभएको भन्दै सुुरुवाती दिनदेखि नै गृह मन्त्रालयले आक्रामकता देखायो । तर, अनुसन्धान र कानुनी परिपक्वताभन्दा पक्राउको हतारो बढी हुँदा अदालतबाट एकपछि अर्को भीआईपीहरू रिहा भए । विवादास्पद व्यवसायीसँग सम्बन्ध जोडिएपछि राजीनामा दिएर पुनः दोस्रो पटक गृहको कमान्ड सम्हाल्न आइपुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको कार्यशैलीमा अहिले भने केही बदलाव देखिएको छ । नयाँ सरकार बनेको एकसय दिनमा गृह प्रशासनको काम, कारबाही कस्तो रहयो त ? 

गत बर्षको चैत १३ गते गृहमन्त्रीको शपथ खाएसँगै सुधन गुरुङ एक्सनमा उत्रिएका थिए । मन्त्री भएकै साँझ प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल पुगेर ओली–लेखकलाई तत्कालै पक्राउ गर्न दबाब सिर्जना गरे । चैत १४ गतेको झिसमेसमै ओली–लेखक पक्राउ परे । ओली लेखक पक्राउ लगत्तै गृहमन्त्री गुरुङले जेनजीका शहीदले न्याय पाउने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर पोष्टिए । 

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले जेनजी घटनामा दोषी करार गर्दै ओली–लेखकलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । सरकारको दबाबमा पक्राउ परेर अनुसन्धान अघि बढाइए पनि अदालतको आदेशपछि चैत २६ गते ओली–लेखक रिहा भए । तर, ओली–लेखक पक्राउको औचित्य भने अहिलेसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन । उनीहरूविरुद्ध अहिलेसम्म अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छैन । 

प्रहरीले रातारात समातेर अदालत उपस्थित गराएका व्यक्तिहरू म्यादै थप नभई छुट्नेदेखि सामान्य तारेख र धरौटीमा रिहा भए । चैत १५ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पूर्वऊर्जामन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई पक्राउ गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान अघि बढायो । तर वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो । हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्न र विदेश जानु परे अनुमति लिएर मात्रै जानु भन्ने आदेश दिएपछि खड्का रिहा भए ।

पूर्व सांसददेखि पूर्व सिडियो पक्राउ 

एक बालिकालाई घरमा राखेर बालश्रम शोषण गरेको आरोपमा एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । ६ वर्षदेखि सांसद शर्माको घरमा काम गरेकी बालिकाले आफूमाथि कुटपिट हुने गरेको बताएकी थिइन् । बालेन तत्कालिन महानगरको मेयर भएको समयमा बालिकाको उद्धार भएको थियो । तर, उक्त प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएर थन्क्याइएको थियो ।

सोही फाइलको अवस्था नबुझी शर्मा पक्राउ परेकी थिइन् ।लगत्तै उनलाई छाड्न प्रहरी बाध्य भयो । जेनजी आन्दोलनमै घटनामा कार्की आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजाल पक्राउ घटना त केही घण्टाभन्दा टिक्न सकेन । जबकि, यो घटनामा सरकार आफैंले सुरक्षा निकायका हकमा छुट्टै छानबिन गर्न भनेर समिति बनाएको थियो । सीडीओ जिल्ला सुरक्षा समितिको अध्यक्ष हुने भएकाले सीडीओको हकमा पनि समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।

ज्योतिप्रकाश पक्राउ प्रकरणमा पनि चुक्यो सरकार 

वैशाख २९ गते नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सीआईबीले पक्राउ ग¥यो । स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएकोमा नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यसाथ पाण्डेले काम गरेको आरोप सीआईबीको थियो । तर, उनको पक्राउ आवश्यक नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले हाजिरी जमानीमा पाण्डेलाई छाडिदियो । 

यति मात्रै होइन, काठमाडौं उपत्यकाबाट स्विप अपरेसन भन्दै एकै दिन सयौंको संख्यामा व्यक्तिहरू पक्राउ परे । उनीहरूमध्ये एक दर्जन जति व्यक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा चलेन । मुद्दा चलेकाहरूको हकमा पनि सामान्य तारेखदेखि सामान्य धरौटीमा सबै छुटे । 

कन्सल्टेन्सी सञ्चालकमाथि धरपकड 

कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूमाथि पनि यस्तै शैलीमा धरपकड भयो । तर मुद्दा चल्नेहरू भने एकादुई मात्रै रहे । स्पामा छापा हानेर पक्राउ गरिएकादेखि गुण्डागर्दीको आरोपमा समातिएका, स्विप अपरेसनको नाममा समातिएका थुप्रै जना म्याद नै थप नभई छुटे । सेयर खरिद ब्रिकी प्रकरणमा व्यवसायी दीपक भट्टदेखि सुलभ अग्रवालसम्म पक्राउ परेका थिए ।यो प्रकरणमा भने लामो अनुसन्धान भएर थुप्रै व्यक्तिमाथि मुद्दा दर्ता भएर पुर्पक्षमा कारागार चलान गरिसकेको अवस्था छ । 

शेयर खरिदविक्री प्रकरणको अनुसन्धानले भने सकारात्मक सन्देश दिएको छ । तर, धेरैजसो हाइप्रोफाइल व्यक्तिको धरपकडमा अदालतले प्रश्न उठाउँदै छाड्ने गरेको देखिएको छ । यी घटनाहरूलाई राजनीतिक दबाबको छाया प्रहरीको धरपकडमा देखिएको भनेर अथ्र्याउने समेत गरिएको छ । यता, विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीमा सेयर रहेकोदेखि सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद देखिएपछि वैशाख ९ गते सुधन गुरुङले राजीनामा दिए । तर उनीमाथि छानबिन समिति गठन गरेर चोख्याउने कार्य गरियो । र, गुरुङलाई जेठ २६ गते फेरि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर फर्काइयो ।

अहिले भने गुरुङले चुपचाप काम गर्ने शैली अपनाएका छन् । ट्राफिक ब्यवस्थापनका लागि अहिले उपत्यका लगायत देशैभरको संयन्त्र सकृय छ । गृहमन्त्रालयले खानाको गृणस्तरमा देखिएको समस्याको समाधान गर्नको लागि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मार्फत देशभर परिपत्र गरेको छ ।

यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका स्थानमा रहेको बिचौलिया नियन्त्रणको बिषयमा पनि गृहमन्त्रालय कठोर रुपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । दोस्रो कार्यकाल सुरु गदै गर्दा दरबार हत्याकाण्डको छानबनि गर्न भन्दै उनले निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । तर त्यसमा अहिले देखिने गरि खासै प्रगति भएको छैन । अर्कोतर्फ बिपद ब्यवस्थापन लगायतका कामका लागि पनि यही मन्त्रालयले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अब बर्षासगै आउन सक्ने जोखिमलाई गुरुङ्गले कसरी ब्यावस्थीत गर्छन, त्यसले मात्र उनको कार्यकाल सही ढङ्गले मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।