काठमाडौं । सरकारले सय दिन पुरा गरेको छ। कर्मचारीमाथि कारबाही, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दादेखि सुकुम्बासी समस्या समाधानमा तदारुकता देखाएको सरकारले दाबी गरेको छ भने सहकारी ठगीमा परेकालाई राहत उपलब्ध गराएको समेत भनेको छ। तर, प्रतिपक्षीले भने सरकार पूर्णतः असफल भएको आरोप लगाएका छन्। यता, स्वतन्त्र नागरिक समाजले पनि सरकारले सकारात्मक सन्देश दिन नसकेको आरोप लगाएको छ। यस्तोमा सरकारका सफलता र असफलता कस्ता रहे? 

सरकार निर्माण भएको सय दिन पुरा भएको छ। सरकारले सय दिनको कार्यसूची अनुसार अघि बढ्ने भनेको स्थितिमा के कामहरु भए र सरकारले कस्तो संकेत ग¥यो? योि विषय चासोमा छ। जसमा सरकारले गरेका काममा सबैभन्दा धेरै विवादमा देखिएको सुकुम्वासी समस्या समाधानमा भने सरकारले २९ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा दिएको भने अन्यको डिजिटल लगत संकलन गरेको दाबी गरेको छ। 

सुशासनको वर्ष भनेको सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा समेत उल्लेख्य काम गरेको दाबी गरेको छ। जसअनुसार १०१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर ११८ अर्बको बिगो दाबी गरिएको विषय उल्लेख गरेको छ। निजी सम्पत्तिमाथि लुटपाट तथा अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा १३६९६ जनालाई पक्राउ गरिएकोमा ६१९५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको विषय उल्लेख छ। जसलाई सरकारले प्रगति विवरणको रुपमा अघि सारेको हो।

सरकारले यस्तो दाबी गरेपनि प्रतिपक्षी दलहरुले भने सरकार पूर्णतः असफल भइसकेको निष्कर्ष सुनाएका छन्। 

दललेमात्रै नभई सरकारले सफलताको बाटो नसमातेको आरोप स्वतन्त्र नागरिक अभियानको पनि देखिन्छ। 

सरकारको १०० दिनको समीक्षा गर्दै स्वतन्त्र नागरिक समाजले शनिवार माईतीघरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् । यद्यपि केही सुधारका थालनीहरु भने भएको उनीहरुको भनाई छ।

राम्रा र नराम्रा पक्षहरु के?

सरकार निर्माणको सय दिन पुग्दै गर्दा सरकारका राम्रा र नराम्रा कामको समिक्षा पनि शुरु भएको छ। जसमा केहि राम्रा अभ्यासहरु यस्ता छन्।
– सिंहदरबारबाटै शासन सञ्चालन

– प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनावश्यक भीड पूर्णतः बन्द

– कुटनीतिक रुपमा प्रोटोकल निर्माण गरेर कसलाई भेट्ने, कसलाई नभेट्ने अघोषित मापदण्ड तय

– अपराध न्यूनिकरणमा सुरक्षा संयन्त्रलाई हाइ अलर्टमा राखिएको

– सुशासन कायम गर्ने प्रयास

– विचौलिया प्रथा अन्त्यको प्रयास

– राजनीतिक नियुक्ति अध्यादेशमार्फत खारेज

– सुरक्षाको नाममा लावालस्कर लगाउने प्रथामाथि रोक

– डिजिटल गभर्नेन्समा जोड

– भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास

– सार्वजनिक प्रशासनलाई सेवा प्रवाहमा चुस्तता र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने प्रयास

नराम्रा पक्षहरु के ?

– सार्वभौम संसदप्रति अनुत्तरदायी

– देशको राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति

– विधिको शासनभन्दा हुकुम प्रभावी शासनमा विश्वास

– संवैधानिक संस्थामाथि कार्यकारी हस्तक्षेप

– मेरिटोक्रेसीका नाममा स्वार्थको द्बन्द्ध देखिने गरि राजनीतिक नियुक्ति

– सार्वजनिक प्रश्नको सामना नगर्ने

– पहिला थुन्ने अनि सुन्ने स्थितिमा जोड

– अभिव्यक्तिमा वेलगाम रफ्तार, पदीय ओहोदामा रहन कठिन

– सचिवालयमार्फत कार्यक्षेत्रको अन्धाधुन्ध मिच्याईं

– दलीयकरण नगर्ने वाँचाविपरित सार्वजनिक बसदेखि अन्य क्षेत्रमा दलीयकरणको अभ्यास

सरकारबारेका सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणी र सत्तापक्ष र विपक्षीबीचका आरोप–प्रत्यारोप चल्दै गर्दा सरकारले केहि सकारात्मक कामहरु अघि बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर, संसदप्रतिको जवाफदेहीता, पदीय ओहोदाको पालना र देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिकताका विषयमा गम्भीर विचलन देखिएकोबाहेक अन्य क्षेत्रमा भने सरकारले सकारात्मक पहल लिन खोजेको देखिन्छ। सय दिनमै धेरै कुरा बन्न नसक्ने भएपनि जग बस्ने हुनाले सरकारले कसरी कार्यसम्पादनलाई अझैृं तीब्रत्तर रुपमा जनता केन्द्रित बनाउँछ भन्ने चासो भने देखिन्छ।