धनुषा । मधेश प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटविरुद्ध विपक्षी दलहरू एकजुट भएर सदन अवरुद्ध गरेपछि बजेट अझै पारित हुन सकेको छैन । विपक्षीले नीति तथा कार्यक्रमविपरीत बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै आफ्ना दुई बुँदे माग पूरा नभएसम्म बजेट पारित हुन नदिने अडान लिएका छन् ।
विपक्षी दलहरूले मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कमिसनमुखी, अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र विचौलियामुखी भएको आरोप लगाउँदै पुनर्लेखनको माग गरेका छन् ।
विभिन्न आयोगमा गरिएको अयोग्य व्यक्तिको नियुक्ति सच्याउनुपर्ने समेत उनीहरूको माग छ । यी दुई माग पूरा नभएसम्म बजेट सदनमा टेबल गर्न नदिने र पारित हुन नदिने चेतावनी जसपा नेपाल, जनमत पार्टी र राप्रपाले संयुक्त रूपमा दिएका छन् ।
जनमत पार्टी मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले कांग्रेस, एमाले र नेकपा तीन वटै दल मिलेर बनाएको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटबाट जनता र संघीयतालाई उपेक्षा गरिएको आरोप लगाए । उनले विगत दुई वर्षसम्मको बजेटमा हिनामिना भएको आरोप लगाउँदै तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
तर मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई समीरले भने विपक्षी दलहरुले लगाएको आरोपको खण्डन गरेका छन् । अर्थमन्त्री भट्टराईले प्रदेश सरकारको बजेटले संघीयता बलियो बनाउने दाबी गर्दै बजेट कार्यान्वयन र रकमान्तरको विवरण सार्वजनिक गर्न तयार रहेको बताए ।
उनले विपक्षीद्वारा अवरुद्ध सदन छिट्टै सञ्चालन हुने र बजेट सर्वसम्मत पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे । विपक्षीको अवरोधका कारण डेढ सातादेखि बजेट पारित हुन सकेको छैन । सरकारले जनलोकपाल आयोगको समीक्षा गरी विघटन गर्ने तयारी गरेको छ ।
