काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार गर्न भन्दै असिम साहको नेतृत्वमा सरकारले गठन गरेको कार्यदलबाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, लोसपा, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा  अलग भइसकेका छन् । एमालेबाट तोकिएको प्रतिनिधि नै बैठकमा सहभागी भएनन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रतिनिधि नै पठाएन । यद्यपी संविधान संशोधनका सवालमा कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । 

सरकारको तर्फबाट संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार गर्न भन्दै गठित कार्यदलले विभिन्न दलहरुसँग छलफल ग¥यो । तर बहस पत्र तयार नहुँदै कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुँदै आएका चार दल अलग भयो । कार्यदलमा नेकपाका देव गुरुङ, लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण, जसपाका सुरेन्द्र झा र जनमोर्चाका मनोज भट्ट सदस्य थिए । 

उनीहरुले असहमति पत्र नै बुझाएर अलग भए । कार्यदलको प्रक्रियाप्रति नै उनीहरुले चित्त बुझेन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले त कार्यदलमा आफ्नो प्रतिनिधि नै पठाएन भने एमालेको प्रतिनिधि सहभागी नै भएनन् । अहिले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार असिम नेतृत्वको कार्यदल एक्लो बनेको छ । 

यहि बीचमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संविधान संशोधनको विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ । विहीबार पाटी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा विचार गोष्ठीको आयोजना गरि पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीप्रति नै कांग्रेसको असहमति देखिन्छ । वर्तमान संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट राजनीतिक रूपान्तरण भएको र संविधानको रक्षाको लागि विधि र प्रक्रियाबाट मात्रै संविधान अगाडि बढ्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरुको तर्क छ । 

संविधान संशोधनका नाममा मौलिक अधिकार खुम्च्याउने विषय स्वीकार्य नभएको कांग्रेसको भनाई छ । शासकीय स्वरूपमा पनि संसदीय व्यवस्था नै राख्नु पर्ने उसको प्रस्ताव छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक र कानूनी संरचनामै पुनरावलोकन आवश्यक भए पनि संविधान संशोधनको बहसमा सुशासन र जनसेवाका विषयहरू छायाँमा परेको कांग्रेस सभापति गगन थापाको भनाई छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि थापाले प्रश्न उठाएका छन् । प्रधान न्यायाधीससम्मको भागबण्डाको चर्चा हुन थालेको थापाको भनाई छ । 

सरकारले स्पष्ट प्राथमिकता र निश्चित समस्याको पहिचान नै नगरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको कांग्रेसको आरोप छ । सरकारले कुन विशिष्ट समस्या समाधानका लागि संशोधन गर्न खोजेको हो भन्नेकुरा नै स्पष्ट नभएको थापाको भनाई छ । 

संविधान संशोधनको ढोका हचुवाका भरमा खोलिँदा यसले समाज र भूगोललाई जोडेर राख्ने मूल आधारहरू भत्काउन सक्ने थापाको आशंका छ । 

संविधान संशोधनको नाममा स्वार्थ समूहले खेल्न सक्ने कांग्रेसको चिन्ता छ । संविधान संशोधनका विषयमा गणितका आधारमा चल्न खोजेको स्वीकार्य कांग्रेसले स्पष्ट गरेको छ । 

सरकारले बनाएको कार्यदलप्रति सन्तुष्ट नभएर नै वैशाख १४ गते नै आफूहरु सहभागी हुन नसक्ने भन्दै कांग्रेसले पत्र पठाएको थियो । अन्य दलहरुले पनि कार्यदलबाट प्रतिनिधिहरु फिर्ता पठाउनुलाई कांग्रेसले सकारात्मक भनेको छ ।