काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याएको छ। २०८३ असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको सदाचार नीतिले जवाफदेहीता, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै जिम्मेवारी बोध गराउने उद्देश्य लिएको छ। सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्दै सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न भन्दै ल्याइएको सदाचार नीतिमा के छन त मुख्य विषयहरु ? 

सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याएर सञ्चार क्षेत्रदेखि सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुलाई जिम्मेवार, जदाफदेही र पादर्शीताको कसीमा राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

अहिलेको कानूनी तथा नीतिगत रुपमा छरिएका व्यवस्थाहरु र असम्बन्धित हुनु, कार्यान्वयनमा जटिलता, सार्वजनिक क्षेत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको जोखिम तथा डिजिटल प्रविधिको सिमित उपयोगका कारण सदाचारको अपेक्षित स्तर कायम हुन नसकेको सरकारको जिकिर छ। यस्तो समस्याको समाधानका लागि सदाचार नीतिले नीतिले स्वतन्त्रता, सक्रियता, व्यावसायिकता, रचनात्मकता, मानव मर्यादा, नागरिक सहभागिता, राष्ट्रभक्ति, निष्ठा र सकारात्मकता जस्ता ९ वटा मूलभूत मान्यताहरूलाई आत्मसाथ गर्ने भनिएको छ ।

सदाचार नीतिका मुख्य तीन विषय के छन् ?

१. सरोकारवालाको भूमिका

सदाचार सरकारी प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने भन्दै नागरिक, सांसद, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, कुटनीतिक क्षेत्र, सञ्चार माध्यम र धार्मिक  तथा सामाजिक संस्थाको संयुक्त र साझा पहल हुनुपर्ने भनिएको छ।

२. संस्थागत  व्यवस्था

यसको कार्यान्वयनका लागि अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्रिय निर्देशक समिति समेत राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

३. कार्यान्वयन

यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्ययोजना र नतिजामुखी अनुगमन प्रणालीअनुसारको ढाँचा बनाइएको छ। सदाचारिता मापन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नितिगत सदाचार इकाइहरुको व्यवस्था गरिएको छ । 

यो नीतिलाई आगामी ५ वर्षपछि स्वतन्त्र विज्ञ समूहबाट मूल्याङ्ककन गरि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्ने भनिएको च। सदाचार नीति सरकारी, निजी र गैरसरकारी सबै क्षेत्रका लागि मार्गनिर्देशक नीति हुने समेत भनिएको छ ।

सदाचार नीतिभित्र सञ्चार माध्यम पनि समावेश

राष्ट्रिय सदाचार नीतिले सार्वजनिक क्षेत्र मात्र होइन, नागरिक, निजी क्षेत्र, सञ्चार माध्यम र कूटनीतिक नियोगका लागि समेत आचरणका स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको छ । 

जसमा सञ्चार माध्यमले पनि तथ्यमा आधारित, निष्पक्ष र सत्य समाचार सम्प्रेषण गर्न तथा गलत सूचना प्रकाशित वा प्रसारित भए तत्काल सच्याउनुपर्ने दायित्व तोकिएको छ। भ्रमपूर्ण सूचना, सूचनाको हेरफेर र स्वार्थप्रेरित प्रचारप्रसारलाई निषेध गर्ने गरि व्यवस्था गरिएको छ ।

कुटनीति क्षेत्रमा के छ ?

नीतिले कूटनीतिक आचारसंहितालाई पनि कडा बनाउँदै विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको औपचारिक भेटघाट तथा पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुसार कुटनीतिज्ञसंग सम्वाद, कार्यक्रम गर्ने जस्ता विषय समेटिएका छन् । 

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने

राजनीतिक रुपमा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने सबैले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

यसअघि सम्पत्ति विवरण बुझाए पुग्ने गरेकोमा अब भने सार्वजनिक नै गर्नुपर्नेछ। यो प्रावधान राजनीतिक दलका तर्फबाट सार्वजनिक पदमा रहने सांसद मन्त्रीहरूदेखि सबै नियुक्ति लिनेहरूका हकमा आकर्षित हुन्छ ।

यसरी सदाचार नीतिले निजी क्षेत्रलाई समेत संवेदनशील र गम्भिर बन्न भनेको छ। यसकोअर्थ कार्टेलिङ, ठगीदेखि कुनैपनि असमान खाले व्यवहारविरुद्ध सदाचार नीतिले काम गर्ने विश्वास जागृत भएको छ ।