काठमाडौँ । अभूतपूर्व रुपमा उदाएको रास्वपाको एकल नेतृत्व एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको छ । यस अवसरमा सरकारको कार्यप्रगतिबारे राजनीतिक दल, मिडिया र स्वतन्त्र नागरिक संयन्त्रहरूबाट भिन्नाभिन्नै दृष्टिकोण र समीक्षाहरू बाहिर आएका छन् । शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको प्रगति विवरणमा सरकारले आफ्नो कार्यकाललाई अत्यधिक सफल र परिणाममुखी दिशाको प्रारम्भ भनेको छ । पदभार ग्रहण गर्दा तय गरिएको १०० दिने विशेष कार्यसूचीको ८७.२% प्रगति हासिल भएको सरकारको दाबी छ । 

यसै सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले पनि सरकारका सय दिनको समीक्षा गरेको छ । सो समीक्षाबारे बोल्दै सभापति गगन थापाले सरकारलाई जनजीवनका समस्या समाधानभन्दा लोकप्रियताको बढी चिन्ता रहेको आरोप लगाए । सरकारको कार्यशैली नागरिकको उठिबास लगाएर सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाउनेमै सीमित देखिएको थापाको टिप्पणी छ । उनले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना टोल टोलमा डोजर आतंक मच्चाएको बताए । आर्थिक अपराधविरुद्ध सरकारले कानूनी ढंगले अघि बढाएको कारबाही प्रक्रियामा काँग्रेसको पूर्ण समर्थन रहे पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सबैलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । यद्यपि प्रधानमन्त्री बालेनले सिंहदरबारबाट गर्नुपर्ने शासकीय सुधारका कामहरु हेर्दा सामान्य देखिए पनि ती सकारात्मक संकेत भएको उनको दाबी छ ।

अन्य प्रतिपक्षी दलका नेता (जस्तैः एमालेका महेश बस्नेत, नेकपाका प्रचण्ड र आजपा)ले बालेन सरकारको सय दिनलाई ‘चटकको भरमा आएको र पूर्ण असफल’ भन्दै कडा टिप्पणी गरिरहेका छन् । उता, स्वतन्त्र नागरिक समाजले माइतीघरमा आयोजना गरेको एक समीक्षा कार्यक्रमका वक्ताहरूले सरकारको प्रारम्भिक कार्यकालले नागरिकमा पूर्ण आशा जगाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको दाबी गर्दै वर्तमान सरकार बनेपछि महँगी, बेरोजगारी र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि हस्तक्षेप बढेको आरोप लगाए । उनले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ‘सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन’ (छानीछानी अभियोजन) मा लागेको र सामाजिक सञ्जालमार्फत शासन गर्न खोजेको गम्भीर आरोप लगाए ।

यद्यपि, केही क्षेत्रमा सरकारले गरेका सुधारका प्रयासहरूलाई सरोकारवालाहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । शिक्षाविद् प्रा. डा. नारायण कोइरालाले कक्षा १२ र १० को नतिजा रेकर्ड समयभित्रै सार्वजनिक हुनु, पाठ्यक्रम सुधार र विद्यालय म्यापिङ हुनुलाई उत्साहजनक उपलब्धिका रूपमा अथ्र्याए । त्यस्तै, राजनीतिक विश्लेषक देवेश झाले सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउनु र ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरणमा सुधार हुनुलाई प्रशंसनीय कदम मान्दै १०० दिन ‘हनिमुन अवधि’ मात्र भएकाले अन्तिम मूल्यांकन गर्न हतार गर्न नहुने धारणा राखे । 

सरकारले भने जवाफदेहिता र सदाचारी शासकीय व्यवस्थापनको विषयमा पर्याप्त काम भएको दाबी गरेको छ । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले नयाँ सरकार बनेपछि संस्थागत सुधारमा केही न केही प्रगति भएको बताए । संगठनात्मक सुदृढीकरण, कार्य सरलीकरण, सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ, सेवा प्रवाहमा विशिष्टीकरण, अनुशासन तथा सुशासनका आधारभुत चरित्रहरूमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने अठोटका साथको प्रत्याभुति, मितव्ययी, प्रभावकारी प्रशासन, जवाफदेहिता र सदाचारी शासकीय व्यवस्थापनको विषयमा पर्याप्त काम भएको उनको दाबी छ ।

समग्रमा १०० दिनमा सरकारले केही क्षेत्रमा ‘पपुलिस्ट’ र प्रभावकारी सुधार गरे पनि विधिको शासन, संस्थागत परिपक्वता, प्रक्रिया र जनजीविकाको सवालमा अझै धेरै प्रश्नहरूको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ । यस अवधिलाई मिडिया, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूले मिश्रित रुपमा समीक्षा गरेका छन् । जग बसाल्ने काममा केही सुधार भएको देखिए पनि ‘परिणाममुखी कार्यान्वयन’को असली परीक्षा अब मात्र सुरु हुनेछ ।